लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, माघ २८ गते। मधेश प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले पारदर्शी शासनले मात्र मधेस उर्वर बन्ने बताउनुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोगको कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो।
बुधबार जनकपुरधामस्थित महेन्द्रनारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कर्णले शासन व्यवस्था पारदर्शी भए मात्र मधेसको भूमि उर्वर बन्न सक्ने बताउनुभएको हो। उहाँले कार्यशैलीमा पारदर्शिता, इमानदारी र जवाफदेही अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सुशासनले मात्र जनविश्वास बढाउने उल्लेख गर्नुभयो।
सोही अवसरमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकता सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विकास र समृद्धिका लागि जिम्मेवार प्रशासन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवले सुशासन कायम नभएसम्म गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले पदाधिकारीले कार्यशैलीमा सुधार गर्दै चिन्ता होइन, चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। “नेतृत्व सही भएमा सहकार्यसहित कुनै पनि काम तीव्र गतिमा अघि बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आयुक्त न्यायमूर्ति जस्तै निष्पक्ष हुनुपर्छ।”
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले अख्तियारलाई नैतिक चेतनाको पहरेदारको संज्ञा दिँदै निर्भीक अख्तियार र नैतिक राजनीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यसचिव कमलप्रसाद भट्टराई, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजनन्दन मण्डल, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुवाङ तथा उपसचिव प्रकाश पोखरेललगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।
सोही अवसरमा प्रदेश प्रमुख डा. कर्णले उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका लागि आयोगको बर्दिबास कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत अरुणकुमार बराल, प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव सुवाल र नायब सुब्बा सुरेशकुमार बराललाई ‘अख्तियार सेवा पुरस्कार’ प्रदान गर्नुभयो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आयोगको बर्दिबास कार्यालयमा दर्ता भएका दुई हजार ५२५ उजुरीमध्ये ८१२ उजुरी फर्स्योट भएका छन् भने एक हजार ७१३ उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन्।
