फागुन २१ को आमनिर्वाचनबाट चुनिएका बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधि सभा सदस्य पहिलो पटक संसदीय भूमिकामा प्रवेश गरेका छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बढी विभिन्न पेसागत र सामाजिक जीवनमा सक्रिय युवाले पाएको यो असाधारण सफलताले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संसदीय प्रभावकारिता र शासकीय सुधारका बहुआयामिक क्षेत्रमा नयाँ अवसर र चुनौती सिर्जना गरेको छ । परम्परा र औपचारिकतामुखी संसदीय प्रक्रियालाई रचनात्मक बनाउँदै सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउनु नयाँ संसद्को कार्यदिशा हो । यस्तो प्रक्रियाका मुख्य कर्ता प्रतिनिधि सभाका सदस्यले संविधान, कानुन र नियमावली बुझेर मात्र पुग्दैन संसदीय अवधारणा, कार्यप्रणाली, परम्परागत, मूल्यमान्यता र मर्यादाबारे गहिरो जानकारी राख्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको निष्ठा, असल अभ्यास र परम्पराको सम्मान, निर्वाचनमा व्यक्ति प्रतिबद्धता अनुरूपको परिणाम निकाल्ने इच्छाशक्ति, सिर्जनशीलता र इमानदार प्रयासले नयाँ राजनीतिकर्मीलाई रचनात्मक र सफल सांसद बनाउन सक्छ ।
संसदीय प्रशिक्षणसम्बन्धी संस्थागत संरचना र अनुभवबाट सिक्ने/सिकाउने परिपाटीको अभावमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्वअध्ययन र आफैँले गरेर सिक्दै जाने र गल्तीबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ । संसदीय लोकतन्त्रले प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको विशिष्ट, सहिष्णु र उन्नत राजनीतिक संस्कारको माग गर्छ । यस्तो संस्कारलाई जीवन पद्धति र संस्कृति बनाउन लामो र निरन्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यास आवश्यक छ । सम्बन्धित दल र संसद् सचिवालयले आयोजना गर्ने सङ्क्षिप्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम यसका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । दलले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा र सचिवालयले आफ्नो संरचना र संसदीय प्रक्रियाको सामान्य परिचयसम्म गराउन सक्छन् । संसद्को नियमावलीमा निर्दिष्ट प्रक्रियालाई मौलिक र सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न सक्दा मात्रै संसद् र सांसदको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ ।
संसद् के हो, के होइन ?
सङ्घीय संसद् देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त नेता कार्यकारी प्रमुख (प्रधामन्त्री) हुने संसदीय प्रणालीमा सदनको सङ्ख्यात्मक बल र जनविश्वासमा कार्यपालिका सञ्चालन हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्यात्मक शक्तिमा बन्ने कार्यपालिका सदनको विश्वास रहँदासम्म मात्रै अस्तित्वमा रहन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क आमनागरिकले सुशासनका लागि स्थिर र बलियो सरकार गठनका लागि स्पष्ट जनादेश दिएका छन् । लोकतन्त्रमा सरकार बलियो हुने भनेको आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त सिट सङ्ख्याले मात्र होइन, निरन्तरको जनविश्वासले हो । त्यसका लागि नयाँ सरकारले लोकरिझ्याइँ होइन सेवा प्रवाहमा तत्कालै गुणात्मक सुधार गर्न सक्नु पर्छ । निर्वाचित सदनमा जनआकाङ्क्षाको यथार्य अभिव्यक्ति र सम्बोधन भएन भने आमनागरिकले सडकबाटै परिवर्तन खोज्छन् भन्ने तथ्यलाई बलियो सत्तापक्षले हमेसा ख्याल राख्नु पर्छ ।
