भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ भूउपयोग नीति २०६९ पुनरवलोकन गरी भूउपयोग नीति २०७२ तर्जुमा गरिएको थियो । मानव जाति र भूमिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुँदा यसको संरक्षण, प्रभावकारी व्यवस्थापनसाथै दिगो उपयोगका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति जारी ग-यो ।
जसको उद्देश्य विभिन्न उपयोगका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, तीनै तहका भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, योजनाबमोजिम उपयोग गर्ने, प्राकृतिक र मानवनिर्मित प्रकोपजन्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने साथै भूमिको न्यूनतम मूल्याङ्कन र प्रगतिशील कर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने रहेका छन् ।
भूउपयोग नीतिको कार्यान्वनका लागि भूउपयोग ऐन २०७६ जारी भई भूउपयोग नियमावली २०७९ समेत पारित भइसकेको छ । नीति, ऐन र नियमावलीले नेपालको भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
स्थानीय तहको भूउपयोग परिषद्ले यी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दा स्थानीय आवश्यकता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा र नियमावलीको अनुसूची १ मा उल्लिखित वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफललाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी ऐन र नियमावलीले स्थानीय भूउपयोग परिषद् अर्थात् स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन केही चुनौती देखिएका छन् । पहिलो पटक भूउपयोग नीति वि.सं. २०६९ ल्याइएकोमा सो को कार्यान्वयनका लागि एक दशकपछि बल्ल भूउपयोग नियमावली स्वीकृत भएको छ । नीति जारी हुँदा जुन हिसाबले प्राथमिकतामा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्ने भन्ने थियो, त्यसको दस वर्षपछि अहिले जमिन निकै नै खण्डीकरण भइसकेको अवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको भूउपयोग नक्सा मात्रै हेर्ने हो भने पनि हालको वास्तविकता निकै नै फरक भइसकेको छ । नक्सामा देखिने हरिया फाँट फिल्डमा हेर्दा धुर र आनामा टुक्रिएका छन् त कहीँ कतै बस्तीको विकास नै भइसकेको छ ।
पुर्खाहरूको खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता अहिले ठीक विपरीत भएको छ । खाद्यान्नको पीर चिन्ताभन्दा पनि क्षणिक लाभलाई धेरैले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसैकारण कृषियोग्य जमिन अहिले टुक्राटुक्रा भएका छन् । तत्कालै भूमि संरक्षणको पहल हुन नसक्नुले अहिलेको परिस्थितिको सिर्जना भएको छ ।
आवासीय रूपमा प्रयोग गर्ने हेतुले खण्डीकरण गरिएको जमिनमा कहीँ कृषि उत्पादन भइरहेको छ भने कतै बाँझा छन् । लगानीकर्ता जमिनमा गर्ने लगानी र पुनर्लगानीबाट प्राप्त हुने मुनाफालाई नै उत्पादनका रूपमा हेर्छन् । यसबाट कृषियोग्य जमिन बाँझो बन्दै जाने र मुलुक खाद्यान्नमा थप परनिर्भर हुने सङ्केत देखिन्छ ।
भूउपयोगका लागि वर्गीकरणको सन्दर्भमा व्यक्तिगत कित्ताभन्दा पनि क्षेत्रको हिसाबले उपयुक्तता के हो भन्ने हेरिन्छ । यसले व्यक्तिमा निहित भूस्वामित्वलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउने गरेको पनि पाइन्छ । व्यक्तिगत जग्गालाई आफ्नो इच्छाअनुरूप वर्गीकरण र सोहीअनुरूप उपयोग गर्न किन नपाउने भन्ने आम गुनासो छ । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा वडा वडाको राय परामर्श लिनैपर्ने हुन्छ भने वडा कार्यालयले पनि तत्तत् क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको पनि राय परामर्श लिनैपर्ने हुन्छ । क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश स्थानमा सबैको एउटै विचार नआउने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
कृषियोग्य जमिनलाई पनि मूल्याङ्कन बढी हुने सम्भावना देखेर आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने तर्क धेरैले गर्छन् भने केही थोरैले मात्र उत्पादन र कृषि अनुदानलाई केन्द्रित गरेर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । यसरी हेर्दा कृषियोग्य जमिनको पनि आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
