गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ८ गते । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको माग गरिएको छ । संविधान, नारा, भाषण र घोषणामा छुवाछुत अन्त्य भए पनि व्यवहारमा हुन नसकेको भन्दै ठोस नीति र कार्यक्रमसहितको प्रतिबद्धताको माग गरिएको हो ।
६१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) का अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित अयोग र दलित सङ्घ संस्थाले जातीय भेदभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले लैङ्गिक र जातीय विभेद संरचनागत रहेकाले संयुक्त पहलमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधान र कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितमाथिको विभेद कायमै रहेको दाबी गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सुर्खेतकी इनिशा विक हत्या प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ।
२१ मार्चका अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ सङ्गठनले माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम गरी विभेदको अन्त्य र न्यायको माग गरे । त्यस्तै दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, दलित नागरिक समाजले विविध कार्यक्रम गरी २१ मार्च मनाएका छन् ।