सकेसम्म कम शक्तिको प्रयोग गर्ने, शासनमा होइन सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुने, सहभागितामूलक पारदर्शी प्रक्रियाबाट घोषित लक्ष प्राप्त गर्न योजनाबद्ध काम निरन्तर गर्ने ‘सीमित सरकार’ स्थापना र सञ्चालन गर्नु, जनइच्छालाई गुणस्तरीय कानुनका रूपमा अभिव्यक्ति गर्नु, प्राथमिकताका आधारमा दिगो विकासमा बजेट केन्द्रित गराउनु, पारदर्शिता, सदाचार, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रवर्धन नै संसद् र सांसदका प्राथमिकता हुनु पर्छ । कार्यपालिकालाई संवैधानिक, कानुनी र नैतिक सीमा सम्झाउनु, बेथिति र भ्रष्टाचारको निरन्तर खबरदारी गर्नु, कानुनको समान कार्यान्वयन, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरणको पक्षपोषण गर्दै मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका पक्षमा उभिनु सांसदहरूको व्यक्तिगत र सामूहिक कर्तव्य हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधि सभाले कार्यपालिकालाई सदनमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु पर्छ । यी सबै काममा सांसदले खेल्ने रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिकाले संसद्लाई बलियो बनाउँछ । सीमित सरकार र प्रभावशाली संसद् हुनु भनेको प्रकारान्तरले नागरिक बलियो हुनु हो ।
सदनमा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफललाई गम्भीर र सार्थक बनाएर सदनले राज्यका प्रमुख नीति र वित्त स्रोतमाथि नियन्त्रण राख्छ । योजना छनोट, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन जस्ता विकाससम्बन्धी कार्य संसद्को नभई कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र हो । समिति प्रणालीमार्फत गर्न सकिने संसदीय निगरानीले नै सरकारलाई साँचो अर्थमा पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउँछ । सदन स्वयम्ले कुनै कार्यकारी निर्णय भने गर्दैन । नवनिर्वाचन सदस्यले म मन्त्रीपरिषद्को होइन, संसद्को सदस्य हुँ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । जनप्रतिनिधिमार्फत सदनमा व्यक्त जनआकाङ्क्षा सुन्नु र तदनुरूपको कार्यदिशा समात्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारलाई सदनबाट ध्यानाकर्षण गराउन, प्रश्न गर्न र विभिन्न प्रस्ताव पारित मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ । सरकारी नीति र कार्यकारी निर्णयबारे संसदीय समितिले समीक्षा गर्छ/गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य सरकारी उच्च अधिकारीलाई समितिमा डाक्न सकिन्छ । कार्यपालिको निर्णयलाई सदर वा बदर गर्ने न्यायिक निकाय संसद् होइन । कार्यकारी र विधायकी कार्य क्षेत्रबारे जनप्रतिनिधि सुरुमै प्रस्ट हुँदा मात्रै सरकार र संसद्को लय मिल्छ । जनप्रतिनिधिमूलक यी निकाय एकापसका प्रतिस्पर्धी होइनन्, पूरक हुन् । सरकारका अङ्गबिच शक्ति पृथकीकरण गरी नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था सिर्जना गर्न संविधानले नै यी निकायका काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
दुई सदनको अन्तरसम्बन्ध
सङ्घीय संसद्का दुई सदन प्रनिधिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्र कानुन निर्माणको चक्र पूरा हुन्छ । सचिवालयमा दर्ता विधेयक सदनमा पेस गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल (विचार गरियोस् प्रस्ताव), संशोधन दर्ता, सदन वा समितिमा दफावार छलफल र सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया दुवै सदनमा एउटै हुन्छ । यसरी विधयनी प्रव्रिmया दोहोरिँदा समग्र विषयवस्तुको सम्परीक्षण, विधेयकका दफा, उपदफा र प्रतिबन्धात्मक प्रवाधानहरूको पुनर्मूल्याङ्कन र समयका दृष्टिले ‘कुलिङ पिरेड’ समेत प्राप्त भई कानुन निर्माणको प्रक्रिया परिपक्व हुने विश्वास गरिन्छ । एकातर्फ दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकालाई सन्तुलित र गुणस्तरीय कानुन निर्माणको उन्नत व्यवस्था मानिन्छ भने अर्कोतर्फ यसलाई कामको दोहोरोपन, स्रोतसाधन र समयको फजुल खर्चको अर्थमा लिनको सङ्ख्या पनि उत्तिकै पाइन्छ । दुई सदनात्मक व्यवस्था हाम्रो संवैधानिक इतिहास र अभ्यासको वस्तुगत यथार्थ हो ।
