रजनी योगी
सुर्खेत, वैशाख १० गते । २०८० कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम–पश्चिममा ठुलो जनधनको क्षति पुर्यायो। भूकम्पमा परी १५४ जनाले ज्यान गुमाए भने ३७२ जना घाइते भए। विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीसहित सयौँ निजी घर भत्किएका छन्। विवरणअनुसार, ज्यान गुमाउनेमध्ये आधाजति बालबालिका थिए भने पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ।
अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजसो घरपरिवारको रेखदेखको जिम्मेवारी महिलाकै भागमा परेको छ। कर्णालीमा अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि भारत (कालापहाड) वा वैदेशिक रोजगारमा विदेश गएकाले पनि विपदको असर महिलामाथि बढी परेको देखिन्छ। विपद् कहिल्यै पूर्वसूचना नदिई आउने भएकाले कर्णाली प्रदेशलाई जोखिमयुक्त प्रदेशमध्ये एक मानिन्छ। प्राकृतिक र भौगोलिक हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू स्वतः बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन्, जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेका छन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्नुमा भौतिक संरचना अपांगमैत्री नहुनु प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
‘समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी’ छलफलमा बोल्दै शारीरिक अपाङ्गता हुनुभएको बिमला बुढाले भन्नुभयो, “सरकारी कार्यालय वा होटलमा बैठक बसेको बेला भूकम्प गयो भने हामी कसरी जोगिने? तपाईंहरू त दौडेर सुरक्षित स्थानमा जानुहोला, तर म कसरी निस्किन्छु?”
दुवै कान नसुन्ने पुष्पा रेग्मीले सूचना पहुँचयुक्त नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विपदबाट जोगिन कठिनाइ हुने बताउनुभयो। उहाँले सांकेतिक भाषामा समेत सूचना प्रसारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका यस्ता तर्कले सबैको ध्यान खिचेको थियो। सहभागीहरूले निर्माण गरिएका संरचना अपांगमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
वीरेन्द्रनगर विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले विपद् पूर्वतयारीमा जोड दिइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ६० लाख रुपियाँको विपद् कोष स्थापना गरिएको छ र कार्ययोजना निर्माण गरी विपद् न्यूनीकरणका काम भइरहेको छ।
विपद् क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको माया सापकोटाले मानव अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। नगरपालिकाले तयार गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार करिब ६१ प्रतिशत घरधुरी जोखिममा रहेको उल्लेख छ।
नगरका १६ वटै वडामा रहेका २९ हजार २१६ घरधुरीमध्ये १७ हजार ९४२ घरधुरी प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको पाइएको छ।
वडा नं. १२ को खोरिया, १३ को अधिकांश भू–भाग तथा १४ र १५ का सबै क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। ती वडामा रहेका एक हजार ३३५ घरधुरीमध्ये ६६७ घर पूर्ण रूपमा क्षति हुन सक्ने र ६६८ घर आंशिक क्षति हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ।
यस्तै, वडा नं. १ देखि ८ तथा १२ बाढीको जोखिममा छन् भने वडा नं. ९ र १० डुबानको उच्च जोखिममा रहेका छन्। बाढी र डुबानबाट एक हजार २०० भन्दा बढी घरधुरी आंशिक तथा पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
योजना शाखाका प्रकाश पौडेलका अनुसार यो प्रतिवेदन विपद्को अनुमानित अध्ययन हो र सोहीअनुसार योजना बनाएर काम भइरहेको छ।