गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तारका लागि नयाँ रणनीति बनाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँगको छलफलमा यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने सन्दर्भमा गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले जलाशय तथा नविकरणीय ऊर्जा, विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो । ऊर्जा क्षेत्रमार्पmत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा योगदान बढाउने स्पष्ट उपाय उपलब्ध गराउन पनि उहाँले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ह्विलिङ चार्ज लगाई प्रसारण गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न, निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अनुमति दिने नीति लिन सुझाव दिनुभयो ।
पाण्डेले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा रहेको अवरोध अन्त्य गर्न, जीवाष्म इन्धन आधारित उद्योगलाई विद्युत्मा आधारित उपकरणले विस्थापित गर्न सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको परिसङ्घले जनाएको छ । उहाँले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोततर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राससका अनुसार कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ६४० मेगावाट क्षमताको निर्माण हुने भएको छ । सुरुमा ८४४ मेगावाट क्षमताको हुने भनिएको यो आयोजना हाल अध्यनयका क्रममा ६४० मेगावाट क्षमता कायम गर्दा उपयुक्त हुने गरी निर्धारण गरिएको हो ।
हाल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी भइरहेको छ । प्रस्तावित आयोजनाको बाँध सेती नदी र कालीगण्डकी नदीको दोभानबाट करिब १० किलोमिटरमाथि उर्लेनी खड्गकोट कालीगण्डकी गाउँपालिका–६, गुल्मी र बिहादी गाउँपालिका–२, बर्राचौर पर्वत क्षेत्रमा पर्ने छ । आयोजनामा कुल २४४ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने जनाइएको छ ।
बाँधमा पानी जम्मा हुँदा करिब २९ किलोमिटर लामो खनियाँघाटसम्म ताल बन्ने छ । यस आयोजनाको नेट हेड १८३.४ मिटर छ । डिस्चार्ज ४०५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन एक हजार ६४५.६५ गिगावाट घण्टा बराबर हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
यस आयोजनामा चार वटा स्टिल पेन स्टक, विद्युत्गृह चार वटा प्रान्सिस टर्बाइन प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको विद्युत्गृह बिहादी गाउँपालिका बर्राचौर पर्वतमा प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाले पर्वतको जलजला गाउँपालिका, कुस्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र बिहादी गाउँपालिकाका विभिन्न वडा प्रभावित हुने छन् ।
यस्तै बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिकाका विभिन्न वडा प्रभावित हुने छन् । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका प्रभावित हुने छन् । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय मूल्याङ्कन विद्युत् विकास विभाग र परामर्शदाता जेभी स्मेक इन्टरनेसनल तथा जेड कन्सल्टले गरिरहेको छ ।
प्रस्तावित आयोजना पृथ्वी राजमार्ग, पोखरा–बागलुङ सडकखण्ड, दोबिल्ला–फलेवास सडक कालीगण्डकी लोकमार्ग तथा कालीगण्डकी कोरिडोर हुँदै पुग्न सकिने छ ।
