शासकीय प्रणालीमा सङ्घीय शासन एउटा शासकीय पद्धति हो । शासन प्रणालीलाई तहगत वा एकाइमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने र भूगोल, भाषा र जातीय पहिचानको आधारमा तह वा एकाइबाट शासकीय प्रबन्ध गर्ने व्यवस्थालाई नै सङ्घीय शासन प्रणाली मानिएको छ । जनताको सर्वोत्तम हितका लागि जनताकै वरिपरि वा पहँुचमा रहेर सबै तहबाट असल शासनको प्रबन्ध गर्नु सङ्घीयताको सैद्धान्तिक आधारका रूपमा लिइएको पाइन्छ । सङ्घीय शासन पद्धतिबाट राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएको परिणामको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्ने महìवपूर्ण काम हो । प्रभावकारिता कार्यान्वयनको क्रियाकलापको परिणामबाट जाँच गर्न सकिन्छ । जनताको जागरण र चेतनाका आधारमा सङ्घीयता बलियो बन्दै जान्छ ।
विश्वका २५ देशमा सङ्घीय शासन पद्धति रहेको र विश्वको ४० प्रतिशत नागरिक सङ्घीय शासन प्रणालीमा शासित छन् । सँगै हुने, मिल्न आउने र सहकारिता विश्व सङ्घीयता निर्माणका मुख्य आधार भएको र देशगत सङ्घीय पद्धति फरकफरक रहेको पाइन्छ । विश्वमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता रहेको र केही देशमा समस्या पनि देखिन्छ । नेपालले सहकारिताको सङ्घीयता अँगालेकाले सबै तह र एकाइबीच सहकार्यता भएको शासकीय पद्धतिप्रति सङ्घीयता लक्षित भएको मानिन्छ । नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन नभए तापनि सङ्घीय प्रणाली लागू भएपछि जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल सकिन लागेकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका तथ्याङ्कका आधारमा अध्ययन गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । विभिन्न सूचना, समाचार र घटनाबाट नेपालको सङ्घीयता प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
नेपालले २०७२ देखि सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । धारा ५६ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्घीय प्रणालीको व्यवस्था भएअनुसार ७६१ शासकीय तह वा एकाइ रहेका छन् । सङ्घीय तहमा सङ्घले मुख्यतः देशको सुरक्षाका लागि सेना, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा निष्कासन, नीतिगत सहजीकरण, महìवपूर्ण आयोजनाको व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेजस्ता काममा ध्यान दिनुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
साथै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्रको शासकीय प्रबन्ध गर्न मुख्यतः प्रदेशस्तरीय नीतिको तर्जुमा, बजेट तर्जुमा तथा आयोजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउने, सुशासन कायम गर्ने काममा जोड दिनुपर्ने र स्थानीय तहले मुख्यतः जनताका आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने, स्थानीय तहको विकासनिर्माणका काम गर्ने, स्रोत परिचालन तथा बजेट व्यवस्था गर्ने र जनताको नजिकको सरकारका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।
संविधानमा शासकीय पद्धतिको स्पष्ट व्यवस्थासहित कार्य जिम्मेवारीका लागि अनुसूची पाँचदेखि नौसम्म एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्न केही कानुन तर्जुमा भई लागू भएका छन् । नेपालको सङ्घीयतामा शासकीय अधिकारको बाँडफाँट, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, सुशासन कायम गर्ने, शासकीय सहकार्यता प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् भने समन्वयको अभाव, स्रोत परिचालनको कमजोर अवस्था, बोझिलो शासन पद्धति, अस्थिर शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचारको बढ्दो अवस्था, विधि निर्माणमा उदासीनता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधको कमजोर स्थिति सङ्घीयताका समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
सङ्घीय प्रणालीको सुरुवाती चरणमा सङ्घले तहगत अधिकारको बाँडफाँट गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा सङ्घको भूमिकामा गुनासोहरू रहेका छन् । सङ्घीय तहमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने, मुख्य आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी देशको प्रभावकारिता बढाउने, सुशासन कायम गर्न जोड दिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेजस्ता मुख्य कार्यहरूको जिम्मेवारी बोध गरी शासकीय प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्दथ्यो । समग्रतामा हेर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सङ्घले जति गर्न सक्थ्यो, त्यो हुन सकेन भन्ने गुनासो रह्यो ।
अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक चार वर्षमा एक पटक भएकाले सङ्घको समन्वयकारी भूमिका पनि कमजोर देखियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सक्रियताको कमीका कारण आलोचना भएको छ । संविधानमा प्रदेशको सरकार बनाउने व्यवस्था प्रतिशतमा तोकिँदा शासन पद्धति अस्थिर देखियो । मन्त्रीका लागि मन्त्रालय फोर्ने र सङ्गठनको अस्थिर अवस्थाले प्रदेशको शासकीय पद्धतिमा धेरै प्रश्न आए । प्रदेश तहमा जनदबाब न्यून हुँदा बजेट र कार्यक्रमप्रति उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्ने अवस्था कमजोर देखियो । बजेट र कार्यक्रममा सैद्धान्तिक आधार तय भएको पाइएन र अनुदान, सहायताका लागि वितरणमुखी खर्च प्रणालीमा जोड दिइयो ।
अनावश्यक संरचना बनाउने र भएका संरचनामा अधिकार र जिम्मेवारी तोक्ने काममा कमजोरी देखिए । स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता केही देखियो तर समयमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु, बजेट कार्यान्वयनमा सैद्धान्तिक आधार तय नगरिनु, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, प्रारम्भिक न्याय प्रणाली व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान नपुग्नु, आधारभूत सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्न नसक्नुजस्ता कमजोरी देखिए । तिनै तहमा सुशासनको मामला कमजोर देखियो भने बजेट र कार्यक्रमको निर्माण र खर्च गर्ने प्रणाली पनि कमजोर रह्यो । उत्पादनमुखी खर्च प्रणालीभन्दा वितरणमुखी खर्च प्रणालीमा ध्यान दिइएको पाइयो । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर रहेको गुनासो रह्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा प्रतिस्पर्धा नै देखियो ।
सङ्घीयतामा केही राम्रा काम भए पनि त्यसको सार्वजनिकीकरण वा बजारीकरण नहँुदा जनताले राम्रा काम भएको जानकारी पाउन सकेनन् सङ्घीय शासन पद्धतिको नराम्रा पक्षको मात्र चासो र चिन्ता भएको पाइयो । केही स्थानीय तहमा उदाहरणीय कामको बजारीकरण भएन, राम्रा पक्षहरू ओझेलमा परे र नकारात्मक पक्षको खोजीनीति गर्ने र राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने वा उत्साहित गर्ने पक्ष कमजोर देखियो । जसले गर्दा सङ्घीयताकै विषयमा बहस चलाउनुपर्ने आवाज आउन थाले । यसरी शासकीय पद्धतिप्रति अस्थिरता आउन खोज्नु शासकीय पद्धतिका पात्रहरूको कमीकमजोरी हो भन्ने आरोप रहेको छ ।
सङ्घीय शासन पद्धतिप्रति उत्साह जगाउन राजनीतिक प्रणालीमा प्रभावकारिता र शुद्धताको खाँचो देखिन्छ । मूल सफा भए सबै सफा हुन्छ भन्ने भनाइअनुसार शासन पद्धतिको मूल राजनीति हो र राजनीतिको सफाइ सङ्घीयताको पहिलो सर्त हो । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा नीतिगत सहजीकरणमा सङ्घले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारिताको सिद्धान्त अँगालेको नेपालको सङ्घीयतामा सहकार्यताका क्रियाकलापहरू कमजोर रहेको पाइन्छ । सबै तह वा एकाइबीच समन्वय र सहकार्यबाट जनताको सर्वोपरि हितका लागि काम गर्न सक्रियताको आवश्यकता छ । बजेट र कार्यक्रम हाम्रो आवश्यकता र औचित्य एवं त्यसको सैद्धान्तिक पक्षका आधारमा तय गरिनुपर्छ र उत्पादनमुखी कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्नका लागि बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । सुशासनका लागि नैतिकता र सदाचारको व्यवहारका लागि नागरिक जागरण गर्न सुसेली कानुनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
तहगत उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्ने र प्रतिफलका आधारमा सङ्गठन र जनशक्तिको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गर्ने र वृत्ति विकासमा प्रतिफललाई आबद्ध गर्न जोड दिनुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय पद्धति सरलीकृत गर्न नीतिनियम समयमै बनाई लागू गर्न अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ । असल पद्धतिका लागि अनुगमन गर्ने र अनुगमन गरी शासकीय क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी असल अभ्यासका लागि प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको सङ्घीय शासन पद्धतिको अभ्यासको सुरुवाती अवस्था हो । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अनुभव र अनुभूति नेपालीलाई थिएन । सङ्घीय शासन व्यवस्था आर्थिक रूपमा बोझिलो व्यवस्था हो भने जनताले एकभन्दा बढी तह वा एकाइबाट सेवा पाउने अवसर पनि रहेको हुन्छ । आवश्यक भए संविधानको सङ्घीयताका प्रावधानमा सुधार गरी संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीयतालाई कम बोझिलो र सरलीकृत गर्दै लैजानुपर्छ । जनप्रतिनिधिको एक कार्यकालको अनुभव र अनुभूति नेपालीले गर्न पाएका छन् ।
यो परीक्षणको अवसर पनि भएकाले सङ्घीयताको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा अध्ययन गरी अवस्थाको चित्रण गर्ने र कमीकमजोरीमा सुधार गरी अघि बढ्नुपर्छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा रहेका कमीकमजोरीबाट शिक्षा लिई आगामी दिनमा सङ्घीय शासन बोझिलो होइन, सजिलो र बलियो बनाउनतर्फ सबै लाग्न आवश्यक छ ।
