फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गर्न माग

प्रेमराज सिम्खडा 

कालीकोट, माघ १४ गते । फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम सुचारु गर्न माग गदै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकषर्ण गरेका छन् । विद्युत् आयोजना निमार्ण कार्य लामो समय रोकिएको भन्दै स्थानीयले प्रशासन मार्फत निमार्ण कम्पनीको ध्यानाकषर्ण गरेका हुन् ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनीले २०७५ सालमा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर काम सुरु गरेको थियो । कालीकोटमा निर्माण हुने चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलासाययुक्त जलविद्युत् आयोजना दुई वर्ष यता निमार्ण कार्य ठप्प छ । 

आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्झौता गरेपछि अदालतमा मुद्दा परेका कारणले आयोजनाको काम ठप्प छ । मुद्धा खारेज भए पनि कम्पनीले काम सुरु नगरेको भन्दै स्थानीयले प्रशासनको ध्यानार्कषण गराएका हुन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलले स्थानीयले काम सुरु गर्न भनेको पुष्टि गर्नुभयो । 

तर अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको र ५१ प्रतिसत सेयर लिएको भारतीय एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडको कम्पनीले पनि विभिन्न कुरा गरेकाले आयोजना अगाडी बढ्न नसकेको आफूले बुझेको बताउनुभयो । नेपाल र भारतीय कम्पनी बिच केही अन्यवलका विषयमा प्रस्ट भएपछि बल्ल काम अगाडि बढ्ने आफूले सूचना पाएको प्रजिअ सुयलले बताउनुभयो । 

आयोजनाको बाँधको दायाँतर्फको भाग सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा ३ मा पर्छ । बायाँतर्फको भाग खाँडाचक्र नगरपालिका वडा ११ मा छ । मुख्य बाँधको उचाइ जगदेखि एक सय ६० मिटर तथा नदीको पिँधको स्तरबाट एकसय नौ मिटर आयोजनाको अध्यान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँधको माथिल्लो भागको लम्बाइ तीन सय १३ मिटर र चौडाइ दस मिटर हुने छ ।

आयोजना निर्माणका लागि भने जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । स्थानीयलाई ४५ करोड रुपियाँ बढी मुआब्जा लगायतमा खर्च भइसकेको छ । आयोजनाका लागि एक हजार ७५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने छ । प्राय जग्गा अधिकरण भइसकेको भए पनि काम भने अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३, सिस्नेगाडामा पाँच सय २० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनेर एकसय ६० मिटर अग्लो बाँध निर्माणगरी १३.५ किलोमिटर सुरुङबाट सान्नीत्रिवेणी १ को भौतेगडामा निर्माण हुने विद्युत् आयोजनामा जोड्ने योजना छ । 

आयोजना निर्माणको जिम्मा भने भारतीय सरकारी कम्पनीले पाएको छ । भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै परेको मुद्दा खारेज भएपछि आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको भए पनि काम भने अझै सुरु भएको छैन । आयोजनाको ब्याज दरसहित ९२ अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।