सार्वजनिक कार्यलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण गराउने दायित्व राज्यका प्रत्येक संयन्त्रमा रहेको हुन्छ । यस दायित्वलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन सार्वजनिक कार्यको नियमित निगरानी, नियमन र नियन्त्रण कार्यलाई क्रियाशील गराउनु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको खरिद एवं विकास निर्माण कार्यलाई स्वच्छ, नियमसङ्गत र गुणस्तरीय गराउन नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन एवं नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य भएको छ । सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यको सुपरिवेक्षण कमजोर हुँदा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य व्यापक विस्तार हुँदै गएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा हुने कार्यको अनियमितताको परीक्षण, निगरानी एवं नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि यो कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस कार्यको जिम्मेवारी भएका निकायको बेवास्ताका कारण भ्रष्टाचारी सङ्गठित हुँदै गएका छन् । संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति हुने उल्लेख छ ।
राज्यका यस्ता नीतिलाई व्यवहारमा अनुभूति गराउनका लागि सार्वजनिक निकायबाट हुने प्राविधिक कार्यसमेतको नियमित निरीक्षण, अनुगमन मूल्याङ्कन, जाँच प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र सोका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्ने गराउने कार्यलाई स्वच्छ र यथार्थपरक गराउनु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक हितका कार्यलाई नियमसङ्गत, स्वच्छ, भ्रष्टाचाररहित गराउन मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३७ मा व्यवस्था भएबमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भएको छ । यस केन्द्रले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्य नियमित रूपमा भए-नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने कार्य जिम्मेवारी लिएको छ । साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट विकास निर्माणसमेतको प्राविधिक कार्यको आवश्यक जाँच एवं परीक्षण गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएका कारण यस केन्द्रलाई प्रशासनिक वा प्राविधिक रूपमा आवश्यक निरीक्षण, जाँचबुझ, परीक्षण र नियन्त्रणसमेत गर्न सक्षम हुने गरी सुदृढीकरण गर्नु अपरिहार्य छ ।
स्थानीय तहसम्मको सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माणको कार्यलाई नियमसङ्गत, गुणस्तरीय र विश्वसनीय गराउन सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको प्रावधानको अनुसरण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्ने र त्यस्तो कार्यविधि वा निर्देशिका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई हरेक निकायमा लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई स्थानीय तहसम्मका निकायले पूर्ण रूपमा अनुसरण गरेका छैनन् । यसबाट स्थानीय तहका असङ्ख्य साना ठूला विकास निर्माणका कार्य हचुवा एवं मनोमानी
ढङ्गले सञ्चालन भएका छन् । लेखापरीक्षण ऐन २०४८ मा महालेखा परीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यलगायत अन्य आवश्यक दृष्टिकोणका आधारमा सम्बन्धित सरकारी निकायले कार्यक्रमअनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति भए नभएको तथा कामको गुणस्तर र परिमाण सन्तोषजनक भए-नभएको, स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरे नगरेको, खर्च गर्दा लागत तथा उपलब्धि विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरे नगरेको र लागतको तुलनामा प्राप्त प्रतिफल मनासिव भए-नभएको आधारमा वित्तीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
सङ्घीय एवं स्थानीय तहसम्मको विकास निर्माणको कार्यलाई नियमसङ्गत, गुणस्तरीय र प्रभावकारी गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । हचुवा र हतारमा कमजोर ड्रइङ डिजाइन र इष्टिमेट गर्ने, प्राविधिक निरीक्षण एवं सल्लाह सुझाव नलिई हचुवामा काम गर्ने-गराउने प्रवृत्ति रहेका कारण स्थानीय स्तरसम्मका सार्वजनिक निकायका कैयौँ प्राविधिक काम कमजोर, कम गुणस्तरीय, प्राविधिक रूपमा भुक्तानी गर्न अयोग्य हुने गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा हुने प्राविधिक कामको ड्रइङ डिजाइन एवं इष्टिमेट गर्ने साथै स्वीकृत डिजाइन एवं लागत इष्टिमेटबमोजिम काम भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म रूपमा हुनुपर्ने अध्ययन, विश्लेषण, निरीक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थानीय तहसम्मको विकास निर्माणको कार्यको निगरानी, प्राविधिक निरीक्षण एवं जाँच गर्ने कार्यको जिम्मेवारी भएका निकाय एवं पदाधिकारीबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन सकेको छैन ।
