जेनजी आन्दोलनपश्चात् सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छोटो समयमै झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा उदाएको छ । नागरिकले प्रतिनिधि सभाका २७५ सिटमध्ये १८२ सिटमा विजय गराउँदै स्थायी र शक्तिशाली सरकार निर्माण गर्ने स्पष्ट जनादेश प्रदान गरे । यो परिणाम केवल सामान्य चुनावी जित हार मात्र नभई राजनीतिमा नयाँ पुस्तागत रूपान्तरणको स्पष्ट राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो ।
यस ऐतिहासिक विजयले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । विशेष गरेर पुराना र स्थापित राजनीतिक दललाई आफ्नो हार स्वीकार गर्न कठिन भइरहेको छ । के यो परिणाम अस्वाभाविक, अप्रत्याशित र आकस्मिक हो ? वा यो लामो समयदेखि सञ्चित राजनीतिक विकृति, संस्थागत कमजोरी र सामाजिक असन्तोषको स्वाभाविक परिणाम हो ? पुराना दलको पराजयको पछाडि उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक संस्कार, कार्यशैली कति जिम्मेवार छ ? रास्वपा स्वयम्ले पनि यस विजयलाई कसरी ग्रहण गर्नुपर्ने हो ? । उत्सवका रूपमा कि उत्तरदायित्व ? यी यावत् प्रश्नको गम्भीर उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।
यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नु केवल औपचारिकता मात्र होइन, बरु यसले पुराना दललाई आफ्नो पराजयबाट सिक्न र सच्चिन प्रेरित गर्ने छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत त्यसको प्रतिफल प्रत्येक नेपालीको जीवनमा सुनिश्चित गर्न सहजीकरण गर्ने छ ।
दुर्भाग्यवश नेपाली राजनीतिमा परम्परागत रूपमा एउटा गम्भीर रोग देखिन्छ– हारलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति । हारलाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुको सट्टा, त्यसलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दै सैद्धान्तिक लेपन लगाउने संस्कार गहिरिँदै गएको छ । आन्तरिक कमजोरीको विश्लेषण गर्नुको सट्टा बाह्य कारणलाई दोष दिने प्रवृत्ति दलहरूमा संस्थागत भएको छ । यसले केवल दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मात्र कमजोर बनाएको छैन, सिङ्गो देश र लोकतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको छ । रास्वपाले पुराना दलको कार्यशैली तथा इतिहासबाट शिक्षा लिँदै सुसंस्कृत परिपक्व राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो । चुनावी अभियानका क्रममा रास्वपाले जनतासँग गरेको करार अर्थात् घोषणापत्र विगतको जस्तो सामान्य दस्ताबेज होइन । यसमा निश्चित समयसीमाभित्र निश्चित काम सम्पन्न गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्दै निर्धारित लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्ने खाकासमेत प्रस्तुत गरिएको छ; जुन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यस्तो प्रकारको करारपत्र नयाँ अभ्यास हो ।
विगतमा घोषणापत्र चुनावी औपचारिकतामा सीमित हुने र कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाइने संस्कृतिले राजनीतिक दललाई आफ्नै वाचाप्रति जवाफदेहीविहीन बनाएको थियो । यस अर्थमा रास्वपाको करारपत्र उत्तरदायित्वमूलक जवाफदेही राजनीतिक संस्कृतिको प्रारम्भ हो; जुन सराहनीय छ । यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने नै हुन्छ । संसद्को ठुलो दल रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भई आफ्नो कार्य प्रारम्भसमेत गरिसकेको छ । सरकार गठनलगत्तै सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनेदेखि जेनजी विद्रोहपश्चात् गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चालिएको कदमले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ ।
हालै रास्वपाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको घोषणापत्रलाई समेट्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरी सुझावका लागि सम्बन्धित दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । यसलाई राष्ट्रिय सहमतितर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यति मात्र हैन, २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न भर्खरै गठित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाइएको छ । यस्ता प्रयासले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ अभ्यास, संस्कार र दिशातर्फ मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रास्वपाको विजयलाई केवल चुनावी जितहारका रूपमा मात्र बुझ्नु गम्भीर भूल हुने छ । यो पुस्तागत हुटहुटी, सामाजिक असन्तोष र संस्थागत विफलताको कुल योगबाट उत्पन्न भएको विस्फोट हो । यसलाई गहिरो गरी बुझ्न केवल राजनीतिशास्त्र मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । सन् १९२८ मा जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मान्हाइमले भने झैँ समाजलाई जीवित र गतिशील राख्न नयाँ पुस्ताले विगतका सामाजिक संस्थाहरूलाई आफ्नो वर्तमान यथार्थ अनुसार पुनः अनुकूल बनाउनु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा समाज जड र स्थिर बन्छ । उनका अनुसार प्रत्येक नयाँ पुस्ताले समाजसँग ‘फ्रेस कन्ट्याक्ट’ (ताजा दृष्टि) स्थापना गर्छ अर्थात् पुराना ज्ञान, संस्कृति र परम्परालाई आफ्नै दृष्टिकोणबाट पुनव्र्याख्या गर्छ । यसले समाजलाई जड हुनबाट जोगाउँछ । नेपाली सन्दर्भमा हेर्दा पुराना राजनीतिक दलले देश विकासभन्दा बढी अन्त्यहीन राजनीतिक रस्साकस्सी, सरकार गठन र विघटनको चक्र, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र जवाफदेहिताविहीन संस्कृतिलाई संस्थागत गरे । यही अवस्थालाई जेनजी पुस्ताले नयाँ दृष्टिले हेरे र अस्वीकार गरे; जसले जेनजी आन्दोलनको भावभूमि तयार भयो ।