प्रतिनिधि सभा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्था हो भने प्रदेश सभा र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सङ्घीयताको प्रतिक पनि हो । भदौ २३ र २४ को ‘जनेजी’ विद्रोहपछिको विशिष्ट अवस्थामा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभालाई ताजा जनादेशको प्रतिविम्ब र पुराना राजनीतिक दलहरूको वर्चस्व रहेको राष्ट्रिय सभालाई परम्परा, पद्धति र प्रक्रियाको निरन्तरताका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फका ११० सिटसहित २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैले १८२ सिटमा प्राप्त गरेको छ । त्यसमा पनि प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सदस्यमा युवा उमेर समूहको बाहुल्य छ । हाललाई रास्वपाको उपस्थिति नरहेको राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बन्नकै लागि ३५ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको ‘युवा जोस्’ र राष्ट्रिय सभाको परिपक्व ‘होस’ बिचको सन्तुलनले समग्र राज्य सञ्चालनमा सन्तुलनको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । दुई सदनबिचको अनावश्यक द्वन्द्वले भने आमनिर्वाचनबाट लयमा फर्किएको संवैधानिक प्रक्रियामा पुनः गतिरोध आउने खतरा हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका साधारण विकेयकलाई दुई महिना र बजेटलगायतका अर्थ विधेयकलाई १५ दिनभन्दा बढी रोक्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त संशोधन र सुझावलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्छ । निर्धारित समयमा राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नभएको विधेयकलाई पनि प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा लैजान सक्छ । तसर्थ शक्ति र सामथ्र्यका दृष्टिले बजेट र कानुन निर्माणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका परामर्श दातृ जस्तो देखिए पनि अध्यादेश स्वीकृत, दीर्घकालीन महìवका सन्धि अनुमोदन र संविधान संशोधनलगायतका विषयमा माथिल्लो सभाको समर्थन अनिवार्य छ । संविधान संशोधनलगायका विषयमा दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । त्यस्तो प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णय दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै हुन्छ ।
रचनात्मक सांसद र जवाफदेही सरकार
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तसर्थ संसद् अधिवेशन चालु रहेका समयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दैनिक प्राथमिकता संसदीय व्रिmयाकलापमा हुनै पर्छ । आफ्नो विभागीय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसूची भएका दिन सदनमा अनिवार्य उपस्थित हुनु, सदनमा उठेका प्रश्न र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सदनलाई नियमित जानकारी दिनु मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको प्राथमिक दायित्व हो । जब निर्वाचित सरकारले संसदीय प्रक्रिया र प्रश्नहरूलाई अनावश्यक झ्याउ–झन्झटका रूपमा लिन्छ, त्यहीबाट सरकारको अलोकप्रियता, असफलता र दिनगिन्ती सुरु हुन्छ ।
