विश्वकै ठूलो मानवीय सङ्कट

दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा चरम मानवीय सङ्कट आइलागेको छ। त्यहाँका जनतालाई विद्रोही तालिबान सरकारले सुरक्षा र राहत दिन सकेन। त्यहाँ आर्थिक गतिविधि शून्य छन्। तालिबान सत्ताबाहिर हुँदा पनि जनताले चरम दुःख पाए भने सत्ता कब्जा गरेपछि त झन् अभिशाप सावित भएको छ। बहुसङ्ख्यक गरिब जनता एकातिर हिउँदको अत्यधिक चिसो र जाडोले सताइएका छन् भने अर्कातिर खान नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्दै छन्।

यतिखेर दुई करोड ७० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा परेका छन्। खाद्यान्न र औषधिको चरम अभाव भएको छ। ७० लाखमध्ये ३२ लाख बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका छन्। समयमै खाद्यान्न र औषधिको व्यवस्था गर्न नसके १० लाख बालबालिका मृत्युको मुखमा पुग्ने खतरा छ। 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानका दुई करोडभन्दा बढी जनतालाई खाद्यान्न अभाव भएका जनाएको छ। खाद्यान्नको अभावले दसौँ लाख मानिस मृत्युको मुखमा पुगेको राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले अफगानिस्तानको आर्थिक सङ्कटले दसौँ लाखको ज्यान लिने अवस्था आएको भनी चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले राष्ट्रसङ्घको पाँच अर्ब डलरको मानवीय सहायता कोषमा सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई अपिल गर्दै अफगानिस्तानको रोक्का गरिएका खाता फुकुवा गर्न विश्व बैङ्क, आईएमएफलगायतलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। अत्यधिक चिसो र सम्पत्तिविहीन अवस्था अफगानी जनताका लागि कहालीलाग्दो भएको पनि महासचिव गुटेरसको भनाइ छ। 

दाताको सहयोगमा टिक्दै आएको अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि झन् अधोगतिमा लागेको छ। त्यसमाथि तालिबानको शासनलाई चुनौती दिन अमेरिकालगायत विश्व समुदायले अफगानिस्तानको सम्पत्ति र खाता रोकेकाले अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा फसेको हो। अमेरिकाले मात्रै अफगानिस्तानको सात अर्ब डलर रोकिदिएको छ। त्यहाँ अस्पतालका चिकित्सक, सेना, पुलिस र सरकारी कर्मचारीले समेत तलब पाएका छैनन्। महासचिव गुटेरसले ८७ लाख अफगानी अहिले पनि दुई छाक खान नपाउने अवस्थामा रहेको भन्दै त्यहाँको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक तरलता तत्काल उपलब्ध नगराउने हो भने अवस्था भयावह हुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। 

विश्वकै गरिबमध्येको एक मुलुक अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीले सन् २०२१ मा दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेको हो। पहिलो पटक सन् १९९६ मा सत्ता कब्जा गरेका तालिबान विद्रोहीलाई सन् २००१ मा अमेरिकी सेनाले सत्ताच्यूत गरेको थियो। त्यो पाँच वर्ष तालिबानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गरी कठोर शासन चलायो। जनतालाई अधिकारविहीन बनायो। यही कठोर शासनमा अलकायदाजस्तो आतङ्कवादी समूह मौलायो। अलकायदा प्रमुख ओसामाबिन लादेनको आदेशमा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि आतङ्कवादी आक्रमण भयो। त्यसलगत्तै अमेरिकाले तालिबानविरुद्ध अफगानिस्तानमाथि सैन्य कारबाही गरी तालिबान सरकार ढाल्यो। तालिबान सरकार ढलेसँगै अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र स्थापना भयो। यो २० वर्षसम्म तालिबानसँग लड्दै ठूलो मूल्य चुकाएर अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेनाले लोकतन्त्र जोगाइदियो। लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेपछि निरास बनेका अफगानीहरूमाथि बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता भएसँगै पुनः तालिबानले बन्दुकको भरमा सहजै कब्जा जमाएको हो। जनता प्रतिकारमा उत्रन नसक्नु र सरकारले आत्मसमर्पण गर्नुले तालिबान झन् कठोर बन्न प्रेरित गरेको छ।

