• ५ जेठ २०८३, मङ्गलबार

महाकाली पुल आयोजना बाँकी काम कार्यालयबाटै

blog

महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पुल । तस्बिर : भवानीदत्त भट्ट

बेलौरी समाचारदाता

बेलौरी (कञ्चनपुर), जेठ ५ गते  । सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालयले महाकाली पुल आयोजनाको ठेक्का सम्झौता पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेको छ । जेठ १ गते निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएपछि विगत तीन वर्षयता अलपत्र बाँकी काम कार्यालयबाटै अगाडि बढाइएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको हो । 

कार्यालयले हाल अमानत प्रक्रियाबाट पुल निर्माण अगाडि बढाइएको जनाएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख राजेशकुमार यादवले मनसुनको समयमा नदीको बहाबलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गाइडबन्ड निर्माणलगायतका काम कार्यालयबाटै सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । 

कार्यालयमा भएका उपकरणबाट बर्खाअगावै पूरा गर्ने गरेर ४५ लाख रुपियाँ बराबरको काम अगाडि बढाइएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण बाँकी रहेको चार सय मिटरका सडक कालोपत्रे, पोखरी गाइडबन्डलगायतका बाँकी काम पनि सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।”

उहाँका अनुसार पुलको ९६ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । बाँकी ससाना कामका लागि नयाँ ठेक्का लगाउनु जरुरी छैन । कार्यालयमै उपलब्ध उपकरणबाट काम सञ्चालन गरिएको छ । विसं २०७४ मा सडक विकास आयोजनाले निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीसँग चार वर्षमा निर्माण पूरा गरिसक्ने गरेर तीन अर्ब २७ करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाले महेन्द्रनगरमा महाकाली पुल आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दै महाकालीमा आठ सय मिटरको चार लेनको पुल, साढे आठ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे र दुई वटा पोखरीको निर्माण अगाडि बढाएको थियो । 

ठेक्का सम्झौता अनुरूप विसं २०७७ मा महाकाली पुल निर्माण तथा सडक कालोपत्रे पूरा गरिएको सो निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोरकुमार पाण्डेले बताउनुभयो । पुल निर्माण सम्पन्न गरेर २०७८ सालदेखि पुल सञ्चालनमा पनि ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।  

पोखरीको गाइडबन्ड निर्माण तथा केही सडक कालोपत्रेको काम भने म्याद थप र गाइडबन्डको नयाँ डिजाइन उपलब्ध नगराउँदा अगाडि बढाउन नसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । पुरानो डिजाइन अनुसार काम गर्दा नदीको भेलले भत्काएकाले समस्या उत्पन्न भएपछि नयाँ डिजाइन माग गर्दा उपलब्ध नगराइएपछि काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफूहरूले तीन वर्षदेखि बारम्बार ताकिता गरेर कि त स्वीकृत गर्न वा या ठेक्का तोड्न माग गरिएको बताउनुभयो । 

उहाँले कामको भुक्तानी पनि बाँकी रहेकाले नेपाल मध्यस्थता परिषद् उजुरी गरिएको बताउनुभयो । परिषद्ले निर्णय गर्न बाँकी रहेकै अवस्थामा ठेक्का सम्झौता तोडिएको भन्दै उहाँले बाँकी भुक्तानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले महाकाली पुल योजनाको हाल ९३ प्रतिशत भौतिक तथा ९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगती पूरा गरेको दाबी गनुभयो ।