प्राविधिक निरीक्षणको जिम्मेवारी भएका निकायको सङ्गठनात्मक सञ्जाल स्थानीय तहसम्म नहुनु, प्राविधिक कर्मचारीको सङ्ख्या न्यून भएका कारण नियमित निरीक्षण भई प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसक्नु, प्राविधिक परीक्षण नभइकनै भुक्तानी दिने प्रवृत्ति हुनुले स्थानीय तहको प्राविधिक काममा व्यापक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।
यस सन्दर्भमा स्वीकृत ड्रइङ डिजाइन, लागत इष्टिमेटअनुसार नियमित रूपमा प्राविधिक जाँच एवं प्रतिवेदन प्राप्त गरी खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरे नगरेको, खर्च गर्दा लागत तथा उपलब्धि विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरे नगरेको र लागतको तुलनामा प्राप्त प्रतिफल भए नभएको परीक्षण गरी आयोजनाको भुक्तानी गर्ने गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय तहमा गएको राज्यको ठूलो विकास निर्माणको बजेटको उचित उपयोग गर्नका लागि समेत नियमित प्राविधिक जाँच साथै प्राविधिक जाँचपछिको प्रतिवेदनका आधारमा चरणबद्ध भुक्तानी गर्ने कार्यलाई प्रणालीबद्ध गराउनु जरुरी छ ।
सार्वजनिक सेवा वा कार्यको गुणस्तर कमजोर भई सरकारी सेवाप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएका सन्दर्भमा विकास निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट गराई उच्च प्रतिफल हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । कमजोर ड्रइङ डिजाइन, हचुवा इष्टिमेट र स्वीकृत ड्रइङ डिजाइनलाई अनुसरण नगरी कार्य गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकका असङ्ख्य विकास निर्माणका आयोजना समयमै पूरा हुन नसकी अधुरा रहेका छन् । नियमित प्राविधिक निरीक्षण एवं जाच भई समयमै सच्चाउने कार्य हुन नसक्दा भइसकेको काम पुनःगराउनु पर्दा ठूलो धनराशि नोक्सान हुने गरेको छ ।
स्वीकृत आयोजनाको सम्झौताबमोजिम समयमै काम गर्न गराउन नसक्दा आयोजनाको लागत असीमित रूपले वृद्धि हुने गरेको छ । सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा निर्माण हुने विकास निर्माणको कार्यको सूक्ष्म एवं नियमित अनुगमन, निगरानी, नियन्त्रण कमजोर हुँदा एउटै कार्य वा क्षेत्रमा निरन्तर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसबाट खर्च गरी प्रगति देखाउने, बजेट आफ्नो क्षेत्रमा ल्याउने र ठेक्का आफ्ना मान्छेलाई दिई नियमित कमिसन खाने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन भएको छ ।
स्थानीय तहसम्मको सार्वजनिक सेवा एवं विकास निर्माणसमेतको कार्यको प्राविधिक परीक्षणलाई नियमित, व्यापक र प्रभावकारी गराउन जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थानीय तहसम्मको कार्यसंरचना सञ्जाल तयार गर्नु आवश्यक छ । सङ्घीय वा प्रदेशस्तरीय नयाँ वा स्थापित संरचनालाई प्राविधिक रूपमा सक्षम र प्रशासनिक रूपमा अधिकारपूर्ण गराई स्थानीय तहसम्मको विकास निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षणलाई प्रभावकारी गराउन सकिनेछ । स्थानीय तहमा विकास निर्माणको कार्यमा बढेको अनियमितता एवं बेथितिलाई सङ्घीय सरकारबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्बाैं लगानीका असङ्ख्य आयोजना स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सन्दर्भमा स्वीकृत डिजाइन, इष्टिमेटअनुसार तोकिएको गुणस्तर र समयमा सम्पन्न गराउनका लागि स्थानीय तहमै रही नियमित रूपमा सूक्ष्म निरीक्षण, अनुगमन मूल्याङ्कनका साथै प्राविधिक जाँच एवं विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोग, समन्वय, निर्देशन गर्नु आवश्यक भएको छ । साथै भुक्तानीको प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत संस्थागत गर्नु जरुरी भएको छ । यसबाट कागज वा गलत प्रतिवदेनका आधारमा सार्वजनिक सेवा वा विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ ।
