प्रारम्भिक सुनुवाइमा भएको व्याख्या

कुनै पनि कार्य समयमा गर्नु पर्छ । समयमा नगरेको कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । जब कुनै कार्य गर्न कोही तम्सिन्छ भने त्यस्तो कार्य पनि सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्नु पर्छ । असम्बन्धित व्यक्तिले गरेको कार्यले मान्यता पाउन सक्दैन । कुनै कार्य सम्बन्धित व्यक्तिले नै समयमा गर्न तत्परता देखाउँछ भने त्यस्तो व्यक्ति सम्बन्धित निकायमा जानु पर्छ । असम्बन्धित निकायमा जान्छ भने त्यस्तो निकायले त्यस्तो कार्य गर्दैन । गरिहालेमा पनि त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन । कानुनले पनि त्यस्तै भन्छ । कुनै कार्य कसैले गर्न खोज्छ भने सबैभन्दा पहिले त्यो कार्य गर्न समयमा आएको छ कि छैन भनी कानुनले सबैभन्दा पहिले हेर्ने गर्छ । समयमा नै गर्न खोजेको हो भनी ठम्याउँछ भने अब कार्य गर्न उक्त कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्ति आएको हो कि होइन भनी कानुनले हेर्ने गर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित ठाउँमा उक्त व्यक्ति सो कार्य गर्न आएको हो कि होइन भनी ठम्याएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भनी कानुनले भन्छ । अर्थात् कुनै पनि कार्य गर्न निश्चित अवधिमा सरोकारवाला व्यक्ति सम्बन्धित निकायमा जानु पर्छ भन्ने कानुनले बाध्यता गरेको हुन्छ । कानुनमा निश्चित अवधिलाई ‘हदम्याद’ भनिन्छ । सरोकारवाला व्यक्तिलाई ‘हकदैया’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । सम्बन्धित निकायलाई ‘क्षेत्राधिकार’ भन्ने प्रावधान छ । यसको मतलब कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो हक खोज्न कानुनले तोकिदिएको समयभित्र सम्बन्धित निकायमा गएमा मात्र उपचारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हो ।

कोही कसैको कानुनी हकमा कसैले बन्देज लगाइदिएमा आफ्नो कानुनी हक प्राप्त गर्न समयमा नै सम्बन्धित व्यक्ति समन्धित मुद्दा हेर्ने निकायमा उजुरी/निवेदन दिएको छैन भनी विपक्षीले प्रश्न निकालेमा २०७५ साल भदौ १ गतेपछि सुरुमा नै त्यस्तो प्रश्न माथि छलफल हुने गरेको छ । छलफलबाट हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकार छ भन्ने निक्र्योल भए मात्र तथ्यमा प्रवेश गरी अदालतले कानुनी हक हनन् भए वा नभएको ठहर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्थात् सुरु तहको अदालतमा नै यी तीन प्रश्नको निक्र्योल निकाली सक्नुपर्ने बाध्यता छ । २०७५ साल भदौ १ गतेभन्दा अघि जुनसुकै तहको अदालतमा यस्ता प्रश्न उठाउन सकिन्थ्यो । उक्त मितिपछि भने सुरु तहकै अदालतले ती प्रश्नका उत्तर खोज्ने परम्परा बसाइसकेको छ । त्यस्तो परम्परालाई ‘प्रारम्भिक सुनुवाइ’ भन्ने गरिन्छ । प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न प्रतिउत्तरकर्ताले माग गर्नु पर्छ । प्रतिउत्तरकर्ताले माग गरेपछि अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसमा सुरु तहका अदालतले एकरूपता कायम गरेका छैनन् । प्रतिउत्तरकर्ताले प्रारम्भिक सुनुवाइको माग गरेको अवस्थामा पनि त्यस्तो सुनुवाइको आदेश नदिई एकै पटक पूर्ण सुनुवाइका लागि आदेश दिने प्रचलन पनि छ । त्यस्तो आदेशलाई त्योभन्दा माथिको अदालतमा गएर बदर गराई पुनः प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नु परेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ मा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेस गर्दा वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको, फिरादपत्र हदम्यादभित्र दायर नभएको र जुन अदालतमा फिराद दर्ता भएको छ, सोही अदालतलाई फिराद दावीका सम्बन्धमा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्ने मध्ये कुनै एक वा सबै विषयमा जिकिर लिन सक्ने प्रावधान रहेको र त्यस्तो जिकिर लिएमा दफा १३२ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा १३४ को उपदफा (१) मा लेखिएको छ–‘दफा १३२ बमोजिम आदेश गर्दा अदालतले त्यस्तो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया भएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर भएको वा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई भएको आदेश गरेमा प्रतिवादीले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा वा मुद्दा दोहो¥याउने तथा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिँदा सोही विषयमा पुन जिकिर लिन सक्ने छैन ।’ 

