गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार समयमै निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगभग दुई तिहाइ बहुमतसहित विजयी भयो र सरकार गठन पनि ग¥यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मूल अभिभारा बोकेको वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले धेरै ठुलो अपेक्षा राखेका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा साँच्चै आमूल सुधार हुने छ भन्ने सोचेका जनतामा विसं २०६२–६३ को आन्दोलन हुँदै वर्तमान घडीसम्म आइपुग्दा दिनानुदिन निराश बढ्दै गएको थियो । त्यही निराशाको निराकरण गर्न सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी दलको विकल्प नेपाली जनताले खोजिरहेका थिए ।
नयाँ ऊर्जासहित उदीयमान रास्वपाले देश र जनताका लागि केही गर्छ भन्ने अभिप्रायले बलियो जनमत यस पार्टीका पक्षमा देखिएको हो । प्राप्त जनमतलाई कदर गर्दै सरकार गठनगत्तै नयाँ सरकारले सुरु गरेका नीति र कार्यक्रमबाट जनतामा पलाएको आशा झनै अङ्कुरित हुने अवसर पनि मिलेको छ । मन्त्रीपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची पारित गरी सार्वजनिक गरिए । शासकीय सुधारका लागि तय गरिएका कार्यसूचीमा सुधारको कार्य सम्पन्न गर्ने समयावधिसमेत तोकेर गरिएको घोषणालाई जनताले निकै उत्साही भएर हेरेका पनि छन् । कार्यसूचीमा समावेश भएका धेरैजसो विषय जनताका आधारभूत आवश्यकता र बदलिँदो परिस्थितिका आकाङ्क्षासँग मिल्दाजुल्दा छन् । चुनावअगाडि रास्वपाले वाचापत्रमा प्रस्तुत गरेका विषयसँग मिल्दो किसिमका नीति यसमा समावेश भएका छन् ।
सुरुवाती चरणमा सरकारका कामकारबाही अगाडि बढाउन घोषणा गरिएको नीति भए पनि यसमा जल्दाबल्दा दुई वटा विषय भने छुटेका छन् । तीमध्ये पहिलो विषय हो ः स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी नीति । विगतका सरकारका असल कामलाई स्मरण गर्ने हो भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अग्रपङ्क्तिमै आउँछ । अवैज्ञानिक व्यवस्थापन र पारदर्शिताको अभावका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । ठुलो सङ्ख्यामा आर्थिक रूपमा पिछडिएका, अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधा अन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सशक्त रूपमा सुचारु हुन नसक्दा लक्षित वर्गले समस्या भोग्नु परेको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी सशक्त नीति अगाडि सारिने छ भन्ने जनअपेक्षा थियो । सयबुँदे कार्यसूचीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नपर्नुले सेवाग्राही मात्र नभएर आमनागरिकमा आशङ्का सिर्जना गरेको छ ।
विश्व परिवेशले सिर्जना गरेको जटिलतम समस्यालाई पनि शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यनीतिमा समावेश गर्न छुटाइएको छ । इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमण र यसले सिर्जना गरेको असामान्य अवस्थाले विश्व ऊर्जा बजारमा ठुलो समस्या सिर्जना गरेको छ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रूपमा बाह्य स्रोतमै निर्भर नेपाल प्रभावित भएको छ । फलतः एकै महिनामा दुई दुई पटक डिजेल पेट्रोलको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि डिजेल पेट्रोलको मूल्यवृद्धि मात्र नभएर बहुप्रभावी विषयका रूपमा रहँदै आएको छ । यसका कारण चुलोचौकोदेखि उद्योग व्यवसाय र भौतिक निर्माणका हरेक क्रियाकलाप प्रभावित हुन्छन् । पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण सञ्चालन गर्ने क्रममा होस् वा खाना पकाउनेदेखि यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने कुरामा किन नहोस् यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ र समग्रमा मूल्य वृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुनु र निर्माण लागत बढ्नु यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक र सामान्य हो । समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आयोजना ढिलाइको अर्को प्रमुख कारण मूल्यवृद्धि र इन्धन समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । यसै विषयसँग अन्योन्याश्रित अर्को प्रसङ्ग देशको ढुकढुकी अर्थात् अर्थतन्त्र र त्यसको माध्यम विप्रेषण