काठमाडौँ, माघ १२ गते । विश्वभर सुर्ती उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थ बजारीकरण गर्दा कानुनलाई चुनौती दिँदै हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ । यसमा नेपाल पनि १४ औँ स्थानमा परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अध्ययनले सुर्ती उद्योगले नेपालमा सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा कानुनविपरीत अनेक उपहार तथा प्रायोजन गरी सुर्ती उद्योगले कानुनलाई चुनौती दिएको पाइएको हो ।
नेपालसहित एक सय राष्ट्रमा गरिएको ‘सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगीको हस्तक्षेप’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल हस्तक्षेप हुने देशमा १४ औँ स्थानमा रहेको पाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण बर्सेनि ३९ हजार २०० व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ भने ४५ अर्ब रुपियाँ उपचारमा खर्च हुने गरेको छ ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवर्घन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा सुर्ती उद्योगले सुर्ती प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेका सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप बढेको बताउनुभयो ।
२०२५ को प्रतिवेदन अनुसार सुर्ती उद्योगले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयोग गर्ने रणनीति अझै परिष्कृत र आक्रामक बन्दै गएको छ । सुर्ती उद्योगले कर वृद्धि रोक्न, चेतावनी चित्र कमजोर बनाउन, नयाँ उत्पादन नियमनबाहिर राख्न र युवालाई लक्षित अप्रत्यक्ष प्रचारलाई निरन्तरता दिन सरकारी संयन्त्रसम्म पहुँच बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सुर्तीमा लाग्ने कर वृद्धि गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगे पनि प्रस्ताव अनुसार कर वृद्धि गराउन नसकिएको जानकारी दिँदै राजस्वको लोभमा नेपालमा धेरै रकम स्वास्थ्योपचारमा गुमाइरहनु परेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले सुर्ती उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको बर्खिलाप हुने गरी विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग दिने, एम्बुलेन्स खरिदलगायतमा सहयोग गरेर सुर्ती उद्योग खराब होइनन् भनेर भ्रम छर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन र नियमावली भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले सन् २०२३ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मको अवधिमा विभिन्न देशमा सुर्ती उद्योगले सरकार, नीति निर्माता र सार्वजनिक संस्थामाथि पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको हो ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी डोमिनिकन रिपब्लिक, स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, जर्जिया, जापान, रोमानियामा बढी हस्तक्षेप भएको पाइएको छ । ब्रुनाई, पलाउ, बोट्सवाना, फिनल्यान्ड, इथोपियामा कम मात्रै हस्तक्षेप भएको पाइएको छ ।
अध्ययनको मापदण्डमा नेपालले ४४ अङ्क पाएको छ भने बु्रनाईले १४ र डोमिनिकन रिपब्लिकले ९८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । कम अङ्क पाउने मुलुकमा कम मात्रै हस्तक्षेप भएको मानिन्छ । दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स ४३ अङ्कसाथ आठ स्थानमा, श्रीलङ्का ४५ अङ्कसाथ १७ औँ स्थानमा, पाकिस्तान ५४ अङ्कसाथ ३३ स्थानमा, भारत ५९ अङ्कसाथ ४८ औँ स्थानमा, बङ्गलादेश ६६ अङ्कसाथ ६९ स्थानमा रहेका छन् ।
सञ्जालका संयोजक मुल्मीले सुर्तीको कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा सुर्ती उद्योगले सुर्ती प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
