काठमाडौं, साउन ४ गते । निर्वाचन आयोगका प्रमख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोशेढुङ्गा सावित भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजत विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरुले बुझाएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्दै आयुक्त थपलियाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने स्पष्टता पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक एवम् समावेशिताको अभ्यास अब मजबुत भएको सङ्केत दिएको बताउनुभयो ।
सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिताको कुरा कानुन संशोधन गरेर अझै बढाउने प्रक्रियामा रहे पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व र समावेशी सुनिश्चितता शृङ्खला स्पष्ट बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले पम्प्लेट, ब्यानर नभइ जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नु अर्को सफलता भएको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षण संस्थाहरुले निर्वाचन आयोगलाई दिएको प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको अर्को मतपत्र हुने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको मतगणना केन्द्रमा अर्थात् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा, बाँकी मतपत्र वडामै गन्ने र वडाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेर हामीले कानुनको तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरुले बुझाएको प्रतिवेदनमा बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्रको समेत उल्लेख गरिएको छ । यसमा अनौठो मानेर क्षमायाचना गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँ बताउनुभयो ।
उहाँले मतदान केन्द्रमा हेल्थ डेस्क, हेल्प डेस्क र त्रिपालको व्यवस्था गर्न बजेट अपुग हुने बताउनुभयो ।
यसैगरी, थपलियाले प्रतिवेदनमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय नआएको बताउनुभयो । उहाँले सकेसम्म स्थानीय कर्मचारीलाई नै खटाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनमा लागू गर्दा करिब ३० करोड रुपियाँ बचत भएको दाबी गर्नुभयो ।
कतिपय निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले बुझाएको प्रतिवेदनमा शब्दकोष नै लज्जित हुने गरेर भाषाको प्रयोग गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