पनि हो । इरानविरुद्ध इजरायल अमेरिका युद्धसँग जोडिएको मध्यपूर्वमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यहाँका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपालीले पठाएको विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो आधार बन्दै आएको छ । युद्ध तत्काल नरोकिने सङ्केत तथा युद्धरत पक्षले एकअर्काका पूर्वाधार र ठुला कम्पनीमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि नेपाली कामदारको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ । यसले नेपाली नागरिकको सुरक्षा संवेदनशीलताको पक्ष एकातिर गम्भीर रूपमा देखा परेको छ भने अर्कातिर उनीहरू कामबाट विस्थापित हुनुपर्ने समस्या निम्तिन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ ।
खाडी क्षेत्रका देश युद्धमा होमिएको खण्डमा आपत्कालीन रूपमा नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने गम्भीर जिम्मेवारी नेपाल सरकारसँग छ । यसका लागि सम्भावित आवश्यक योजना गरिएन भने अवस्था बिग्रेको खण्डमा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि कदम चाल्न नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ । युद्ध रोकिएकै खण्डमा पनि युद्धले पारेको दीर्घकालीन प्रभावका कारणले रोजगारीका अवसर कटौती हुने सम्भावना रहन्छ । ठुला उद्योग कलकारखाना र पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिका कारणले रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना भयो भने खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकबाट रेमिट्यान्स आउन बन्द हुने छ । त्यति मात्रै मात्र होइन लाखौँको सङ्ख्यामा श्रमिक नेपाल भित्रने छन् । नेपालमा तत्कालै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकिने भएकाले उनीहरूको आगमनले बेरोजगारी ह्वात्तै बढाउने छ । खाडी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका कारणले उनीहरू मात्र व्यस्त भएका होइनन् श्रमका कारणले उनीहरूका घरपरिवारका सदस्यको जीविकोपार्जनसमेत भएको छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत योगदान पुगेको छ । ती श्रमिक स्वदेश फर्कनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा यसले देशको आर्थिक गतिविधिमा मात्र नभएर सामाजिक संरचना र परिस्थितिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छ ।
सरकारद्वारा अगाडि सारिएको सयबुँदे कार्यनीतिमा यस विषयले गहन स्थान प्राप्त गर्नुपर्ने अपेक्षा थियो । यद्यपि सरकारले आन्तरिक रूपमा सर्वाङ्गिण प्रभावकारी यस विषयका बारेमा आवश्यक तयारी गरेको होला तर तत्काल गर्नैपर्ने कार्यसूची अन्तर्गत यति गहन र आवश्यक विषय समावेश नहुनु सामान्य त्रुटि मात्र मान्न सकिँदैन । खाडी युद्धका कारण विश्व नै आर्थिक मन्दीको कुचक्रमा फस्ने हो कि भन्ने सम्भावना बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यसै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने विप्रेषण र ऊर्जामा निर्भर नेपालले सामना गर्नका लागि तयारी गर्न कति ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जुन कुनै कारणले सयबुँदे कार्यनीतिमा नपरेको भए पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सरकारले पूरक कार्यनीतिका रूपमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी योजना र खाडी क्षेत्रमा देखिएको असामान्य परिस्थितिले सिर्जना गर्ने बहुविषयक प्रभावका बारेमा स्पष्ट कार्यनीति अगाडि सार्नु पर्छ । यसले खाडी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र उनका परिवार मात्र होइन देशबाहिर र भित्र रहेका हरेक नागरिकले सरकारप्रतिको अपनत्व र आफ्नो सुरक्षाको महसुस गर्ने छन् । सङ्कटका बेला राज्यले वास्तवमै अभिभावकीय भूमिका वहन गरेको प्रमाणित पनि हुने छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्य तथा सामाजिक सञ्जाल एवं अत्याधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट विश्व परिवेश बुझेका नयाँ पुस्ताको सक्रियता एवं स्पष्ट जनादेशका आधारमा गठन भएको वर्तमान सरकारले नागरिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यी गहन विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
