प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको असार २३ गतेको एक मन्तव्यले एक प्रकारको तरङ्ग ल्याएको सङ्केत भोलिपल्ट, पर्सिपल्टका छापा र अन्य केही सञ्चारमाध्यमले दिएका हुन्। त्यसयता यो चर्चा बाक्लिएको छ । सीमा व्यवस्थापन दिनानुदिन टड्कारो चुनौती हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा यो विषय बहसमा आउनु अनौठो होइन । “गतिलो बारबन्देजले असल छिमेकी बनाउँछ,” भन्ने महारथी शर्माको कथन अङ्ग्रेजीमा प्रचलित एक अभिव्यक्ति हो, ‘गुड फेन्सेस मेक गुड नेवर्स ।’ महारथी शर्माले यसै क्रममा थपेको देखियो, “यसो भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको परिदृश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका आआफ्नै विशिष्टता र जटिलता रहने गरेको सर्वविदितै छ ।”
चर्चित मन्तव्य नेपाली सेनाकै ‘सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालय’द्वारा आयोजना गरिएको दुईदिने गोष्ठीको आखिरी दिनमा आएको रहेछ। सेना र सुरक्षाका अन्य निकाय, प्रत्यक्ष सरोकार भएका गृह, रक्षा, सिँचाइ, नापीलगायतका मन्त्रालय तथा विभागका अधिकृतहरू तथा सीमाविद् र कानुनविद्हरू सहभागी भएको कार्यक्रममा सेनाप्रमुखबाट सीमासम्बन्धी विशद चर्चा न अस्वाभाविक हो न त अनुचित नै । ‘विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा’ भन्ने पदावली नेपालका सबैजसो कानुनमा लेखिएको हुन्छ ।
सेनाप्रमुख शर्माले अबको समयमा जमिनको सिमाना व्यवस्थापन मात्रले पुग्दैन, आकाशको सीमा–सुरक्षाको आवश्यकतासमेत औँल्याएको कुरा ‘नयाँ पत्रिका’ (२४ असार) पढ्नेहरूले थाहा पाएको हुनुपर्छ । स्पष्टै छ, नेपालको सेनाका प्रमुखले सीमा सुरक्षाको विषयलाई फराकिलो परिवेशमा लेखाजोखा गर्नुपर्छ भन्नु सर्वथा सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
साथै, सिमानाको विषय नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकारभित्रको मामिला भएकाले सेनाप्रमुखले यसबारे सुसङ्गत दृष्टिकोण निर्माण गराउने प्रयास गरेको हुनुपर्छ। २०७२ सालको संविधानमा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको जिम्मेवारी सेनालाई दिएको छ (धारा २६७) । यही दायित्व पूरा गर्ने क्रममा सम्बन्धित निर्देशनालय क्रियाशील भएको हुनुपर्छ । नेपालको भूमि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा नेपालले भोग–चलन गर्न नपाएको स्थितिबाट कोही अनभिज्ञ छैन, नेपाली सेना त अपवाद हुने कुरै आएन ।
जिज्ञासाको परिधि
प्रधानसेनापति शर्माले तारबारको प्रसङ्ग उप्काउँदा ‘काँडेतार’ शब्द उल्लेख गरेको देखिँदैन, भनौँ प्रकाशित समाचारले त्यसको पुष्टि गर्दैन। निर्माण व्यवसायी, सीमाविद् र अन्य विज्ञले अन्यत्रका प्रचलनलाई हेरेर काँडेतारको चर्चा गरेको हो भने त्यो अनौठो कुरो भएन। हो, दिल्लीका नयाँ राजदूतले महारथी शर्मासँग भेटवार्ता गर्दा तारबारको सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ तर महामहिम नवीन श्रीवास्तवबाट नेपाली सेनाको त्यस्तो योजना नै रहेछ भने पनि विरोध चाहिँ भएन होला। किनभने भारत आफैँले बङ्गलादेशसँगको साँध छुट्याउँदै चार हजार ०९६.७ किलोमिटरको सीमा क्षेत्र बन्द गर्न काँडेतारकै उपयोग गरेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानसँगको तीन हजार ३२३ किलोमिटर लामो सीमा पनि काँडेतारद्वारा नै नियन्त्रित राखिएको छ।
