स्वास्थ्य बिमा सफलताका कसी

नेपालको संविधानको भाग–३, मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख गरिएको यही व्यवस्था अनुसार चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनको छोटो समयमै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । जब कि यो कार्यक्रममा ९८ लाख ७४ हजार ४१५ जना आबद्ध छन् । जुन देशको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत हो । यसबाहेक ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न, अशक्त, अपाङ्गता भएका, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, कुष्ठरोगी, एचआइभी, क्यान्सरलगायत जटिल प्रकृतिका रोग लागेकालाई सरकारले निःशुल्क बिमा व्यवस्था गरेको छ । 

आमनागरिकलाई सस्तो, सर्वसुलभ र विशेषज्ञ सुविधा दिन सरकारले २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न, पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवाप्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा उल्लेख छ । 

बजेट अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको चर्चा सुरु भएपछि त्यसप्रति चासो राख्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले माघ २१ गते राखेको स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थसचिवसहितको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले भन्नुभयो, “तत्काल १४ अर्ब बजेट नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भए कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुप¥यो ।” जवाफमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्नुभयो, “यही वर्ष पनि १० अर्ब दिइसकेका छौँ, थप बजेट दिन सकिँदैन, बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सुधार गर्ने उपाय खोज्नु पर्छ, बिमा कार्यव्रmम बिमा जस्तो भएको छैन ।” स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्मा र अर्थसचिव उपाध्यायका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले निमुखा नागरिकको स्वास्थ्योपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले ऋण खोजेर भए पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

एकतिहाइ जनसङ्ख्या आबद्ध भइसकेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट सरकारले हात झिक्न खोजेको खबर बाहिरिएपछि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई छटपटी सुरु भएछ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख महर्जनले पाटन अस्पतालसँगको सहकार्यमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले बिमाको भुक्तानी नगरे महानगरपालिका आफैँले सो रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सुन्नमा आइरहेको छ, नेपाल सरकारले पैसा तिरेन भनेर । बिमाबारे कुरा गर्दा मन्त्रीज्यूसँग रिङ्गटा लागेलागे जस्तो भयो । कथम्कदाचित अहिलेको निमित्त ललितपुर महानगरपालिकाले यो भुक्तानी गरिदिनु भनेर नेपाल सरकारले एउटा पत्र दियो भने म भुक्तानी गरिदिन्छु । जे पर्लापर्ला ।” सङ्घीय सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छने प्रयास गरिरहेका बेला महानगर प्रमुख महर्जनको यस्तो आश्वासनबाट महानगरवासीले असल अभिभावक पाएको महसुस गरेका छन् । एक जना जनप्रतिनिधिको प्रयासमा महानगरवासीले स्वास्थ्य बिमाको सुविधा पाउने वातावरण बन्न सक्ने अनि सिङ्गो सङ्घीय सरकारका मन्त्री र सचिव निरीह भएर बजेट अभावका कारण कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्नु आफैँमा गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । जब कि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमकै लागि भनेर बिमितले छाक काटेर रकम जम्मा गर्दै आएका छन् । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ५१० अस्पताललाई बिमा अन्तर्गत उपचारको करिब १४ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बोर्डले लामो समयदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै केही अस्पतालले बिमा कार्यक्रम अन्तर्गतको सेवै बन्द गर्न थालेका छन् । माघ १ गतेदेखि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जले सेवा बन्द गरेको छ । शिक्षण अस्पतालमा सेवा बन्द भएपछि सम्पर्कमा आउने बिरामीलाई बोर्डले वीर वा पाटन अस्पताल जान सुझाव दिने गरेको छ । अस्पताललाई भुक्तानीकै विषयले सरकार र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग असमझदारी भएपछि माघ पहिलो साता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुनाथ काफ्लेले राजीनामा दिनुभएको थियो ।

केही अस्पतालले बिमा कार्यक्रमलाई नाफा कमाउने भाँडोका रूपमा प्रयोग गरेकाले पनि खर्च बढेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य बिमा गरेको व्यक्ति सामान्य समस्या लिएर जाँदा पनि कतिपय अस्पतालले अनेक नाममा रकम असुलउपर गर्ने गरेका छन् । हुन पनि ओपिडीमा आउने बिरामीले स्वास्थ्य बिमा गराएकै छु, मैले पैसा तिर्नु पर्दैन भन्दै अतिरिक्त परीक्षण गराउने अनि बिमा बोर्डबाट पैसा पाइहालिन्छ भनेर अस्पतालले पनि अनावश्यक परीक्षण गर्ने गरेका छन् । यसो हुँदा स्वास्थ्य बिमाको खर्च स्वाभाविक रूपमा बढ्न जान्छ नै । जब कि यो कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकले बिमाबापतको निश्चित रकम बुझाका हुन्छन् । त्यसबाहेक सरकारले वार्षिक रूपमा बोर्डलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिल्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यसकारण सन्तुलन मिलाउनका लागि या प्रिमियम शुल्क बढाउनु पर्छ या त बिमितले पाउँदै आएको स्वास्थ्य सेवा घटाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को विकल्प भनेको सरकारले अनुदान रकम बढाउने नै हो । स्वास्थ्य बिमामा खर्च हुने रकमको ६८ प्रतिशत ४४१ वटा सरकारी अस्पतालमा जान्छ भने २५ प्रतिशत रकम ३९ वटा निजी र ७ प्रतिशत रकम ३० सामुदायिक अस्पतालमा जाने गरेको छ । 

यो कार्यक्रम जुन वर्गका लागि लक्षित गरी ल्याइएको थियो, त्यो वर्गको पहुँचमा पुग्न सकेकै छैन । विपन्न, गरिब, शिक्षाबाट पछाडि परेकाहरू बिमामा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि मधेश प्रदेशका २२ र कर्णाली प्रदेशका २४ प्रतिशत नागरिक मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जोडिएका छन् । जब कि गण्डकी र कोशी प्रदेशका करिब ५० प्रतिशत नागरिक यो कार्यक्रममा आबद्ध छन् । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट पहुँचवालाले मात्र सेवा लिएका छन् । यसबाट पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटोमा सरकारको पूरै कमजोरी हुन गएको बुझ्न सकिन्छ । आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क पहुँच उपलब्ध गराउने असल नियतसाथ सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन छरिएर रहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनु पर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सरोकारवाला पक्षसंग पर्याप्त छलफल गर्नु पर्छ । जसले गर्दा बजेट अभावका नाममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यो कार्यक्रममा भएका कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्नु पर्छ । किनभने यो कार्यक्रम बन्द हुँदा यसले केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र असर पार्दैन । यसको असर सिङ्गो समाजमा पर्न जान्छ । जसकारण सामाजिक, आर्थिक र मानव विकासका पक्षमा तत्कालका लागि मात्र नभई यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । 

सरकारले यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता वा वैकल्पिक सुरक्षात्मक व्यवस्थाका लागि तत्कालै पहल गर्नु पर्छ । बिमा कार्यक्रमको अरू कुनै विकल्पै छैन । लोककल्याणकारी राज्यको धर्म पनि यही नै हो । किनकि लोककल्याणकारी त्यस्तो राज्य व्यवस्था हो, जसले नागरिकको अधिकतम हित, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्छ । यसले उत्पादन र वितरणमा सन्तुलित कायम गर्दै कुनै विशेष वर्गको नभई सम्पूर्ण नागरिकको कल्याणका लागि काम गरेको हुन्छ । लोककल्याणकारी राज्यमा सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति सधैँ उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको हुनु पर्छ ।