त्यसै गरी उपदफा (२) मा त्यस्तो जिकिर लिए पनि त्यसउपर सुनुवाइ गर्न नहुने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक सुनुवाइसम्बन्धी यो व्यवस्थालाई सुरु तहका अदालतहरूले अभ्यास गर्दै आएका छन् । अभ्यासकै क्रममा के साँच्चै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (२) मा भने झैँ माथिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्दा वा मुद्दा दोहो¥याउने तथा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिँदा सोही विषयमा पुनः जिकिर लिन नसकिने नै हो त भन्ने प्रश्न उठि नै रहेको थियो । उक्त संहिता लागु हुनुपूर्व हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारको बारेमा जुनसुकै अदालत अर्थात् जुनसुकै तहमा पनि उठाउन सकिने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । सुरु तहको जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्ममा नै त्यस्तो विषय उठाउन सकिने गरी सर्वोच्च अदालतले नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।

साँच्चै हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारको बारेमा सर्वोच्च अदालतसम्ममा अब उठाउन नपाइने नै हो त भन्ने प्रश्न गहन रूपमा धेरै समयसम्म उठी नै रहेको थियो । यो प्रश्न जटिल तथा संवेदनशील नै रहेको थियो । अन्तत : यो प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले केही समयअघि मात्र समाधान गरेको छ । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान, सुनिलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलासम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले गहन अध्ययन पछि सो प्रश्नको समाधान गरेको हो । उक्त बृहत् पूर्ण इजलासले यस प्रश्नको निक्र्योल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतबाट पहिले भएका नजिर सिद्धान्त र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ लाई समान्जस्यता अपनाएको देखिन्छ । अर्थात् मृलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को प्रारम्भिक सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था साविकको कानुनी व्यवस्था र न्यायिक अभ्यासभन्दा संरचनागत स्वरूपमा भिन्न देखिए पनि यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा अन्नर्निहित मूल्य मान्यताका दृष्टिले आधारभूत रूपमा फरक रहेको भन्ने नदेखिने बृहत् पूर्ण इजलासले उल्लेख गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ–‘प्रारम्भिक भन्नुको अर्थ नै तत्काल उपलब्ध भएसम्मका तथ्य र प्रमाणका आधारमा गरिएका निर्णय अर्थात् अन्तिम निर्णय हुन बाँकी भनी बोध गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरबमोजिम हुने भन्ने देखिन आउँछ । अर्थात् प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकार रहेको भनी आदेश गरिएको भए पनि सो आदेश मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कारबाही गर्नु अगाडि प्रारम्भ गरिने भएकाले मुद्दाका कारबाहीका क्रममा स्थापित भएका थप तथ्य वा पेस हुन आएका सबुत प्रमाणले उक्त आदेश अन्यथा देखिन आएमा त्यसरी देखिएका तथ्यलाई अदालतले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यस स्थितिमा प्रारम्भिक सुनुवाइबाट निकालिएको निष्कर्ष नै अन्तिम हुने भनी विधायिकाले परिकल्पना गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।’ यसको अर्थ प्रारम्भिक सुनुवाइमा विश्लेषण गरिएको प्रमाण वा जिकिरको हकसम्ममा जिकिर लिन नसकिने भन्ने देखिन्छ । जिकिर लिएको भन्दा बेग्लै प्रमाण वा तथ्य पछि फेला परेमा त्यस्ता तथ्य वा प्रमाणको बारेमा जुनसुकै तहको अदालतमा पुनः हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकारको बारेमा छलफल गर्न सकिने यस आदेशको उद्देश्य रहेको छ । 

झट्ट पढ्दा यो आदेशले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (१) र (२) लाई संशोधन गरेको हो कि भन्ने लाग्छ तर गहिरिएर यो आदेश पढ्ने हो भने न्यायको रोहमा एकदमै उपयुक्त आदेश हो भन्ने ठम्याउन सकिन्छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएका अनगन्ती उदाहरण छन् । प्रारम्भिक सुनुवाइको प्रावधानलाई माथिल्लो अदालतसम्म सुनुवाइ गर्न सक्ने गरी व्याख्या भएबाट अव मुद्दाको पक्षले न्याय पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

हो, हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारका बारेमा सुरुमा नै निक्र्योल गर्नु पर्छ । कहिलेकाहीँ जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला त्रुटि हुन सक्छन् भनेर नै सर्वोच्च अदालतको स्थापना गरिएको हो । हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारका बारेमा पनि सर्वोच्च अदालतसम्म कुरा उठाउन सक्ने गरी भएको व्याख्या न्यायको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त सम्मत छ भन्न सकिन्छ । हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारको बारेमा मुद्दाको कुनै पक्षले नउठाएको भए पनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लागु हुनपूर्व नै अदालत स्वयम्ले पनि यस विषयमा जुनसुकै तहमा र जुनसुकै चरणमा चासो राख्न सक्ने गरी धेरै मुद्दामा विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापना भइसकेको थियो । हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार कानुनी प्रश्न भएकाले जुनसुकै तहको अदालतमा उठाउन पाउने गरी भएको व्याख्यालाई कोसेढुङ्गाका रूपमा लिन सकिन्छ ।