नयाँदिल्ली, फागुन ७ गते । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९एआई० केही शक्तिशाली देश वा कम्पनीको सीमित साधन नभई विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ ।
उहाँले एआई प्रविधि खुला, पहुँचयोग्य र समावेशी भए मात्रै यसको वास्तविक लाभ मानव समुदायले पाउने बताउनुभयो । ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एआईको ‘लोकतान्त्रिकरण’ अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “एआईलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्दछ ताकि मानिस एआईका लागि डाटा पोइन्ट मात्र बन्न नपरोस् वा एआईका लागि कच्चा माल बन्न नपरोस्”, उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विशेषतः ग्लोबल साउथका देशका लागि एआई समावेशीकरण र सशक्तिकरणको प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्नेछ । एआई इम्प्याक्ट समिट द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको यस क्षेत्र केन्द्रित चौथो वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय भेला हो । प्रविधि, नीति र नवप्रवर्तनबारे छलफल गर्न विश्वका विभिन्न देशका प्रतिनिधि यहाँ सहभागी भएका छन् ।
गत वर्ष स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताले सार्वजनिक गरेको एआई प्रतिस्पर्धात्मकताको वार्षिक विश्वव्यापी र्याङ्किङमा भारत तेस्रो स्थानमा उक्लिएको तथ्य पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो । यद्यपि ठूलो परिमाणमा पूर्वाधार विकासका योजना र नवप्रवर्तन सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारिए पनि विज्ञले भने संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतले अझै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने आकलन गर्दै आएका छन् ।
यस सन्दर्भमा उहाँले हालै भारतीय कम्पनीले सार्वजनिक गरेका एआई मोडेल उल्लेख गर्दै ‘भारतमा सफल हुने एआई मोडेललाई विश्वभर प्रयोग गर्न सकिन्छ’ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार एआई प्रविधि तब मात्र फाइदा जनक बन्ने छ जब यसलाई साझा गरिन्छ र यसको मूल प्रणाली खुला राखिन्छन् । “त्यसपछि मात्रै हाम्रा लाखौँ युवा दिमागले यसलाई अझ राम्रो र सुरक्षित बनाउन सक्षम हुने छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले विश्व समुदायलाई एआईलाई विश्वव्यापी साझा हितका लागि प्रयोग गर्ने सङ्कल्प गर्न आह्वान गर्नुभयो । अङ्ग्रेजीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले मानव र बुद्धिमान् प्रणालीबिचको सहकार्यलाई भविष्यको दिशा ठहर गर्नुभयो । “हामी यस्तो युगमा प्रवेश गरिरहेका छौँ जहाँ मानिस र गुप्तचर प्रणालीले सह–निर्माण, सह–कार्य र सह–विकास गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । रासस/एएफपी
