गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २९ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबिबिएस अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय प्रचलित कानुन अनुसारै भएको जनाएको छ ।
साहको एमबिबिएस अध्ययनको विषयलाई लिएर केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित, प्रसारित समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारेको छ ।
चैत १ गते अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को कार्यकालमा उक्त निर्णय भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । उक्त निर्णयलाई लिएर केही सञ्चार माध्यमले अनर्गल प्रचार गरेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त निर्णयबाट प्रचलित कानुनबमोजिम अरू कसैले पाउने अवसरलाई सङ्कुचन एवं बाधा नपारेको स्पष्ट पारेको छ । साथै जेनजी आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अन्तर्गतको प्रावधान कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा सरकारले यस्तो निर्णय लिइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
जेनजी आन्दोलनकी घाइते कार्ड नम्बर १६५ की एकता शाहले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चालित एमबिबिएस कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा ५७.५ प्राप्ताङ्कसहित उत्तीर्ण गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“प्रचलित कानुन एवं राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाबाहेक अतिरिक्त कोटाका रूपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयन गरी सरकारबाट बजेट व्यवस्था गरी विशेष कार्यक्रमका रूपमा एमबिबिएस अध्ययन गर्ने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएकाले यसबाट प्रचलित कानुनबमोजिम अरू कसैले पाउने अवसरलाई सङ्कुचन एवं बाधासमेत नपरेको बेहोरा स्पष्ट गरिन्छ,” प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