सन् २०२१ अगस्त १५ तालिबानले राजधानी काबुल कब्जामा लियो। राष्ट्रपति असरफ घानीलगायतका उच्च अधिकारी सत्ता त्यागी विदेशतिर भागे। तालिबान सत्तामा आएसँगै पूरा अफगानिस्तान र विश्वभर आतङ्क छाएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी एक लाख २० हजारभन्दा बढी नागरिकले अफगानिस्तान छाडेका छन्। लोकतन्त्रबिना अफगानिस्तानको अहिलेको अवस्था कहालीलाग्दो छ। आधारभूत आवश्यकताबाट जनता वञ्चित छन्।

मूलतः सन् २००१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसको पालाबाट सुरु भएको अमेरिका–अफगानिस्तान युद्ध सबैभन्दा लामो युद्ध हो। बुसपछि बारका ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जोए बाइडेनसम्म युद्ध लम्बियो। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको १६औँ दिन अर्थात् अगस्ट ३१ मै अमेरिकी अन्तिम फौज पनि अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो। अमेरिकी सेना फिर्तासँगै २० वर्षे सैन्य युद्ध त अन्त्य भयो तर अफगानिस्तानको अवस्था भने सुधार हुने देखिएन झन् भयावह बन्यो। त्यहाँ चरम मानवीय सङ्कट देखापरेको छ। तालिबानको कुशासनले आजको २१औँ शताब्दीमा त्यहाँका गरिब जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह तालिबानले लोकतन्त्रलाई अहिलेसम्म आत्मसात् गरेन। सरियाजस्तो कठोर कानुन लादेर आतङ्कित सत्ता चलाउँदै छ। २० वर्षअघि त्यही ग-यो। अहिले पनि तालिबान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने पक्षमा देखिँदैन। सन् २००४ मा बनाइएको लोकतान्त्रिक संविधान तालिबानले विस्थापित गरिसकेको छ।

सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घले आफ्नो सेना फिर्ता गरेपछि तालिबानले फैलिने मौका पायो। सन् १९९४ मा औपचारिक रूपमा मुल्लाह मोहमद ओमरले तालिबान समूहको स्थापना गरे। ओमरको सन् २०१३ मा मृत्यु भयो। ओमरपछि आएका मुल्लाह अख्तर मन्सुर पनि सन् २०१६ मा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिए। मन्सुर मारिएपछि अहिले मौलावी हिबातुल्लाह आखुन्जदा तालिबानको सर्वोच्च नेता छन्। रुसी सेना फिर्ता भएसँगै सोभियत सङ्घ समर्थित वामपन्थी जनवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी अफगानिस्तान (पीडीपीए) कमजोर बन्यो। सन् १९९२ मा मुजाहिद्दिनहरूले काबुल कब्जा गरे। पीडीपीएका राष्ट्रपति मुहमद नाजिबुल्लाह अपदस्त भए। मुजाहिद्दिनले बुर्हानुद्दिन रब्बानीलाई सन् १९९२ मा राष्ट्रपति बनाए। मुजाहिद्दिनमा विवादका साथै विभिन्न गुटहरू बने। त्यसैको फाइदा उठाउँदै तालिबान समूहले आक्रमण सुरु ग-यो। सन् १९९५ मा अफगानिस्तानको हेरात प्रान्त कब्जा गरेका तालिबानले एक वर्षपछि काबुल कब्जा गरी सत्ता हातमा लियो। सन् १९९८ सम्म आउँदा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भू–भाग तालिबानले कब्जा ग-यो। सन् १९९६ मा सत्ता कब्जा गरेका तालिबानलाई अमेरिकाले मान्यता दिएको थिएन। सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्कमा आतङ्कवादी आक्रमण भयो। अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनले आक्रमणको जिम्मा लिए। अमेरिकाले आतङ्कवादविरुद्ध युद्धको घोषणा ग-यो। अमेरिकाले सन् २००१ को अक्टोबर ७ बाट अफगानिस्तानमाथि आक्रमण सुरु ग-यो। डिसेम्बर पहिलो साताभित्र तालिबान सत्ता ढल्यो।

