नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यो भनाइ केवल पाठ्यपुस्तकको वाक्य होइन, समाजको वास्तविक अनुहार हो । देशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा आबद्ध छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान यसै क्षेत्रबाट आउँछ । पुर्खौंदेखि निरन्तर अभ्यासमा रहेको यो पेसाले नेपाली किसानलाई औपचारिक तालिमबिना पनि अनुभवजन्य दक्षता प्रदान गरेको छ । उर्वर माटो, विविध हावापानी, प्रशस्त जलस्रोत र बहुआयामिक भूगोलले नेपाललाई कृषि उत्पादनका लागि सम्भावनाले भरिएको देश बनाएको छ । यही सम्भावनाको भूमिमा आज निराशाको बिउ उम्रिँदै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर किसानको अनुहारमा देखिन्छ । जब किसान रोइरहेको बेला देश हाँसिरहन सक्दैन ।
नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि परम्परागत र जीवन निर्वाहमुखी छ । अधिकांश किसानले उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नेभन्दा पनि परिवारको आवश्यकतामा केन्द्रित खेती गर्दै आएका छन् । आधुनिक प्रविधि, उन्नत बिउ, मल व्यवस्थापन, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिक कृषि पद्धतिमा पहुँच सीमित छ । उत्पादन लागत उच्च र उत्पादनको मात्रा तथा गुणस्तर अपेक्षाभन्दा कम हुन्छ । मेहनतको तुलनामा आम्दानी न्यून हुँदा किसानमा निराशा स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जान्छ । यस्तो अवस्थाले कृषिलाई पेसा होइन, बाध्यता जस्तो बनाइदिएको छ । कृषिमा देखिएको यो निराशाको अर्को कारण बजार संरचनाको कमजोरी हो । किसानले उत्पादन त गर्छ तर त्यसको उचित मूल्य पाउँदैन । बिचौलियाको प्रभाव, भण्डारणको अभाव, प्रशोधन उद्योगको कमी र बजार पहुँचको असमानताले गर्दा किसानको पसिनाको मूल्य घटाइदिन्छ । कहिले उत्पादन बढी हुँदा मूल्य घटेर बाली खेतमै सड्न पुग्छ, त कहिले उत्पादन कम हुँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । यसले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई घाटा हुन्छ भने बिचौलिया मात्र फाइदामा रहन्छन् । यस्तो विकृत संरचनाले कृषिप्रति भरोसा कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
विडम्बना त कृषिप्रधान देश नेपालले दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तु– तरकारी, फलफूल, दुध तथा मासुजन्य पदार्थसमेत ठुलो परिमाणमा आयात गरिरहेको छ । यो केवल आर्थिक समस्या होइन, आत्मनिर्भरतामाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो । आयातमा निर्भरता बढ्दै जाँदा वैदेशिक व्यापार घाटा झन् चुलिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ । जुन माटोले आफ्नै जनतालाई खुवाउन सक्छ, त्यही माटो बाँझो बस्नु र विदेशी उत्पादनमा निर्भर हुनु विकासको विडम्बनापूर्ण चित्र हो । कृषियोग्य जमिन बाँझो नेपाली कृषिक्षेत्रको अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो । सहरतिरको आकर्षण, रोजगारीको अभाव र विदेश पलायनका कारण गाउँ रित्तिँदै छन् । युवा शक्ति खेतबारी छोडेर बिदेसिन थालेपछि खेतीयोग्य जमिन झाडीमा परिणत हुँदै गएका छन् । यसले केवल उत्पादन घटाएको छैन, ग्रामीण सामाजिक संरचनामा पनि गहिरो असर पारेको छ । गाउँको जीवनशैली, परम्परा र सामुदायिक सम्बन्ध क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन् । कृषि केवल आर्थिक क्रियाकलाप होइन, यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको आधार पनि हो, जुन अहिले खस्किँदै गएको छ ।