बङ्गलादेशसितको अधिकांश सीमावर्ती इलाकामा आठ फिट अग्लो तारबार जङ्गल, पहाड, खेतबारी र नदीनाला छिचोल्दै गाडिएको छ। खोलानाला र अन्य असजिला स्थानमा वैकल्पिक प्रविधिद्वारा सीमा–नियन्त्रण गरिएको छ, गरिँदै छ। पोहोर साल यसैताका भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले पाकिस्तान र बङ्गलादेशतर्फ गरी करिब सात हजार ५०० किलोमिटरको सिमाना बन्द (सिल्ड) गर्ने काम सन् २०२२ को अन्त्यसम्म गराइसक्ने अठोट प्रकट गरेको जानकारी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)को हवाला दिएर भारतको प्रेसमा विवरणहरू छापिएका थिए। दिल्ली विशेषतः पूर्वी र पश्चिमी देशबाट असङ्ख्य आप्रवासी छिर्ने, तीमध्ये कतिपयले भारत पसेर आतङ्कवादी गतिविधि गर्ने, साना हातहतियार अवैध ओसारपसार गर्ने, मुद्रा र लागूपदार्थको गैरकानुनी कारोबार गर्नेजस्ता घातक पक्षबारे निरन्तर सतर्क रहन खोज्दछ। त्यसैले घनाबस्ती नजिकका नाकामा प्रवेशद्वारहरू राखेर स्थानीय बासिन्दालाई पारपत्रका आधारमा मात्र आउजाउ गर्न दिने बन्दोबस्त गरिएको छ। बङ्गलादेशसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यमा पश्चिम बङ्गाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम र त्रिपुरा पर्दछन्। सीमा व्यवस्थापनमा अनेक चुनौती आउँछन् तर त्यसबाट हच्किनु हुँदैन भन्ने दिल्लीको मान्यता छ। हालैका वर्षमा दिल्लीले भारत–भुटानबीचको ६९९ किलोमिटर सिमानाको ‘संवेदनशील’ मानिएको ३५ किलोमिटर खण्डमा पनि काँडेतारकै बार लगाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ। यो खण्ड आसाम राज्यको कोक्राझार जिल्लासँगको सिमानामा पर्दछ।
प्रचलनको पक्ष
सिमानामा तारबारको चलन संसारका धेरै देशमा छ। जस्तो, चीन र मङ्गोलियाबीचको चार हजार ७१० किलोमिटरको सीमावर्ती क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका र मेक्सिकोबीचको करिब तीन हजार २०० किलोमिटरको सिमाना। अवैध आप्रवासीको प्रवेश रोक्न राष्ट्रपति छँदा त डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोतर्फको सिमानामा पर्खाल नै लगाउने परियोजना सुरु गरेका हुन्। अमेरिकाले क्यानडातर्फको सिमाना भने खुला राखेको छ, यद्यपि त्यहाँ पनि पारपत्र/परिचयपत्र नभइकन ओहोरदोहोर गर्न पाइँदैन। त्यो पनि तोकिएका गौँडा, नाकाबाट मात्र। कोभिड–१९ को प्रकोपका बखत आवतजावत नियन्त्रण गर्ने क्रममा पनि तारबारको लगाउने चलन बढेको हो। बुल्गेरियाले टर्की र ग्रिससँगको सिमानामा तारबार लगाएको घटना यस्तै एउटा उदाहरण हो, यद्यपि यी तीनवटै युरोपेली देश पश्चिमीजगत्को सैनिक गठबन्धन ‘नेटो’का सदस्य हुन्।
