टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा (गुल्मी), जेठ ५ गते । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले एक वर्षको अवधिमा ७९ थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ । विघटित आयोगका पदाधिकारीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा सम्पादन भएका काम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जिल्लामा भूमिहीन दलित ३००, भूमिहीन सुकुमवासी २३९ र अव्यवस्थित बसोवासी २ हजार २२० गरी कुल २ हजार ७५९ जना लाभग्राही रहेका थिए ।
त्यसमध्ये हालसम्म ७९ थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको र पाँच लाख ८३ हजार ७४० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको विघटित आयोगका विज्ञ सदस्य पूर्ण केसीले जानकारी दिनुभयो । आयोगले रेसुङ्गा, मदाने, रुरु र छत्रकोटमा लालपुर्जा वितरण गरेको हो ।
विघटित आयोगका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण सुनारले काम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको अवस्थामा पटक–पटक आयोग खारेज हुँदा चार पुस्तादेखि लालपुर्जाबाट वञ्चित परिवारहरूको अधिकार प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार लालपुर्जा वितरणका लागि राजस्व बुझाउने चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा आयोग खारेज हुँदा काम प्रभावित भएको हो । सदस्य छविलाल पाण्डेयले भूमि प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै जटिल र लामो भएकाले अपेक्षा अनुसार नतिजा कम देखिएको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले २०८१ पुस १६ मा केन्द्रीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि २०८१ माघ ६ गते जिल्ला अध्यक्षमा कृष्ण सुनार र चैत ६ गते विज्ञ सदस्य पूर्ण केसी, महिला सदस्य शान्ता पोखरेल र सदस्य छविलाल पाण्डेय नियुक्त भएका थिए ।
