ओपिडी सेवा पच्चिस हजारमा सीमित

काठमाडौँ, माघ २२ गते । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा गरेका बिमितले २५ हजारसम्मको मात्र बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा लिन पाउने भएका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड धराशायी बन्दै गएपछि अबदेखि खर्च जोगाउन बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो । ओपिडीमा २५ हजारसम्मको सीमा आउँदो फागुन १ गतेदेखि लागु हुने छ । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले बोर्ड बैठकले बिमितले २५ हजार रुपियाँसम्मको मात्र ओपिडी सेवा लिन सक्ने गरी नियम बनाएको जानकारी दिनुभयो । “आफ्नो खातामा एक लाख नसकिउन्जेल जथाभाबी परीक्षण गर्नका लागि बिमितले चिकित्सकलाई दबाब दिने र मनलाग्दी परीक्षण रोक्नका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो,” कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो, “यसले स्वास्थ्य बिमाको दायरालाई साँघुरो पारे पनि खर्च घटाउने उपाय हो ।” 

उहाँले बोर्डको निर्णयले अनावश्यक परीक्षण हट्ने भन्दै एक लाख रुपियाँसम्मको दायरा कायमै रहेको बताउनुभयो । बिरामी भएर भर्ना हुनु परेमा, आकस्मिक रूपमा अस्पतालमा भर्ना हुनु परेको अवस्थामा त्यसको सीमा नराखिएको उहाँको भनाइ छ । “यसको नतिजा कस्तो आउँछ, हेरेर थप निर्णय हुन्छ,” डा. पौडेलले भन्नुभयो, “केही बिरामीको हकमा २५ रुपियाँ हजार थोरै हुन सक्छ, त्यसका लागि मिलाउँदै जाने छौँ ।” 

बिमामार्फत महिनामा दुई अर्ब रुपियाँसम्मको उपचार हुने गरेको भन्दै उहाँले बोर्डसँग १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम नहुँदा समस्यामा परेको गुनासो गर्नुभयो । बिमामा बेथिति बढेकै कारणले बिमा बोर्ड समस्यामा पर्दा सेवाप्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । 

 हालसम्म बिमितले चाहेजति रकम ओपिडीमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । चार जनासम्म २५ हजार, छ जनाको ३० हजार र आठ जना परिवार बिमित छ भने ४० हजार रुपियाँसम्मको ओपिडीबाट सुविधा लिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाका अनुसार बाँकी रकम अस्पतालमा भर्ना गर्नु परेमा, आकस्मिक उपचारका लागि, आइसियुमा बस्नुपर्दा खर्च हुने छ । बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्न बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बोर्डका अनुसार बिमितको सबैभन्दा बढी ७१ प्रतिशत बिमा रकम ओपिडीमा खर्च हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई सेवाप्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गर्न सहज हुने लक्ष्यसहित यस्तो निर्णय गरेको हो । 

ओपिडीमा सीमितता लागु भएपछि अब बिमा दुरुपयोग कम हुने उहाँले बताउनुभयो । बिमा कार्यक्रममा वार्षिक रूपमा २४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई वार्षिक रूपमा १० अर्ब अनुदान दिएको थियो । बोर्डले प्रत्येक महिनामा सेवाप्रदायक संस्थालाई दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बिमितको प्रिमियमबाट करिब चार अर्ब रुपियाँ उठेको बताउनुभयो । बोर्डले लामो समयसम्मको भुक्तानी दिन नसकेपछि ठुला सेवाप्रदायक संस्थाले बिमा कार्यक्रमै बन्द गरेका छन् भने केहीले समयसीमा तोकेर बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

अहिले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन तीन हजार पाँच सय रुपियाँ प्रिमियम तिरेमा पाँच जनासम्मको सदस्यले वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । त्योभन्दा बढी बिमित भएमा प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपियाँ थप गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले २०७२ सालमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।