सिँचाइको अभाव पुरानो तर अझै समाधान नभएको समस्या हो । अधिकांश किसान अझै पनि वर्षामा निर्भर छन् । समयमै पानी नपर्दा खडेरीको सामना गर्नु पर्छ भने अत्यधिक वर्षा हुँदा बाढीले बाली नष्ट गर्छ । यस्तो अनिश्चितताले कृषिलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ । आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको विस्तार, जलस्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र मौसम अनुकूल खेती प्रणालीको विकासबिना कृषि क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन सकिँदैन । कृषि बिमा र जोखिम व्यवस्थापनको अभावले किसानलाई झनै असुरक्षित बनाएको छ । बाली नष्ट भयो भने किसानसँग क्षतिपूर्ति पाउने भरपर्दो प्रणाली छैन । यसले नयाँ पुस्तालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न असम्भव जस्तै बनाइदिएको छ । केही उत्साहका साथ कृषिमा लागेका युवासमेत निराश भएर बिदेसिने अवस्था छ । देशभित्रै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो नीतिगत कमजोरीको प्रमाण हो ।
कृषि क्षेत्रको विकासबिना नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन भन्ने यथार्थ हामीले गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गर्नु पर्छ । उद्योग, पर्यटन वा सेवा क्षेत्र सबैको आधार अन्ततः कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रमै टिकेको हुन्छ । जब किसानको क्रयशक्ति बढ्छ, तब मात्र बजार चलायमान हुन्छ । जब गाउँ समृद्ध हुन्छ, तब मात्र सहरको विकास सन्तुलित हुन्छ । कृषिलाई बेवास्ता गरेर विकासको कल्पना गर्नु भनेको जगबिना महल बनाउने प्रयास गर्नु जस्तै हो । अबको आवश्यकता स्पष्ट छ– कृषिलाई परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निकालेर आधुनिक, व्यावसायिक र सम्मानजनक पेसाका रूपमा स्थापित गर्नु पर्छ । यसका लागि राज्यले स्पष्ट र दीर्घकालीन कृषि नीति ल्याउनु पर्छ, जसले उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई समेटोस् । सिँचाइको विस्तार, कृषि यान्त्रिकीकरण, उन्नत बिउ र मलको सहज उपलब्धता, कृषि अनुसन्धान र प्रविधिको विकासमा लगानी बढाउनु पर्छ । किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । न्यूनतम समर्थन मूल्य, सहकारी प्रणालीको सुदृढीकरण, भण्डारण र प्रशोधन पूर्वाधारको विकासले किसानको आम्दानी स्थिर बनाउन मद्दत गर्छ । कृषि बिमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पर्छ, जसले किसानलाई आत्मविश्वासका साथ खेती गर्न प्रेरित गर्छ ।
युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक छन् । आधुनिक प्रविधि, स्टार्टअप अवधारणा, कृषि उद्यमशीलता र डिजिटल बजार प्रणालीले कृषिलाई नयाँ पुस्ताका लागि आकर्षक बनाउन सक्छ । राज्यले उचित वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने विदेश पलायन भइरहेका युवाले स्वदेशमै अवसर पाउन सक्छन् । किसानको सम्मान र कृषिको महत्वलाई समाजले पनि बुझ्नु पर्छ । जबसम्म कृषिलाई ‘कम प्राथमिकताको पेसा’ भनेर हेर्ने मानसिकता परिवर्तन हुँदैन तबसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । किसान केवल उत्पादनकर्ता होइन, राष्ट्रको जीवनदाता हो– यो चेतना प्रत्येक नागरिकमा विकसित हुन आवश्यक छ ।
किसानको आँखामा आँसु छ भने देशको भविष्य उज्यालो हुन सक्दैन । विकासका ठुला नारा, भौतिक संरचनाका आकर्षक परियोजना र आर्थिक सूचकाङ्कका चम्किला तथ्याङ्कले मात्र समृद्धि सुनिश्चित गर्दैन । वास्तविक समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब खेतबारी हरियाली हुन्छ, किसानको अनुहारमा मुस्कान देखिन्छ र गाउँमा जीवनको स्पन्दन हुन्छ । ‘किसान रोएपछि देश हाँस्दैन’ भन्ने यथार्थ राज्यले स्वीकार गर्नु पर्छ । यसलाई नीतिगत मार्गदर्शनको आधारका रूपमा लिनु पर्छ । कृषिलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने, किसानलाई सशक्त बनाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने बाटोमै नेपालको दिगो विकास सम्भव छ । नत्र सम्भावनाले भरिएको यो देशले अवसर गुमाउँदै जाने छ र किसानको आँसु कहिल्यै सुक्ने छैन ।
