काठमाडौँ, जेठ ५ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अनावश्यक ढिलाइ नगरी वस्तुनिष्ठ र द्रुत गतिमा अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
मङ्गलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समिति को बैठकमा बोल्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी, सांसद डा. लेखजंग थापा र राजीव खत्रीले सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रियालाई ढिलाइ नगरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कार्यतालिकाअनुसार उजुरीकर्तासँग छलफल र कार्ययोजना सुन्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो । साथै उजुरीकर्तालाई क्रमशः बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने र सोही क्रममा कार्ययोजना समेत अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उहाँले समितिमा प्राप्त उजुरीमध्ये कतिपयमा गम्भीर विषय रहेको उल्लेख गर्दै ती विषयमा छलफलमार्फत स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सुनुवाइको नतिजा पहिल्यै तय भइसकेको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गर्दै उहाँले वस्तुनिष्ठ छलफलका आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बुर्लाकोटीले प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै जहाँ समस्या देखिन्छ, त्यहीँ समाधान खोज्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबैको समय व्यस्त छ, त्यसैले समयको सदुपयोग गर्दै आजै उजुरीकर्तासँग छलफल र कार्ययोजना सुन्ने काम अघि बढाऔँ । आवश्यक परे मात्र थप समयबारे निर्णय गरौँ, तर प्रक्रिया नरोकिनुहोस् ।”
सांसद डा. लेखजंग थापाले प्रस्तावित पदाधिकारीको कार्ययोजना कागजमै सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुद्दा फस्र्यौटमा तीव्रता, डिजिटलाइजेशनको प्रयोग र न्यायिक कार्यसम्पादन सुधारका पक्ष सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
उहाँले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दलीय घेराभन्दा माथि उठेर वस्तुनिष्ठ निर्णय लिन आग्रह गर्नुभयो । साथै आगामी दिनमा प्रस्तावित उम्मेदवारको कार्ययोजना कम्तीमा एक दिनअघि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
थापाले भन्नुभयो, “कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । त्यसैले कार्यान्वयन पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै सांसद राजीव खत्रीले सुनुवाइ प्रक्रिया ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष छलफल र क्रस–प्रश्न गर्दा विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्न सहज हुने र समय बचत हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग संसद्को अधिवेशन पनि चलिरहेको छ र समितिको काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा २४ घण्टालाई ३६ घण्टा बराबरको गतिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” खत्रीले सत्ता र प्रतिपक्षबीच दृष्टिकोण फरक भए पनि मुख्य उद्देश्य समयमै निष्कर्षमा पुग्नु नै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