तालिबानले सन् २०१३ मा कतारको राजधानी दोहामा आफ्नो कार्यालय खोल्यो। त्यसपछि कतारको समन्वयमा अमेरिकी अधिकारीसँग अनौपचारिक वार्ता भयो। अमेरिकासँग पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता र सम्झौता २०२० को फेब्रुअरी २९ मा भयो। उक्त वार्तापछि अमेरिकी र नेटो सैनिक शिविरमा तालिबान आक्रमण रोकियो। यसबाट तालिबानले रणनीतिक फाइदा उठाए। उनीहरूले अफगानिस्तान सरकारसँगको वार्तालाई भने महत्त्व दिएनन्। 

अफगानिस्तानमा कुनै पनि विदेशी सेनाले सफलता पाउन सकेनन्। तालिबानलगायतका अफगानी विद्रोही समूह लडाइँका लागि सिपालु भए तर कसैले पनि देश बनाएनन्। विद्रोहीका कारण मुलुक झन्–झन् गरिब बन्यो। १९औँ शताब्दीमा तीनपटक ब्रिटिस सेनाले हस्तक्षेप ग-यो। पहिलो पटक सन् १८३९ देखि १८४२ सम्म, दोस्रो पटक १८७८ देखि १८८० सम्म र तेस्रो पटक १९१९ मा हस्तक्षेप गरे पनि सफलता पाउन नसकेपछि ब्रिटिस सेना फिर्ता भयो। सोभियत सङ्घको सन् १९७९ देखि १९८९ सम्मको सैन्य कारबाही सफल भएन। पछिल्लो सन् २००१ देखि २०२१ सम्मको अमेरिकी सैन्य कारबाही पनि असफल भयो। 

सन् १९१९ मा अमिर अब्दुल्लाह खानले अफगानिस्तान बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे। सन् १९६४ मा त्यहाँको राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाइयो। सन् १९७३ मा मोहम्मद दाउदले सत्ता कब्जा गरी राजतन्त्र अन्त्य गरे र गणतन्त्र घोषणा गरे तर शान्ति कायम भएन। २०औँ शताब्दीमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमाथि हस्तक्षेप ग-यो। सन् १९७९ मा प्रवेश गरेको सोभियत सेना नौ वर्षसम्म लडाइँ ग-यो। अन्त्यमा १५ हजार सेना गुमाएर सन् १९८९मा त्यहाँबाट फिर्ता भयो। २१औँ शताब्दीमा अमेरिकाको नेतृत्वमा बहुराष्ट्रिय सेनाले २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा तालिबानविरुद्ध लड्यो तर सफलता प्राप्त भएन। यो अवधिमा दुई लाख ५० हजार मानिसको ज्यान गयो। त्यसमा ७८ हजार अफगान सेना, ८४ हजार तालिबान लडाकु, ७१ हजार सर्वसाधारण र ३५ सय बहुराष्ट्रिय सेना मारिए। अमेरिकाले २० खर्ब डलर खर्च ग-यो। आखिर उपलब्धि शून्य भयो। 

अब तालिबानलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विश्व समुदायले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कातिर गरिब अफगानीलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्छ। रुस र चीनले अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोगका लागि अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन्। तालिबानसँग विमति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाले अफगानिस्तानका गरिब जनतालाई बचाउन प्रतिबन्ध हटाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। राजनीतिदेखि माथि उठी सबैले सहयोग गरेर अफगानी जनतालाई बचाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।