यससँगै म्यानहाइमले ‘साझा चेत’ को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै एउटै पुस्ताभित्र रहेको साझा चेतना र आन्तरिक उद्देश्यको व्याख्या गरेका छन् । एउटै समयका अनुभव, जस्तै– राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अभाव, युवा पलायन, प्रविधिको प्रभावले एउटा पुस्तालाई साझा सोचमा बाँध्छ । नेपाली युवामा विकसित यही सिद्धान्तले भ्रष्टाचार, कुशासन र अवसरको असमानताविरुद्ध सङ्गठित प्रतिरोध निर्माण ग¥यो । यही आन्तरिक लयले नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजीलाई तीव्र बनायो ।
जब नयाँ पुस्ताले समाजलाई पुनव्र्याख्या गर्छ तब समाजमा नयाँ शैलीको जन्म हुन्छ । यसले राजनीति, विचार र संस्कृतिमा नवीनता ल्याउँछ । नयाँ शैली स्थापित गर्न कतिपय पुराना अभ्यासलाई पन्छाउनु अनिवार्य हुन्छ । यसै प्रक्रियाको परिणामस्वरूप नेपाली राजनीतिमा रास्वपाको उदय भएको हो । यस आधारमा हेर्दा वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले केही आशालाग्दा कामको सुरुवात गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सय दिनमा सय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना गर्ने पहल तथा सबै दलको सहभागितामा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने प्रयास उल्लेखनीय छन् । यस्ता अभ्यास विगतका राजनीतिक संस्कारभन्दा भिन्न छन् र यिनले म्यानहाइमले भने जस्तै नयाँ शैलीको सङ्केत दिन्छन् । यी प्रयासको स्थायित्व र प्रभावकारिता सरकारको नीति, नियत र निरन्तरतामा निर्भर रहने छ ।
नेपालको पछिल्लो निर्वाचनलाई म्यानहाइमको सिद्धान्तको कसीमा राखेर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ– नयाँ पुस्ताले पुराना दलहरूको असक्षमता, कुशासन र भ्रष्टाचारलाई ‘फ्रेस कन्ट्याक्ट’ मार्फत साझा जुझारु चेत निर्माण गर्दै पुरानो सत्ताविरुद्ध प्रतिरोध गरे र नयाँ वैकल्पिक दल रास्वपालाई भारी मतले विजयी गराउन योगदान पु¥याए । यो केवल सामान्य चुनावी परिणाम मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा नयाँ शैलीको जन्म हो । अब प्रश्न उठ्छ, के यो नयाँ शैलीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्छ ? यसको उत्तर विमर्शयुक्त लोकतन्त्रको अभ्यासमा निहित छ । लोकतन्त्र केवल प्राविधिक बहुमतमा मात्र सीमित हुँदैन बरु यसको वास्तविक वैधता निरन्तर संवाद, तर्क, सार्वजनिक विमर्श र नागरिक सहभागिताबाट प्राप्त हुन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि प्राविधिक बहुमत पर्याप्त हुन सक्छ तर दीर्घकालीन वैधता र स्थायित्वका लागि सामाजिक स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ; जुन नागरिकसँगको निरन्तर संवाद र अन्तर्क्रियाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ ।
विगतमा यस्तो प्राविधिक बहुमत इतिहासमा नआएको भने होइन तर यस्ता प्रचण्ड बहुमतलाई दलहरूले समाल्न सकेको देखिएन । यसको पछिल्लो दृष्टान्त तत्कालीन ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को झन्डै दुई तिहाइको बहुमतको घमण्डले शासनप्रणालीलाई जनमुखी बनाउनुको सट्टा सीमित समूहको सेवामा केन्द्रित ग¥यो । परिणामस्वरूप बिचौलिया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार संस्थागत भयो । यसबाट पाठ सिक्दै नयाँ सरकारले विमर्शयुक्त लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । यसका लागि रास्वपा स्वयम्ले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउनु पहिलो सर्त हुने छ ।
नागरिकको अपेक्षा स्पष्ट छ– सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जना । यी अपेक्षा पूरा गर्न सके वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको उदाहरण बन्न सक्छ । अन्यथा पुनः असन्तोष र विद्रोहको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ; जसलाई अब नेपालले धान्न सक्ने छैन । तसर्थ नयाँ सरकारको मूल कार्यभार केवल सामान्य शासन सञ्चालन गर्नु मात्र होइन, जनविश्वास निर्माण गर्नु पनि हो । प्रत्येक नीति, कार्यक्रम र निर्णयलाई सार्वजनिक विमर्शमार्फत वैधता दिन सकिए मात्र लोकतन्त्रमा जनविश्वास सुदृढ बन्छ । यही विश्वासका आधारमा मात्र सुदृढ, समावेशी र विमर्शयुक्त लोकतन्त्रको निर्माण सम्भव हुने छ । अन्यथा अङ्कगणितीय भारी बहुमत नै पुनः समस्याको कारण बन्न सक्छ ।
