• १० वैशाख २०८३, बिहिबार

मनमाया विश्वकर्मा साहित्यदेखि संसद्सम्म

blog

विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक, वैशाख १० गते  । साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रबाट राजनीतिक यात्रामा स्थापित झापाकी मनमाया विश्वकर्मा  ‘मनु’ बहुआयामिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । 

२०३८ भदौ ८ गते भोजपुरको श्यामशिलामा जन्मिएकी उहाँले सुरुवाती दिनमा धनकुटालाई आफ्नो मुख्य कार्यथलो बनाउँदै आफ्ना सामाजिक र बौद्धिक नेतृत्व विकास गर्नुभयो । धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर तथा धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट एलएलबी उत्तीर्ण उहाँले शिक्षालाई केवल शैक्षिक उपलब्धिमा सीमित नराखी सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा लाग्नुभयो । क्याम्पस पढ्दा स्ववियुमार्फत नै राजनीतिमा उहाँ सक्रिय रहनुभयो । हाल झापाको बिर्तामोडमा बसोबास गर्दै आएकी उहाँ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दलित क्लस्टर अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ । अहिले उहाँ झापाको भूगोलमा निरन्तर रूपमा राजनीतिमा सव्रिmय रहँदै आउनुभएको छ । उहाँ अहिले झापा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ को महिला सङ्घको अध्यक्ष र पार्टीको क्षेत्रीय सदस्य पनि रहनुभएको छ ।

विगत दुई दशकदेखि उहाँले दलित, महिला तथा उत्पीडित समुदायको अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । “पछाडि पारिएको समुदायको हकहितमा म निरन्तर लागिरहेको छु,” उहाँले भन्नुभयो । अब नयाँ जिम्मेवारी अनुसार नयाँ ढङ्गले लाग्ने उहाँले जनाउनुभयो । शब्दबाट सुरु भएको उहाँको सङ्घर्ष र समाज बदल्ने सपना अब संसद्सम्म पुगेको छ ।

सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा चिनिनुभन्दा अघि उहाँले साहित्यिक रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनुभएको थियो । २०५० बाट उहाँको साहित्यिक यात्रा सुरु भएको हो । ‘ऐँजेरुबिच बुकी’ जस्ता कृतिले उहाँलाई नेपाली साहित्यमा स्थापित गराएको छ । उहाँ थुप्रै साहित्यक सङ्घ संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको छ ।

उहाँले दलित महिला सङ्घ धनकुटाको पूर्वअध्यक्ष, विश्व नारी नेपाली साहित्य सम्मेलनको पूर्वअध्यक्ष तथा विभिन्न साहित्यिक संस्थासँग आबद्ध रही नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको छ । उहाँले भारतको ‘वीराङ्गना इन्द्रायणी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पदक’ लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ ।

दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद, अपमान र उत्पीडन अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष राखेको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय सरकारले दलित समुदायसँग माफी माग्नु सकारात्मक भएको बताउँदै माफी मात्र पर्याप्त नभई व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड छ । 

यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो गर्दै छिटो न्यायका लागि विशेष संयन्त्र वा अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले प्रधानमन्त्रीको यस विषयमा लिखित रूपमा ध्यानकर्षण पनि गराएको छु ।” दलित समुदायको सम्मान, अधिकार र समानताको सुनिश्चितताबिना समावेशी समाज निर्माण सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । साहित्य, सामाजिक न्याय र राजनीतिलाई समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने उहाँको यात्रा समावेशी नेतृत्वको प्रेरणादायी उदाहरण पनि मान्न सकिन्छ ।