नागरिक संस्थाद्वारा राजनीतिक घोषणापत्रमा सुझाव

काठमाडौँ, माघ १४ गते। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचमा विभिन्न राजनीतिक दलले घोषणापत्रहरूको तयारी गरिरहेका बेला विभिन्न १६ वटा नागरिक सङ्घसंस्थाले सुझाव पेस गरेका छन। 

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईको संयजकत्वमा बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक समाज सम्बध विभिन्न सङ्गठन तथा सञ्जालहरूले १३ बुदे विविध विषयसहितको सुझाव पेस गरेका हुन्। 

ती संस्थाले साझा आवाजका रूपमा यो नागरिक अपिलपत्र २०८२ सार्वजनिक गरी राजनीतिक विभिन्न राजनीतिक दललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको गैरसरकारी  संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताउनुभयो।  

उहाँले अपिल पत्रमार्फत नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का घोषणापत्रहरूमा नागरिकको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई स्पष्ट, प्रतिबद्धता मूलक र कार्यान्वयन योग्य रूपमा समेट्न आग्रह गरिएको पनि बताउनुभयो। 

महासङ्घले राजनीतिक दललाई घोषणा पत्र तयार गर्नुअघि देशरभरबाट सुझाव सङ्कलन गरी नागरिक आन्दोलनहरूका विषयलाई  समेटी सुझाव तयार गरिएको बताउनुभयो। 

अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो, ‘दलहरूले तयार पार्ने घोषणा पत्रमा समेटने गरी २४ पृष्ठको सुझाव तयार पारेका छौँ। यसमा सामाजिक तथा नागरिक सङ्घसंस्थाहरू, उपभोक्ता हित सम्बद्ध महासङ्घहरू तथा नागरिक समाजको समेत आगाव समेटिएको छ।’’ 

सुझाव दिने संस्थामा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सामुदायिक रेडियो प्रचारक सङ्घ, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, बियोन्ड बेइजिङ कमिटी, जल तथा सिँचाइ उपभोक्ता महासङ्घ, सामुदायिक विद्युत महासङ्घ, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ नेपाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च, युवा संस्था सञ्जाल, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ, नेत्रहीन सङ्घ नेपाल र महिला मानव अघिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल छन्। 

यी संस्थाले गत भदौ २३–२४ गते जेनजी आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गरी आगामी निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको दिशानिर्देश गर्ने ऐतिहासिक मोड रहेका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

त्यसैगरी, नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको आकाङ्क्षा अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।  

लोकतान्त्रिक संस्था सुदृढीकरण, नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, राज्यका अङ्गहरूको जवाफदेहिता तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका सवालमा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै घोषणापत्रमा यी विषय महत्त्वका साथ उठाउन आग्रह गरिएको छ। 

सुझाव पत्रमा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई नागरिक अधिकारको पुनःस्थापना र विस्तार, जवाफदेही शासनको प्रत्याभूति, सामाजिक न्यायको संस्थागत विकास तथा समावेशी र दिगो समृद्धिको दिशामा निर्णायक मोड सावित हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

अध्यक्ष भट्टराईले सुझाव पत्रमा लोकतन्त्रको सवलीकरण, प्रशासनिक पुनःसंरचना, सिभिक स्पेसको सुनिश्चितता, मानव अधिकारको संरक्षण, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धि, कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्यजस्ता विषयहरू अनिवार्य दायित्व बोध गरी समावेश गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो।