.jpg)
काठमाडौँ, असार ३१ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले मुलुकको आर्थिक अवस्था निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बिहीबारको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रको खराब चित्र देखिन थालेको हो कि भन्दै तत्काल सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह पनि गर्नुभएको छ । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले मुलुक आर्थिक रूपमा जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै मुलुकलाई आर्थिक निकास दिन राजनीतिक पार्टीबीच सहमति जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मूल्य वृद्धि भइरहेको, शोधानान्तर बचत खुम्चिएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको, रेमिट्यान्स घटेको, वैदेशिक पर्यटक आगमन घटेको र व्यापार घाटा बढिरहेको चर्चा गर्नुभयो । निश्चित घरानाका उद्योगपतिलाई सहज बनाउन करका दर बजेटमा हेरफेर गरिएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले आक्रोश पोख्नुभयो ।
सांसद डा. वेदुराम भुसालले महालेखाको प्रतिवेदनको आर्थिक सूचकाङ्क हेर्दा चिन्तित भएको भन्दै बेरुजु १५.४६ प्रतिशत बढेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेसम्म स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नगर्ने निर्णयको औपचारिक पत्र अमेरिकालाई नपठाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले तत्काल पत्र लेख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद डा. विमला राई पौडेलले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दुई वर्ष मात्रै श्रम स्वीकृति दिइने व्यवस्थाले अप्ठ्यारो परेको भन्दै सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा छँदा अङ्गभङ्ग र मृत्यु भएकाको बीमा तथा आर्थिक सुविधाको रकमसमेत बिचौलियाले खाइदिने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सांसद खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय सभालाई अर्थ विधेयक अस्वीकृत गरे पनि खासै असर नपर्नेजस्तो व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भूमिका कमजोर बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयक पारित
राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त चारवटा विधेयक पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७९, सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय सभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले र यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ बहुमतले पारित गरिएको छ । यी दुवै विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा (कोइरालाले) पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