कार्यपालिकामाथि निरन्तर निगरानी राख्नु, आलोचनात्मक चेतसहितका गुणस्तरीय प्रश्न गर्नु, विभिन्न संसदीय प्रस्तावद्वारा सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु सांसदको अधिकार र कर्तव्य दुवै हुन् । नियमावलीले व्यवस्था गरेका स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यकारीलाई सन्तुलनमा राख्ने र नीतिगत सुधार सुनिश्चित गर्ने सशक्त संसदीय औजार हुन् । सांसदले त्यसको प्रयोग रीतपूर्वक गर्नु पर्छ । खास मुद्दालाई सदनमा प्रवेश गराएर सरकारको ध्यान खिच्न सकिने ‘ध्यानाकर्षण’ प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ मात्र दिए पुग्छ । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र सङ्कल्प प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि सदनले दिने निर्देशन मतदानबाट पारित हुनु पर्छ । सदनको नियमित कार्यसूचीमा रहेको विषयलाई ठाउँको ठाउँ रोकेर तत्काल उत्पन्न गम्भीर जनसरोकारको विषयमा छलफल गराउन स्थगन प्रस्तावको सहायत लिन सकिन्छ ।
संविधान सभा यताका संसदीय अभ्यासमा त्यस्ता प्रस्ताव र लिखित तथा मौखिक प्रश्नले प्राथमिकता पाएका छैनन् । मन्त्री/प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यसूचीमै नराख्ने, राखे पनि अन्तिम समयमा हटाउने गरिएको छ । सांसदहरूले पनि गम्भीर र प्रभावशाली प्रश्न दर्ता गर्ने जागर पनि नदेखाएको संसद् सचिवालयको रेकर्डले पुष्टि गर्छ । संसदीय प्रणालीको प्रभावकारिता सिङ्गो सदनको सामूहिक प्रयास र गतिशीलताले मात्र होइन प्रत्येक सांसदको व्यक्तिगत क्षमता, इच्छा शक्ति र सक्रियताले फरक पार्छ । सांसदले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने पहल भनेकै सदनलाई ‘गैरसरकारी बिजनेस’ दिनु हो ।
दलीय आधारमा प्राप्त हुने ‘विशेष समय’ लाई मात्र होइन वर्णानुक्रम अनुसार संसद् बैठकको प्रारम्भमा प्राप्त हुने एक मिनेटको ‘शून्य समय’ लाई मात्रै प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्दा संसद् निरस हुँदैन । विशेष समयमा बोल्ने मौका पाउन जस्तो शून्य समयका लागि संसदीय दलको सचेतक/मुख्य सचेतकको तजबिजी सहनु पर्दैन । शून्य समयमा जनसरोकारका ससाना विषयलाई बिनाभूमिका चोटिलो र प्रस्ट रूपमा राख्न सक्दा त्यसले सम्बन्धित निकायको ध्यानार्षण मात्र गर्दैन, सम्बन्धित सदस्यको राजनीतिक प्रभाव बढाउन पनि मद्दत पु¥याउँछ ।
विशेष समयको प्रस्तुतिलाई एकै विषयमा केन्द्रित गर्दा तार्किक, आकर्षक र प्रभावकारी हुन्छ । आवश्यक तथ्य/तथ्याङ्कको खोजीसहितको पूर्वतयारीले मुद्दालाई बलियो बनाउँछ र सञ्चार माध्यममा स्थान पाउँछ । चौथो अङ्गका रूपमा सदन रहेको प्रेस ग्यालरीले संसद्, सांसद र समग्र संसदीय क्रियाकलापको निगरानी गर्छ । सांसदको क्रियाकलाप जनतासम्म पु¥याउने मात्र होइन वास्तविक जनसारोकार मुद्दामा सांसदलाई सूचित गर्ने दोहोरो सञ्चार पनि प्रेसले नै गर्छ । संसद् लिखित मन्तव्य वाचनको थलो हुँदै होइन । प्रस्तुतिलाई समय र विषयमा केन्द्रित गरी तथ्यमा गल्ती हुन नदिन टिपोट गरिएको बुँदा भने सहयोगी हुन्छन् ।
संसदीय परम्परा र विशेषाधिकार
संसदीय प्रणाली आफ्ना असल अभ्यास र मूल्यमान्यताका आधारमा चल्ने भएकाले यसका धेरै क्रियाकलाप शिष्ट, औपचारिक र मर्यादित हुन्छन् । सदनमा औपचारिक पोसाक अपेक्षित हुन्छ भने बैठकमा सभामुख प्रवेश गर्दा प्रधामन्त्रीसहितका सबै सदस्य आआफ्नो स्थानमा उभिने र सभामुखले आसनग्रहण गरेपछि मात्रै बस्ने अभ्यास छ । आसनग्रहण गर्नुअघि सभाका सदस्यले मात्र होइन, स्वयम् सभामुखले पनि सभामुख आसनतर्फ शिर झुकाएर ‘शिष्टाचार’ प्रदर्शन गरिन्छ । यो व्यक्ति विशेषलाई होइन, सभामुख संस्थालाई गरिएको सम्मान हो । सभामुख र वक्ता सदस्यबिचबाट नहिँड्ने, सभामुखको आसनतर्फ पिठिउँ नर्फकाउने जस्ता शिष्टाचारदेखि एक–अर्कालाई दोषारोपण नगर्ने, सभामुखलाई मात्र सम्बोधन गरी आफ्नो भनाइ सुरु गर्ने, आफ्नो प्रश्न, सुझाव र ध्यानाकर्षण सभामुखमार्फत राख्ने संसदीय अभ्यास छ । बैठक सुरु हुनुअघि जनाउ घन्टी बजाउने, मर्यादापालकले ‘माननीय सदस्य, सम्माननीय सभामुखज्यू’ भनेर बैठक कक्षमा सभामुख प्रवेशको सङ्केत गर्नेलगायतका परम्पराले संसदीय अभ्यासलाई रोचक र मर्यादित बनाएको छ । प्रत्येक सदस्यले सभामुखको अनुमति लिएर मात्रै बोल्नु पर्छ । त्यसैले त सभामुखबाट तटस्थ र सन्तुलित भूमिका अपेक्षा गरिन्छ ।
