ललितपुर महानगरपालिकाले २०७८ फागुन २७ गते प्रधानाध्यापक छनोटका काम गर्न मातहतका विद्यालयलाई परिपत्र ग-यो। निर्देशनको पालना गर्न कुपण्डोलको प्रगति शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालयले फागुन ३० गते प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन इच्छुक शिक्षकसँग आवेदन माग ग-यो। आजका मितिसम्म प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया त्यो विद्यालयको सूचनापाटीमा मात्र सीमित छ। ललितपुरका अन्य सामुदायिक विद्यालयमा पनि अवस्था त यस्तै हो। महानगरपालिकाले ४५ दिनभित्र प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः असार १४ गते परिपत्र जारी गरेको छ तर प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया थाल्न विद्यालयका वर्तमान प्रधानाध्यापकको रुचि वा चासो देखिनेवाला छैन। खाइरहेको पद त्याग्न प्रधानाध्यापक चाहँदैनन् भन्ने अनुपम उदाहरण ललितपुरका विद्यालयहरू हुन्।
प्रधानाध्यापकको भूमिकाबाट शिक्षण पेसा थालेका उदाहरण देशमा थुप्रै छन्। अवकाश नहुञ्जेल प्रधानाध्यापककै भूमिकामा रहन्छन्। यसो हुनु प्रधानाध्यापक पदप्रतिको आकर्षण होइन, आशक्ति हो। छोड्नै नचाहने। जसरी भए पनि टिकिरहनुपर्ने। सुधारका लागि गर्नसक्ने योग्यता भने केही हुँदैन, मात्र प्रधानाध्यापकको पगरी गुथिरहनुप-यो। लक्ष्य वा उद्देश्य भनेकै जम्मा त्यत्ति हो। साम–दाम–दण्ड–भेद सबै प्रयोग गरिन्छ। प्रधानाध्यापक छनोटका लागि राजनीतिक दलका ढोका पनि चाहर्नुपर्छ। पालिकादेखि जिल्लास्तरका शैक्षिक निकायसँग ‘सेटिङ’ पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ । योग्य व्यक्तिलाई किस्तीमा पस्किएर प्रधानाध्यापक पद दिनेवाला यहाँ कोही छैनन्। जसले खोस्ने तागत राख्छ, उही विजयी हुन्छ। प्रवृत्ति ठ्याक्कै यही हो।
प्रधानाध्यापक छनोटका केही अभ्यासका बारेमा पनि प्रसङ्ग उठान गर्दा सान्दर्भिक होला। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले हालै विज्ञ समूहबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने नीतिलाई पारित गरेको छ। खुला वा कार्यरत शिक्षकका बीचको रोस्टर हो स्पष्ट भइसकेको छैन। यो नीति कार्यान्वयन हुन बाँकी नै भएकोले परिणाम अहिले नै आकलन गर्न सकिँदैन। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले विद्यालय विकास प्रस्तावका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अभ्यास थालेको छ। विद्यालयभित्र योग्यता पुगेका कार्यरत इच्छुक शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गराइ छनोट भएका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी प्रदान गरियो।
पाँच वर्षे करार सम्झौता गरिएको थियो र करारबमोजिमको कार्य क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नेलाई तत्काल हटाउन सक्ने व्यवस्था गरियो। यसको प्रतिफल पनि कस्तो आउला अहिले भन्न सकिएन।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको अधिकारअनुसार प्रधानाध्यापक छनोट र नियुक्तिमा पालिकाले आआफ्ना अभ्यास थाल्नुपर्ने हो तर यो विषय प्राथमिकतामा परेन। चासो पनि भएन। अधिकांश पालिकामा पुरानै ढर्राबाट चलेकै छ। मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दा जो व्यक्ति प्रधानाध्यापक थिए, आज तिनै व्यक्ति प्रधानाध्यापकको कुर्सीमा विराजमान छन्। अवकाशको दिन औँला गनेर बसेका ती प्रधानाध्यापकले सुधारका प्रयत्न गरेका हुँदैनन् तर आफूले गरेका सिकाइ सुधारका जति पनि लामो फेहरिस्त तयार गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। कागजी सुधार। व्यवहारमा शून्य। पालिकाले प्रधानाध्यापक छनोटमा हात हाल्न खोज्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय) आफ्नो अधिकारमाथि पालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भनेर गुनासो गर्न थाल्छ। आफूले केही नगर्ने तर अरूले गर्न खोज्दा अड्को थाप्ने चलन संस्कारका रूपमा रहेकै छ। पालिकाले प्रधानाध्यापक छनोटका विषयमा चासो राख्दा एकाइले सौताले पतिलाई आफूबाट अलग गराएको जस्तो ठान्ने गरेका छन्। धमिलो र अमिलो मन। यो प्रवृत्ति एकदमै नराम्रोसँग झाङ्गिएको छ।
प्रधानाध्यापक पदभित्र फूर्ति चाहिँ छ है। जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने नसक्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर समाजमा फूर्ति लगाउन पाउने पदचाहिँ पक्कै बनेको छ। अध्यापन र परीक्षा तालिका बनाउने, बैठकहरूमा विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्ने आदि जिम्मेवारी मात्र होइन प्रधानाध्यापकको। उनी कुशल प्रशासक पनि हुन्। हुनुपर्ने त्यही हो तर अधिकांश प्रधानाध्यापक प्रशासक होइनन्, शासक बनेका छन्। विद्यालयमा शासन गर्न चाहन्छन्। पाँच वर्षका लागि छनोट भएर आएका उनीहरू शासन गर्नका लागि अवकाश नहुञ्जेल टिकिरहन चाहन्छन्।
पछिल्लो समयमा शिक्षण सेवामा युवाको प्रवेश सकारात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ। कक्षा कोठाभित्र उनीहरू योग्य छन्। दक्ष छन्। अनुभवी छन्। क्षमतावान छन् तर प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाउने मामिलामा उनीहरूलाई अयोग्य ठानिन्छ। पालिकाले पनि युवा पुस्तालाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिन चाहँदैन। जालझेल युवा पुस्ता त्यति जान्दैनन्। उनीहरूमा सिकाइ मात्र प्रधान हुने गरेको छ। एक पटक युवालाई पत्याएर हेरौँ न। पालिका मान्दैन। त्यहाँ पहुँचका कुरा आउँछ। युवासँग वर्तमान प्रधानाध्यापकको जस्तो पहुँचको हैसियत नरहन सक्छ। अनि युवाले जिम्मेवारीको अवसर पाउँदैनन्।
अब प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयलाई नयाँ अध्यायबाट थालनी गरिनुपर्छ। नयाँ परिवेशमा पुरानै परम्परा, शैली, अभ्यास र प्रयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन। अब दुई उपाय हुनसक्छ– पहिलो उपाय शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट गर्ने र दोस्रो उपाय प्रस्तावका आधारमा छनोट गर्ने। शिक्षक सेवा आयोगले प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि छनोटको आधार तय गरिदिनुपर्छ। शिक्षक छनोट गरी नियुक्तिको सिफारिस र बढुवाको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको आयोगले प्रधानाध्यापक छनोटको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसलाई आयोगको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पार्न सकिन्छ। आयोगले तय गरेको आधारमा टेकेर प्रधानाध्यापक छनोट गर्न सकिन्छ। त्यसरी छनोट गरिएका प्रधानाध्यापकसँग आयोगले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नसक्छ। समयावधि तोक्न सकिन्छ। त्यसबीचमा निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छ वा छैन भन्ने बारेमा रिपोर्टिङका लागि संयन्त्र तयार गर्न सकिन्छ।
दोस्रो उपाय–माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले अब पालिकाले सार्वजनिक रूपमा प्रधानाध्यापक छनोट विधि अवलम्बन गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान तर्जुमा गर्न सकिन्छ। प्रधानाध्यापक सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षक वा बाहिरका पनि हुन सक्छन्। यो एक खालको खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतिस्पर्धाबाट रोस्टर तयार गरी प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। पालिका र प्रधानाध्यापकबीच करार सम्झौता हुनेछ। त्यसरी नियुक्त गरिएका प्रधानाध्यापकको अतिरिक्त भत्ता आकर्षक हुनुपर्नेछ। अवधि पाँच वर्षको हुनुपर्नेछ। लक्ष्य र प्रतिबद्धताअनुसारको उपलब्धि हासिल भए नभएको हेर्न पाँच वर्षलाई विभिन्न आधारमा हेर्न सकिन्छ। सुधार हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन भने निजसँगको सम्झौतालाई बीचमै भङ्ग गर्न सकिन्छ।
विद्यालयभित्र प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाएमा केही गर्न सक्ने चाहना र इच्छा भएका शिक्षक थुप्रै छन्। उनीहरूले अवसर नपाएका हुन्। यो जिम्मेवारी वा पद आजीवनका लागि होइन। निश्चित समयमा लागि मात्र हुने भएकोले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको भोलिपल्ट कनिष्ठका मातहतमा रहनुपर्ने भयो भन्ने सोच सबैभन्दा डरलाग्दो हो। त्यो कुण्ठा मात्र हो। सिकाइ उपलब्धि सुधार सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र सम्भव छ। व्यक्ति एक्लोले त्यो सम्भव हुँदैन। तसर्थ अबको पाँच वर्षपछि म प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा आउनसक्छु भन्ने सोच सबै शिक्षकले राख्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसके सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। परम्परालाई भत्काउनु जरुरी छ। पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका प्रधानाध्यापकले नैतिक रूपमा मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा उत्तम हुनेछ। यसका लागि देशभरिका पालिकाले कदम अगाडि बढाउन्।