हाम्रो नेपाली समाजमा जग्गाजमिनलाई मुख्य सम्पत्तिका रूपमा लिइन्छ । आवश्यक परेको बखत गर्जो टार्न जग्गाको केही अंश बेच्ने चलन पनि छ । वर्गीकरण गर्दा कुनै परिवारको जग्गा कृषि क्षेत्रमा मात्र प-यो र आर्थिक अभावका कारण जमिनको सानो हिस्सा बेचेर गर्जो टर्ने अवस्था रहेछ भने त्यसरी कित्ताकाट गर्न अब नसकिने व्यवस्था भूउपयोग नियमावलीले गरेको छ ।
नियमावलीको नियम १२ मा काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर र सोबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यसले निरन्तर आम्दानीको स्रोत नहुने तर जमिन कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने परिवारले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिनको वर्गीकरण आवास क्षेत्रमा नै परोस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक पनि भएन ।
भूउपयोग ऐन तथा नियमावलीबमोजिम एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । परिवर्तन गर्नैपरेमा पनि निकै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । आम नागरिकलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिकलगायतका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दा व्यक्तिगत रूपमा के कस्ता फाइदा वा घाटा हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि अनभिज्ञ छन् ।
कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुँदा जग्गाको कम मूल्याङ्न हुने होला भने आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण हुँदा करको भार थेग्न नसकिने पो हो कि भन्नेजस्ता गुञ्जायस जनमानसमा रहेका छन् । यसरी परिवर्तनको विषय र मूल्याङ्कनका कारण भूउपयोग वर्गीकरण केही कठिन देखिएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात् स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा कार्यबोझ बढ्दै जानुले पनि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणले प्राथमिकता नपाउन सक्छ । अझै भन्नुपर्दा स्थानीय तहमा उसो त कर्मचारी अभाव छँदै छ, त्यसमा पनि दक्ष तथा विज्ञ कर्मचारी त सबै पालिकामा नभएको जगजाहेर छ । त्यसैले पनि सबै स्थानीय तहबाट समान ढङ्गले भूउपयोग वर्गीकरणको कार्य अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
यसका लागि भूउपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ उपनियम २ मा उल्लेख भएबमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन माग भई आएमा नापी विभागले सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा यसका लागि विभागसँग समन्वय गर्न सकिने अवस्था छ ।
स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले विशेष जिम्मेवारी बोध गरेर स्थानीय आवश्यकता, वर्गीकरणका आधार र भूउपयोग नक्साका बारेमा छलफल र गोष्ठीको आयोजना गरी सर्वप्रथम पालिकाको अवस्थितिलाई ध्यान दिई वर्गीकरणका थप आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सम्पूर्ण वडाको भूमिको वर्गीकरणमा सहजता र एकरूपता कायम गर्दछ । अझै पनि बाँकी रहेका कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि लोकप्रियता र व्यक्तिगत लाभ हानिलाई ध्यान नदिई भूउपयोग परिषद्ले सही निर्णय लिनुपर्छ । स्थानीय तहमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको मात्र परामर्शले अहिलेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको संरक्षण हुने सम्भावना नदेखिएको हुँदा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले उपयुक्त वर्गीकरणको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी निर्दिष्ट उपयोगमा भूमिको समुचित उपयोग गर्ने पद्धति विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ नै । सरकारले ल्याएको नीति, ऐन एवं नियमावली जारी भइसकेको सन्दर्भमा भूउपयोगका क्षेत्र वर्गीकरण र तीनै तहका भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
भूमिको समुचित उपयोगबाट नै सरकारले तय गरेको उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई समृद्धिको यात्रामा लम्किन सकिन्छ । भूमि निश्चित भएको हुँदा यसको दिगो तवरले अधिकतम लाभ सुनिश्चित गर्न ढिलो नगरी यथाशीघ्र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
