नागरिक विवेकमा लुकेको शक्ति

नागरिकले राजनीतिक दलको आफूसँगको सम्बन्धको स्तर मापन गरिदिएका छन् । नयाँस्तर मापनले शक्तिको सदुपयोग गर्न जानिएन भने शक्तिहीन भइँदोरहेछ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ । शक्ति नहुनेको पनि दिन आउँदो रहेछ । आवधिक चुनावमा एक मत दिनेबाहेक के अधिकार थियो र नागरिकसँग ? नागरिकले जानेर होस् वा नजानेर मतपेटिकामार्फत विवेक प्रयोग गरे । यो शक्तिशालीलाई ‘शक्तिहीन’ ले दिएको गतिलो पाठ हो । 

दलका नेताले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ, सुशासन स्थापित गर्छु’ भन्दै आएका थिए, ती सुधारका वाचा पूरा गर्न नसकेकै हुन् नि त । नागरिकले त्यस कारण विकल्प सोचे । नयाँ दलसँग पनि सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाहको अपेक्षासहित मतदान गरेका छन् । सुशासनका कार्यदिशा तय गर्नुअघि शक्ति प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्छ । सुशासन दिन्छु भन्न सजिलो हुन्छ तर वाचा पूरा गर्न सजिलो हुँदन । नागरिकले अब धेरै समय कुर्दैन पनि । 

हो, चुनावी नतिजा बौद्धिक विश्लेषण र विवेचनाविपरीत आएकै हो । चुनावबारे अनेकन टीकाटिप्पणी र आशङ्का भइरहेका छन् । जे जस्ता टिप्पणी भए पनि चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । धाँधलीका खबर कहीँकतैबाट सुन्नु परेन । २०४८ सालयता मतदाताले कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरी शान्तिपूर्ण रूपमा मतदानमा भाग लिएको चुनाव सायद यही नै होला । यसलाई लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास मान्नु पर्छ । कतिपय बौद्धिकले नेपाली सेनाको संरक्षणमा भएको चुनाव भनेर सङ्कुचित भाव पनि प्रकट गरिरहेका छन् । आलोचना र टिप्पणी गर्नुअघि कुन परिस्थितिमा चुनाव घोषणा भएको थियो भन्ने विषय पनि ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मतपत्रमार्फत नागरिकले जसलाई अनुमोदन गर्छन्, त्यो नै अन्तिम सत्य हो, बाँकी विषय समाज खलबल्याउने कुतर्क मात्रै हुन् । 

चुनावबारे विभिन्न आशङ्का थिए, हुन्छ/हुँदैन भन्ने थियो । आखिर भयो । जेनजी विद्रोहकै कारण दुई तिहाइ सत्ताको नेतृत्व गुमाएका दलका नेताले चुनावको तयारी पुगेन, यही रूपमा भए निष्पक्ष हुन सक्दैन भनिरहेका थिए । सरकारप्रति तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । अन्ततः सहर्ष स्वीकार गरी चुनावलाई उपयोग गरे । मतदानको परिणाम पूर्णतः प्रतिकूल आयो, त्यसलाई पनि स्वीकार गरी भने, ‘लोकतन्त्रमा विश्वास गरेपछि जनताको म्यान्डेटलाई मान्नु पर्छ, हारजित भइरहन्छ ।’ परिणाम अनपेक्षित आउँदा पनि असफलता स्वीकार गरी विजयी प्रतिद्वन्द्वीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई ज्ञापन गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । 

मतदाताले स्थिरताका पक्षमा मत प्रकट गरे । देशले जित्नु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान आममतदातामा विकास भएको पाइयो । पुरानो नेतृत्वको सार्वजनिक र नैतिक विश्वासमा खडेरी परेको मत परिणामको नतिजाले देखायो । पुराना दलप्रति भन्दा पनि नेतृत्वप्रति अविश्वास गरेको पाइयो । संविधानतः कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान थियो । त्यो मनोविज्ञान चिर्दै भर्खरै स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त ग¥यो । रास्वपाभन्दा पनि बालेन्द्र शाहका नाममा धेरै मत आएको भनिएको छ । बालेन्द्रलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेरै मत मागिएको थियो । एउटै दलले झन्डै दुई तिहाइ मत पाएपछि कतिपयले धाँधली भएको सङ्केत पनि गरे । भोटको ‘प्याट्रन’ हेर्दा धाँधली भएको कुनै सङ्केत देखिँदैन । जसले प्रत्यक्षमा घन्टी चुनाव चिह्नमा भोट हालेको छ, समानुपातिकमा पनि त्यही चिह्नमा हालेको पाइयो । सत्ताले कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई जिताउने उद्देश्य राखेको भए प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा बराबर भोट खस्दैनथ्यो । 

धनुषा क्षेत्र नं १ का रास्वपाका उम्मेदवारको मौन अवधिमै उम्मेदवारी खारेज भयो । मतपत्रबाट चुनाव चिह्न हटाउने समयै भएन । घन्टी चुनाव चिह्नमा झन्डै २२ हजार मत खस्यो । उम्मेदवार नै नहुँदा पनि चुनाव चिह्नमा यति धेरै भोट खस्नुलाई कसरी प्रायोजित मान्ने ? देशव्यापी लहरको सङ्केत धनुषामा पनि देखियो, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुनै तर्क छैन । यो जनलहर स्विकार्ने उदारभाव नहुने पात्र राजनीतिक हुन सक्दैन । मतदानका गतिविधि नियाल्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक खटिएका थिए । ‘एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले पनि नेपालमा निष्पक्ष चुनाव भएको निचोड निकाल्यो । नेपाली पर्यवेक्षकले पनि कहीँकतै धाँधली भएको प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । कतिपय बौद्धिकले फौजी तीव्रताका साथ मध्यावधि चुनाव सम्पन्न भएको भनेर नेपाली सेनाप्रति इंकित गरेका छन् । कुनै पार्टी वा व्यक्तिलाई जिताउनुपर्ने ‘इन्ट्रेस्ट’ नबोकेको सेनालाई आक्षेप लगाउनु पूर्वाग्रह हो । 

