स्थानीय तहबाटै राहत उपलब्ध होस्

शारदा समाचारदाता

शारदा (सल्यान), वैशाख १० गते । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण पीडित किसान एवं अन्य सर्वसाधारणलाई स्थानीय तहबाटै राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । ३१ औँ वन्यजन्तु सप्ताहका अवसरमा डिभिजन वन कार्यालय सल्यानको आयोजनामा हालै कपुरकोटमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिमा तत्काल स्थानीय तहबाटै राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

वन्यजन्तुबाट बाली, पशुचौपाया तथा मानवीय क्षति हुने क्रम बढेको र पीडितले लामो समयसम्म राहत नपाउने तथा राहतका लागि अपनाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्यका लागि स्थानीय तहबाटै राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन, स्पष्ट कार्यविधि निर्माण तथा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राहत वितरण निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति गरेको ३५ दिनभित्र किसानले निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सबडिभिजन वन कार्यालयको रोहबरमा प्रहरी मुचुल्का तथा बाली क्षतिका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि प्राविधिक र पशु क्षतिका हकमा पशु प्राविधिकको मूल्याङ्कन सिफारिससहित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

निवेदन प्राप्त भइसकेपछि क्षति भएको सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष, सम्बन्धित प्राविधिक, सम्बन्धित क्षेत्रको वन समूहको अध्यक्षसहित जिल्लामा रहेको सिफारिस समितिले निर्णय गरेर प्रदेश वन निर्देशनालयमा फाइल पठाइसकेपछि आवश्यक प्रक्रियापछि मात्रै जिल्लामा राहत रकम निकासा हुने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । पीडित किसानले यो प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएको भन्दै पटक पटक गुनासो गर्दै आएका छन् । कार्यक्रममा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पाँचबुँदे निर्णयसमेत गरिएको छ । विद्यमान वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक संशोधनका लागि तिनै तहका सरकारसमक्ष पहल गर्ने, क्षतिको राहत स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउन पहल गर्नेदेखि गर्मीयाममा वनडढेलो न्यूनीकरणका लागि पाँच हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्कर आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोगका लागि व्यवस्था गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको कपुरकोट सबडिभिजन वन कार्यालयका रेन्जर कमला घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना समावेश गर्न कपुरकोट गाउँपालिकामा पेस गर्ने तथा वन पैदावार र मिचाहा प्रजातिको व्यवस्थापनमार्फत जैविक मल उत्पादन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । कपुरकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिले किसानलाई निकै समस्यामा पारिरहेको भन्दै दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिनुभयो ।