रास्वपाप्रति बलियो जनादेश

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति बलियो जनादेश प्रकट भएको छ । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ स्थान र ११० सदस्यीय समानुपातिक दुवैतर्फ रास्वपाप्रति अब्बल जनादेश परिवर्तनप्रतिको जनचाहना हो । मतगणनाको अन्तिम परिमाण आउन अझै केही दिन लाग्ने भए पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ रास्वपालाई बलियो जनादेश छ । यो निर्वाचन नियमित आवधिक निर्वाचन थिएन । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहको मर्म र भावनालाई संस्थागत गर्ने निर्वाचनमा जनादेश पनि सोही अनुरूप हासिल छ । नवपुस्ता विद्रोह देशभित्र सुशासनको चाहनाका निम्ति भएको थियो । देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्दै शान्ति, स्थायित्व र तीव्रत्तर विकासका निम्ति नवपुस्ता विद्रोह भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट रूपान्तरित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विगतमा पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरे । नेपाली जनताको अवस्थामा भने खास सुधार हुन सकेन । बढ्दो भ्रष्टाचार, शिथिल अर्थतन्त्र, रोजगारीको अभावले जनअसन्तुष्टि बढ्दै गयो । त्यसले जेनजी विद्रोहसँगै केपी ओलीको सरकार विस्थापित गरी पूर्वप्र्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सरकारले सुशासनका आधार सिर्जना गर्र्दै सफल निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरणका सबै आधार तयार गर्नु ठुलो सफलता हो ।

रास्वपालाई प्राप्त यो उच्च जनविश्वास देशको अवस्थामा तीव्रत्तर सुधार ल्याउने दिशामा हुनु पर्छ । रास्वपाले घोषणापत्रमार्फत विधि, विकास र अर्थतन्त्र सुधारमा ल्याउने प्रतिबद्धताप्रति जनमत विश्वस्त हुन सक्यो । रास्वपाले संविधान संशोधनका निम्ति तीन महिनामै बहसपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । अहिलेको राज्य संरचनालाई सुधारिएको प्रदेशसहित विधायक, मन्त्री र राज्य संरचनालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने संवैधानिक संरचनामा गरेको वाचाप्रति पनि यो विश्वास हासिल हुन सकेको हो । सङ्घीय मन्त्रालयको १४ अनि विशेषज्ञलाई मात्र मन्त्री बनाउने, छयालीस सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । सहकारीको साना बचतकर्ताको निक्षेप सरकार बनेको एक सय दिनभित्रै फिर्ता दिने प्रतिबद्धता छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त गर्दै शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनमा अग्रसर गराउने प्रतिबद्धता छ । यसै गरी सूचना प्रविधिलाई तीव्रत्तर विकास गर्दै राष्ट्रिय रणनीति उद्योग बनाउने प्रतिबद्धताले विश्व बजारको आइटी क्षेत्रको रोजगारी स्वदेशमै प्राप्त गर्ने दिशामा काम हुन सक्ने छ । एक दशकमै ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी मुलुकलाई हरित अर्थतन्त्रका दिशामा अग्रसर गराउनेलगायत अनेक प्रतिबद्धताप्रति उर्र्र्र्र्लिएको जनविश्वाससमेत हो यो । देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेर विगत दुई दशकमा झन्डै ६० लाख नेपाली बाहिर जानु परेको छ । देशभित्रै काम गर्ने चाहनालाई सार्थक तुल्याउन पनि रास्वपा गरेको प्रतिबद्धतामा बलियो जनादेश हासिल भएको हो ।

नेपालमा बिगत साढे सात दशकदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताको उग्र भूमरीमा रह्यो । यो बिचमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षका अवधि निरन्तर काम गर्न पाएनन् । राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ अभूतपूर्ण राजनीतिक यात्रा गरे पनि राजनीतिक अस्थिरतामा विराम लाग्न सकेन । सरकारमा जान जे जसरी पनि होड गरिरहने प्रवृत्तिले देशको आर्थिक विकासमा अवरोध भइरह्यो । यसले सुशासन सपना अधुरो नै रह्यो । आर्थिक विकासमा निरन्तर अवरोध आइरह्यो र देश भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमै पर्दै गयो । सुशासन र विकासको जनचाहना पूरा हुन सकेन । देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेन । संविधान सभाले २०७२ सालमा निर्माण गरेको संविधान अभ्यासको एक दशक भइसकेको छ । एक दशकमा यसलाई समय र जनचाहना अनुरूप थप समृद्ध बनाउँदै जानुपर्ने हो । विगतमा तत्कालीन संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संविधान संशोधन, विकास र सुशासनका निम्ति मिलेर सरकार बनाए पनि वर्ष दिनभन्दा बढीसम्म काम गर्न सकेको अनुभूति दिन सकेनन् । विगतका यी सबै अवस्थाको संश्लेषण गरेर नेपाली जनताले रास्वपालाई बलियो जनादेश दिएका हुन् । रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई अगाडि सारेर यो निर्वाचनमा गएको थियो । उहाँ तथा रास्वपाप्रति अपार जनविश्वास प्राप्त भयो । अब परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत गर्न अग्रसर हुनुपर्ने छ । यही नै निर्वाचनमार्फत प्राप्त बलियो जनादेशको मूल मर्म हो ।