यतिन्जेल भारत–चीन, भारत–म्यानमार, भारत–नेपाल र भारत–भुटानका सीमा क्षेत्र तारबारमुक्त छन्। फरकफरक नामबाट सञ्चालित सीमा सुरक्षाका एकाइहरू (एसएसबी, बीएसएफ आदि)ले यी सिमानाहरूको निगरानी गर्दै आएका छन्। हिमालय क्षेत्र आफैँमा एक प्रकारको दोसाँध हो। ज्ञातव्य छ, सन् १९६२ को लडाइँयताको भारत–चीन सीमा विवाद सुल्झिन बाँकी नै छ। र, हालैका वर्षमा पूर्वमा भुटान निकटको डोक्लाम क्षेत्र र पश्चिममा लद्दाख भारत र चीनबीच थप तनावका इलाका हुन पुगेका छन्। यस पृष्ठभूमिमा दिल्ली सीमा नियन्त्रणको मामिलामा अहिलेसम्मका सुरक्षा विषयक मूलभूत मान्यतामा नै पुनर्विचारतर्फ उन्मुख भयो भने त्यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ। चालू व्यवस्था प्रभावकारी देखिएन भने विकल्प सोच्नु अपरिहार्य हुन जान्छ।
हाल नेपाल र भारतबीचको एक हजार ८०० किलोमिटरभन्दा लामो सिमाना तारबारमुक्त छ। अर्थात् सिमानालाई अव्यवस्थित राखिँदै आएको छ र यही अव्यवस्थालाई ‘खुला’ भन्ने गरिएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अव्यवस्थित राखिरहनुको पक्षमा दिइँदै आएका मुख्य कारण यी हुन् ः
– यो युगौँदेखिको परम्परा हो। निकटको सांस्कृतिक आयाम छ।
– सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि मातहत खुला राखिनु परेको हो।
– सिमाना वारिपारिका बस्ती, इलाकाका बासिन्दाबीच बिहाबारी चल्छ।
– धार्मिक समानताका कारण बाक्लो आवातजावत सहज रहनुपर्छ।
थेग्न सकिने हदसम्म परम्परा धान्ने हो, नसकिने भएमा अन्य उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ। सन् ५० को सन्धिका १० धारामध्ये कुनै धारामा पनि सिमाना खुला राख्नुपर्छ भनिएको छैन। राहदानी (पासपोर्ट)को चलन सन् ५० को सन्धि हुनुअघिदेखिकै प्रचलन हो, जसको पुष्टि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध अभिलेख, दस्तावेजहरूले गरेकै छन्। अब बिहाबारी सीमावर्ती सहर, बस्तीहरूमा सीमित रहेन। कुनै निस्सा वा पारपत्र लिएर मात्र ओहोरदोहोर गर्न पाइने नियम लागू हुँदैमा बिहाबारीका सिलसिला रोक्न खोजियो भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन। अमेरिका र क्यानडाको दृष्टान्त हेरे भइगो। नेपालका मानिस भारततिर तीर्थाटनमा जाने र उताका नरनारी धार्मिक यात्रामा नेपालतर्फ आउने चलन चलिरहन्छ, खाली यात्रुले आफ्नो परिचय खुलाउने निस्सा साथमा राख्नुप-यो। यति गर्ने प्रावधान राखिँदैमा आत्तिनुपर्ने कारण देखिँदैन। बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा उठाइने कदमलाई समुदाय विशेषको स्वार्थ अनुकूल नहुने भयो भनेर विरोध गर्नु उचित हुँदैन।
धरातलीय यथार्थ
