गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ७ गते । फागुन २१ गते निर्वाचनलक्षित प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै विभिन्न दलले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले र गत आइतबार उज्यालो नेपाल पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा ऊर्जालाई समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य छ आधारमध्ये पहिलोका रूपमा चित्रित गरेको छ । राप्रपाले आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
सरकारको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रसँग तादात्म्य हुने गरी राप्रपाले सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा उत्पादन–प्रसारण–व्यापारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
पार्टीले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई औद्योगिक विकाससँग जोड्ने, उत्पादनमूलक उद्योग, मल कारखाना तथा विद्युतीय यातायातलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, खाना पकाउने प्रयोजनका लागि विद्युत् महसुल लागत मूल्यमा उपलब्ध गराउने तथा गरिबीको रेखामुनिका नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति लिइने जनाइएको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि गत आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको अनुभव लिइसक्नुभएको कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको सो पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा विद्युत् उत्पादन, वितरण र निर्यातलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा अघि सारेको छ । सन् २०३० सम्म वार्षिक आठ सय युनिट विद्युत् खपत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सो पार्टीले प्रत्येक घरपरिवारलाई प्राथमिक सेयर मूल्यमा कम्तीमा एक हजार कित्ता जलविद्युत् आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । गरिब परिवारलाई सहुलियत ऋणमार्फत सेयर खरिदको सुविधा दिइने तथा आयोजना निर्माणमा संलग्न श्रमिकको श्रमलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
उज्यालोले सरकारलाई हस्तान्तरण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त राजस्वको २० प्रतिशत रकम ‘जनताको जलविद्युत् कोष’ मा राख्ने र उक्त कोषको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा खर्च गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । ऊर्जा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत आठ सय किलोवाट घण्टा पु¥याउने, विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ मा जम्मा गरी ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा गरिबी निवारण कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्गत २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट र २०४५ सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दै नेपाललाई ‘कार्बन न्युट्रल’ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