सांसदलाई पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको विशेषाधिकार छ । सदनमा बोलेको कुनै विषयलाई लिएर सम्बन्धित सदस्यउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइँदैन । सदनको कामकारबाहीको नियमित भए÷नभएको विषयको निरूपणसमेत सदन स्वयम्ले गर्छ, अदालती प्रव्रिmयामा जाँदैन । सदनको विशेषाधिकार हनन भएको विषयमा सदनले नै न्यायिक कार्य गर्छ ।
सदनमा सबैभन्दा अन्योल वक्ताले प्रयोग गरेका शब्द वा वाक्यलाई रेकर्डबाट हटाउने प्रक्रियामा उत्पन्न हुन्छ । वक्ता सदस्यले प्रयोग गरेको भाषाको शिष्टतामा प्रश्न उठाउँदै अर्को सदस्यले रेकर्डबाट हटाउने माग गरेमा सभामुखले तत्कालै निर्णय दिनु पर्छ । सार्वजनिक शिष्टाचार, सामाजिक सद्भाव अनुकूल वा प्रतिकूलका शब्दावलीको सूचीसहित कुनै सर्वस्वीकार्य संसदीय शैली पुस्तक भने उपलब्ध छैन । उदाहारणका लागि ‘तपाई कुरै बुझनु हुन्न’ भन्ने वाक्यांश अलिक अशिष्ट सुनिन्छ । त्यसैलाई ‘मैले तपाईंलाई बुझाउनै सकिरहेको छैन’ भन्नु शिष्ट र मर्यादित हुन्छ । हो, संसदीय भाषाले यही मिठास र मर्यादा खोजेको हुन्छ । बाँकी प्रस्तुति सांसद स्वयम्को व्यक्तित्वमा निर्भर हुन्छ । संसदीय प्रव्रिmया बुझेको र यसको गरिमालाई आत्मसात् गर्न सक्ने व्यक्तिले सभामुखका रूपमा बैठक चलाउँदा सदन रोचक र प्रभावकारी देखिएका उदाहारण छन् ।
नियमापत्ति सभामुख मयोदय,
सामान्यत : बैठकको कारबाही शून्य समयबाट सुरु हुन्छ । कहिलेकाहीँ सशक्त प्रतिपक्षले विषेश समय पनि नपर्खिकन टेवल ‘ढ्याप–ढ्याप’ गर्छ र सभामुखबाट अनुमति पाएपछि सङ्क्षेपमा
‘खास विषय’ उठान गर्छ । सामान्यतया त्यस्तो विषयले सदनलाई मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकलाई तरङ्गित गर्छ । सदनलाई आकर्षक र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने यो ‘ढ्याप ढ्यापे’ समय नेपाली संसदीय अभ्यासको मौलिकता हो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ ले यसलाई पनि विशेष समयकै समानान्तर ‘आकस्मिक समय’ का रूपमा औपचारिकता दिएको छ । ‘आकस्मिक समय’ लाई पनि शून्य र विशेष समय जस्तै नियमित सञ्चालन गर्दा यो आकर्षणविहीन, औपचारिक र भद्दा देखिएको धेरैको अनुभव छ ।
हो, यसैमा मेरो पनि नियमापत्ति छ । नयाँ प्रतिनिधि सभाले निकट भविष्यमा गर्ने नियमावली संशोधनका बेला यस्तो नियमित ‘आकस्मिक समय’ लाई हटाउनु पर्छ । अति आवश्यक र निर्विकल्प अवस्थामा सदनको नियमित कारबाही सुरु हुना साथ ‘ढ्याप–ढ्याप’ पारेर ‘खास विषय’ उठाउने अभ्यासलाई ब्युँताउँदा सदनको आकर्षण अवश्य बढ्ने छ । यस्तो मौलिक अभ्यासको पुनस्र्थापनाले ‘सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्ष’ भन्ने मान्यतालाई सार्थक बनाउँछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा यस पटक सत्तापक्षमा १८२ र प्रतिपक्षमा ९३ सांसद छन् । कुनै सदस्यलाई सदनमा जारी व्रिmयाकलाप नियमसङ्गत छैन भन्ने लागेमा उल्लङ्घन भएको प्रक्रिया र नियम उल्लेख गर्दै सभामुखसँग त्यसलाई सच्याउन गरिने मागलाई ‘नियमापत्ति’ भनिन्छ । चनाखो प्रतिपक्षीले नियमापत्ति र कोरम (बैठकको गणपुरक सङ्ख्या) नपुगेको क्षणलाई सरकार र सत्तापक्षको कमजोरी उजागर गर्ने मौकाका रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छ । सदनमा प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा जवाफ दिने दायित्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हो, सत्तापक्षका सांसदको होइन । नयाँ सांसदले पुरानाको यो शैली पनि अवश्य फेर्ने छन् ।
(अधिवक्ता फुयाल राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ)
