नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको भूगोलले सुपरिचित छ । देशमा तिनै भूगोलको विशिष्ट महत्व छ । मध्य तराईको मैदानी भूभागलाई मधेश प्रदेशको रूपमा चिनिन्छ । यो प्रदेशलाई मुलुकको अन्नभण्डारको रूपमा सजाउन सकिन्छ । हुन पनि मधेशमा ६३.८ प्रतिशत परिवार पूर्ण कृषक छन् । परिवारको हिसाबले हेर्ने भने सात लाख ३८ हजार ३४० परिवार कृषि कार्यमा आबद्ध छन् । राष्ट्रिय कृषि जनगणना २०७८ अनुसार चार लाख ९२ हजार ४९७ हेक्टरमा कृषि कार्य गर्ने गरिएकामा ५७ प्रतिशतलाई मात्रै आफ्नै कृषि उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्ने गरेको छ । देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये मधेश प्रदेशमा ११ लाख ५६ हजार ७१५ परिवारको बसोबास रहेको छ । कृषि गणनाको नतिजाले मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रको अवस्था राम्रो छैन । देशको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेशमा पानीको सङ्कट बढ्दै गएको छ । सिँचाइ र पिउने पानीको ठुलो समस्या हुँदै छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आँगनमा आइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले हरेक प्रदेशमा अनेक वाचा गरेका छन् । विगतदेखि मधेशलाई अन्नको भण्डार बनाउने प्रतिबद्धता थियो । कृषि क्रान्ति ल्याउने सपना सुनाइरहेको थियो । मधेशले देशलाई खुवाउने जस्ता आकर्षक नारा पनि छन् तर मधेश प्रदेशमा पानीको समस्या भने गहिरो हुँदै छ । सङ्घीय सरकारले मधेशका भूभागलाई सुक्खा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यसको मधेशले ठुलो लाभ लिन सकेन । चुनावको बेला फेरि नयाँ घोषणापत्र आएका छन् । विधायक विधि बनाउने र सरकार चलाउने अनेक नारा लिएर चुनावी मैदानमा छन् ।
नेपालको नदीनालाबाट दैनिक करोडौँ लिटर पानी बगेर गइरहेको छ तर अन्न भण्डारमा पानीको चीत्कार छ । मधेशमा भूमिगत जलसतह पनि धेरै तल पुगेको छ । पहिले तिस फिटदेखि एक सय फिटमुनिसम्म चापाकलबाट सहजै पानी आउने गरेको थियो । घर घरको पानी र कतिपय खेतीलाई पनि यस्तै पानीले जसोतसो काम चलेको थियो । मधेशको भूमिमा अहिले चार सयदेखि पाँच सय फिट गहिराइसम्म चापाकल धसाउनु पर्छ । पानीको सतह धेरै तल पुगेको छ । सीमापारि बिहारमा साधनसम्पन्न किसानले धेरै तलसम्मको भूमिगत पानी तानेर पनि समस्या गहिरो भएको ठानिन्छ । मधेशमाथिको चुरेको दोहनले पर्यावरण बिग्रिएको छ । गाउँ सहर सबैतिर पानीको समस्या बढ्दो छ । आर्थिक राजधानीका रूपमा चिनिने वीरगन्जमा गत वर्ष गर्मीयाम सुरु हुना साथ खानेपानीको हाहाकार भएको थियो । टोल टोलमा ट्याङ्करमार्फत पानी वितरण गर्नु परेको थियो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सक्रिय हुँदा पनि पानीको समस्या टार्न कठिन भएको थियो । केही वर्षअघिदेखि नै पर्सा, धनुषा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरीलगायतका मधेशका जिल्लामा जलसमस्या झनै बढ्दो छ । चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहन, वन विनाश र भूपुनर्भरण प्रणालीको अभावले जल सङ्कट बढेको ठानिन्छ ।
मधेशलाई जल व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । सुनकोशीको पानी मधेश लैजाने आयोजना अलमलमा छ । पानीको समस्यासँगै राजनीतिक पार्टीहरूले मधेशमा पूर्वाधारलगायतका अरू पनि नयाँ प्रतिबद्धता भने गरेको देखिएको छ । मधेशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हुलाकी सडकको धनुषा र सिराहा जोड्ने पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गतको कमला पुल पनि हो । यो १४ वर्षदेखि अधुरो छ । हुलाकी सडकका प्रतिबद्धता सबैजसो दल र उम्मेदवारको मुद्दामा छ । जानकी मन्दिरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने तथा पर्यटन विकासको वाचा भए पनि काम अधुरै छ । दलहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकास निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । दलहरूको प्रतिबद्धता अनुसार काम नहुँदा शिक्षामा खासै सुधार भएको तथ्याङ्कमा देखिएन । मानव विकास सूचकाङ्कमा मधेशको साक्षरता कमजोर देखिएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा मधेश पछाडि नै छ । घोषणपत्रमा मधेशको सर्वाङ्गीण विकासका सपना छन् । तिनको पूरा गर्ने दलीय प्रतिवद्धता पनि देखिन्छ । दल तथा उम्मेदवार घर घरमा मत माग्न नयाँ नयाँ प्रतिबद्धता पनि अगाडि सार्दै छन् । नेपाली नदीनालाको पानीबाट ऊर्जा र सिँचाइमा अब पूरै ध्यान दिनु पर्छ । अन्न भण्डारमा कृषि क्रान्तिको अपरिहार्यता छ । सँगसँगै मधेश आद्योगिकीकरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । जानकी मन्दिरलाई पर्यटनको आकर्षणमा जोड्दै मधेशलाई सगरमाथासित जोड्नु पर्छ । समृद्ध मधेशको सपना वास्तविकतामा उतार्न मतदाताले सही दल र उम्मेदवारलाई चिनेर मत दिनु जरुरी छ । त्यसले मात्र समृद्ध मधेश सपना सार्थक हुँदै जाने छ ।