सेनाको परिचालन यो चुनावमा मात्रै भएको होइन, प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०४८ सालदेखि नै हुँदै आएको छ । चुनावको पहिलो घेरामा सेना कहिल्यै बसेको छैन । सुरक्षाको तेस्रो घेरामा बसेर चुनावलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सघाउँदै आएको छ । फागुन २१ को चुनावमा पनि ऊ तेस्रो घेरामै थियो । सेनालाई मतपत्र छपाइ स्थलको सुरक्षा, मतपत्र ढुवानीमा सहयोग र चुनावमा तेस्रो घेरामा बस्ने भूमिका तोकिएको थियो । ढुवानीमा सबै सुरक्षा निकाय संलग्न थिए । चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सेनाले यस पटक विशेष भूमिका खेलेकै हो । त्यो उसको जिम्मेवारी मात्रै नभई राष्ट्रप्रतिको दायित्व पनि हो । चुनावमा सेना परिचालन हुँदै छ भन्ने निर्णयले सबैलाई सचेत बनायो । सुरक्षाका अवस्था बुझ्न र सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिन निर्वाचनअघि प्रधानसेनापति सबैजसो पृतनामा पुगेर सैनिक शक्तिलाई विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिए । त्यसले पनि मतदातामा यस पटक ढुक्कसँग मतदान गर्न पाइन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह ग¥यो । 

चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने दायित्वलाई सेनाले आफ्नो पनि प्रतिष्ठाको विषय बनायो । सबै सुरक्षा निकायको साथ र सहयोग प्राप्त भयो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि सकारात्मक सन्देश पुग्यो । सेना यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’ हो नै । कसैलाई हराउने वा जिताउनुपर्ने कार्यक्षेत्र सेनाको हुँदै होइन । त्यसप्रति ऊ पूर्ण रूपमा सचेत र सजग छ । राजनीतिमा सेनाले आजसम्म हात हालेको सुनिएको छैन, नेपाली सेनाको चरित्र त्यो हुँदा पनि होइन । जेनजी विद्रोहमा त राजनीतिले जबर्जस्ती थोपरेको जिम्मेवारी ससम्मान पूरा गरेको मात्रै हो । 

जेनजी विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधान भइसक्दा पनि राज्यका महत्वपूर्ण संरचना नाश भइरहेको देख्दादेख्दै सेना मौन बस्यो भनेर आलोचना गर्ने बौद्धिकको स्तर देख्दा दया लाग्छ । भौतिक संरचना ठुलो कि मानव जीवन ? राष्ट्रको अस्मितासँग जोडिएका विषय र संस्थाप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरी जनमतको अपमान गर्ने कथित बौद्धिकको टिप्पणीलाई समाज बिथोल्ने अस्त्र बन्न नदिन भने सतर्कता अपनाउनु पर्छ । समाज जोड्ने काम गरिरहेको संस्थाप्रति विषवमन गरिरहँदा व्यक्तिलाई त फाइदा होला तर दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हित गर्ने छैन । 

जेनजी विद्रोहको लिगेसीलाई चुनावले समाप्त पारिदिएको छ । मतदाता राजनीतिक स्थिरताको म्यान्डेट दिएर काममा फर्किसकेका छन् । दलहरू चुनाव हार्नु र जित्नुको कारण खोज्न आआफ्नो मुख्यालयमा जम्मा हुन थालेका छन् । निर्वाचन आयोग नतिजा सार्वजनिक गरेर नियमित काममा फर्किसकेको छ । नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकाय सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर हेडक्वार्टर फर्किसकेका छन् भने धाँधलीका कुरा कहाँ र किन आइरहेका छन् ? जे जस्ता आशङ्का गरिए पनि फागुन २१ को निर्वाचन जसरी पनि हुन्थ्यो । स्वाभाविक रूपमा हुन नसक्ने अवस्था आएको भए राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा पनि चुनाव सम्पन्न हुन्थ्यो । 

अब हामीसँग वादविवाद गरेर बस्ने समय छैन । लामो समयदेखि उही अनुहार, उही शैली र अप्राकृतिक गठबन्धनले वाक्कदिक्क नागरिकले मतमार्फत दिशा परिवर्तन गरे । युवा बाहुल्य शक्तिको जोश, जाँगर र उत्साहरूपी दियोमा तेल थपिदिए । यो कुनै दलविशेषको नभई युवा शक्तिको विजय हो । यो जनमतलाई सत्ताको भ¥याङ मात्र नबनाई मुलुक निर्माणमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । देशमा धेरै पटक धेरै प्रधानमन्त्री त भएकै हुन्, अब नागरिकको प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास निर्माण गर्ने नयाँ अवसर आएको छ । प्रशासन र राजनीतिको कार्यप्रणालीमा सुधार गरेर प्राप्त अवसरको सदुपयोग गरी गुमेको मुलुकप्रतिको सार्वजनिक विश्वास पुनस्र्थापित गर्नै पर्छ । सुशासन स्थापित गर्ने पेचिलो मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको स्विकार्यता बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी त झनै महत्वपूर्ण छँदै छ ।