यथार्थमा सिमाना अव्यवस्थित राखेर ‘खुला’को थेगो समातिरहँदा दिल्लीलाई पनि नोक्सान छ। किनभने त्यही कारणले समयसमयमा उसले चर्को आलोचना खेप्नु परिरहेको हुन्छ। जस्तो, २३ असारकै गोष्ठीमा साबिकको प्रबुद्धजन समूह (ईपीजी)का सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायको यस्तो टिप्पणी आएको रहेछ, “खुला सीमा हुँदा भारतले नेपालमा हरेक किसिमका हस्तक्षेप गर्न पाउँछ। त्यसैले उसले सीमा नियमनलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ।” त्यस्तै दीपकुमार उपाध्यायसँग नेपालको राजदूत भएर दुईपल्ट दिल्लीमा काम गरेको अनुभव छ। चर्चित गोष्ठीमा निजको भनाइ पनि उस्तैउस्तै रहेछ, “सिमाना नियमनको कुरा बेलाबेलामा भारतले पनि उठाउँछ तर व्यवहारमा भने अनिच्छुक।” (नागरिक अनलाइन, २५ असार)
तार, बार, सडक, नहर अथवा पर्खाल ठाउँअनुसार तय गरिने कुरा हुन्। सन् १९८९ सम्म ‘बर्लिनको पर्खाल’ले पूर्व र पश्चिम जर्मनी छुट्याउने गथ्र्यो। जहाँसम्म सीमा–नियन्त्रणको कुरो छ, त्यो समसामयिक परिस्थितिको माग हो। अनि अर्को अनुभवसिद्ध बुँदा हो, नेपाल सरहदमै बसोबास भएका एकथरी मानिसलाई सिमाना व्यवस्थापनको प्रस्ताव काठमाडौँले अघि बढाउन खोज्यो भने सन्देह उत्पन्न हुन्छ तर त्यस्तै किसिमको पहल दिल्लीले ग-यो भने चाहिँ तिनलाई असहज महसुस हुँदैन। अचम्म छ! यस्तो सोचमा बाँच्ने बानी परेका मानिसलाई परिवर्तित परिवेश बुझ्न र यथार्थवादी बन्न मद्दत गर्ने अध्ययन सामग्री अब बिस्तारै भारतको बौद्धिक समुदायबाट आउन थालेको छ। विश्वव्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तन र फेरिँदो अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणलाई ध्यानमा राख्दा उदीयमान विश्वशक्ति चीनको छिमेकमा भएका देशहरूले सुरक्षासम्बन्धी आफ्ना प्राथमिकता पुनः निर्धारण गर्नु आवश्यक ठानिँदै छ।
यस्तो धारणा प्रवाह गर्ने भारतका सुरक्षाविज्ञमध्येका एक हुन् भूराजनीतिक विश्लेषक पथिकृत पाइन् । उहाँ बरोबर भन्नुहुन्छ÷लेख्नुहुन्छ, “नेपाल र भुटानमा चीनको चासो गहिरो हुँदै गएको हुनाले भारतले ती देशका सीमा सुरक्षालाई मजबुत तुल्याउने बेला भएको छ। यसको थालनी नेपाल र भुटानका सिमानामा तारबार लगाएर गर्नुपर्छ।” उहाँ थप्नुहुन्छ, “हो, यी दुई सिमानामा तारबार लगाउन सजिलो छैन। विशिष्ट पहाडी भू–बनोट छ र ठाउँठाउँमा सीमारेखा तय गर्ने चुनौती आइपर्न सक्छन्। सीमा वारिपारिका गाउँबस्तीका समुदायले नाता सम्बन्ध, साझा चाडपर्व, बिहाबारीलगायतका कुरा निकालेर असन्तुष्टि जनाउँदै यस कार्यको विरोध पनि गर्न सक्छन् तर जेसुकै भए पनि अब तारबार लगाउने र त्यसलाई आवश्यक संरचना निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो र दिगो पार्ने बृहत्तर राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा अन्य कुरा गौण हुन्।”
यस पृष्ठभूमिमा तारबारबारे ताजा चर्चा आएको छ, जसलाई नेपालका लागि अनुकूल नै मान्नुपर्छ। हो, दोसाँधमा छेकबार हाल्नु मात्र समाधान होइन तर यो सीमा व्यवस्थापनको मुख्य आधार हुने कुरामा भने सन्देह रहँदैन। दुवै पक्षको सहमति र समझदारीबाट यो काम अघि बढेमा नतिजा प्रभावकारी हुनु अपरिहार्य छ। तसर्थ जति चाँडो धरातलीय यथार्थ बुझेर काम आरम्भ गर्न सक्यो उति जाती।
