पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, माघ ७ गते । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले भवन निर्माणमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । सर्वसाधारणले सानो घर बनाउँदा पनि सडक मापदण्डमा कडाइ गर्ने नगरपालिकाले आफ्नै साढे नौ करोडको बहुउद्देश्यीय व्यापारिक कम्प्लेक्स भने नियम मिचेर निर्माण सुरु गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।
६ फिटको बाटोमा नौ करोडको लगानी
नगरपालिकाको आफ्नै नीति अनुसार कुनै पनि ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम्तीमा २० फिटको बाटो हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । तर वडा नं. ५ स्थित अदालत नजिकै निर्माण हुन लागेको व्यापारिक कम्प्लेक्सको पहुँच मार्ग मात्र ६ फिटको छ । बाटोको टुङ्गो नलाग्दै र स्थानीय सधियारसँग कुनै छलफल नै नगरी टेन्डर सम्झौता गरेर काम अघि बढाइए पछि स्थानीयले यसलाई ’कमिसनको खेल’ र ‘अख्तियारको दुरुपयोग’ भनेका छन् ।
नगरपालिकाको यस कदमको वडा नं. ७ का अध्यक्ष रविन्द्र यादवले कडा आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार गाउँ–गाउँको विकास बजेट कटौती गरेर बाटो नै नभएको ठाउँमा भवन बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । “यो सरासर घाटाको बजेट हो। यसअघि पनि जग्गाको पहिचान नगरी ठेक्का लगाइएका कोलिय पिस पार्क र सौर्य विद्युत् जस्ता योजना अलपत्र परेका छन्,’’ अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो ।
उहाँले नगर प्रमुख धनपत यादवको कार्यशैलीले सरकारी सम्पत्तिको बर्बादी भइरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
यता नगर प्रमुख धनपत यादवले भने सडक विस्तारका लागि स्थानीयसँग छलफल भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार आगामी दिनमा स्थानीयसँग जग्गा खरिद गरेर बाटो विस्तार गरिने योजना रहेको छ । तर बाटो विस्तारको सुनिश्चितता बिना नै साढे नौ करोडको ठेक्का सम्झौता हुनुले प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको छ । स्थानीयले यो प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जानुपर्ने र नियम मिचेर सुरु गरिएको निर्माण तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
करिब २० वर्षअघि लाखौँ खर्चेर बनाइएका हाटबजारका सेडहरू अहिले भत्काइँदै छ । सदरमुकाममा सुरक्षित पार्किङको चर्को अभाव भइरहेका बेला ती सेडहरूलाई व्यवस्थित गरेर पार्किङ स्थल बनाउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पुनः करोडौँ खर्चिनुलाई स्थानीयले स्रोतको दुरुपयोग ठानेका छन् । निर्माण हुन लागेको व्यापारिक कम्प्लेक्सको पहुँच मार्ग मात्र ६ फिटको सडक ।
