अमेरिका जान कडा सर्त

काठमाडौँ, पुस २६ गते । अमेरिकाको ‘भिसा बन्ड’ अर्थात् भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने देशको सूचीमा नेपाल परेपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । अमेरिकी सरकारले आफ्नो भिसा बन्ड सूची अद्यावधिक गर्दै बिहीबार नेपालसहित थप ३८ मुलुकलाई त्यस सूचीमा राखेको हो । उक्त सूचीमा आर्थिक रूपले कमजोर तथा राहदानी सुरक्षा कमजोर भनिएका अति कम विकसित तथा विकासशील मुलुक बढी छन् । 

उक्त सूचीमा परेपछि अब नेपाली नागरिकले विदेशमा अध्ययन तथा कामका लागि रहेका आफन्तजन पनि भेट्न नपाउने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । त्यति मात्र हैन, पर्यटक भिसामा अमेरिका घुम्न जान तथा कुनै व्यापार तथा व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि जाने बाटो नै ठप्प हुन लागेको त हैन भन्ने शङ्का पनि उठ्न थालेको छ । त्यस्तै नेपालको राहदानी सुरक्षात्मक रूपले कमजोर भएकाले त्यस्तो सूचीमा परेको हो भन्ने धारणा पनि छ । 

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको उक्त सूची अनुसार पर्यटक तथा व्यापार भिसामा आवेदन दिनका लागि अब पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार अमेरिकी डलरसम्मको धरौटी राख्नुपर्ने छ । उक्त सूचीमा दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश र भुटानसहित अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी गरी ३८ वटा मुलुक परेका छन् । नेपालसहित अधिकांश मुलुकका लागि जनवरी २१ देखि उक्त नीति कार्यान्वयनमा जाने गरी तोकिएको छ । 

त्यसरी नेपालबाट अमेरिका जान पूर्ण रूपमा त्यो सूची बाधक नबने पनि कठिनाइपूर्ण भने बनाइएको दाबी पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराई औँल्याउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीति र आप्रवासी नीति बलियो बनाउन विदेशीलाई सहज पहुँच नदिने नीति लिएको हो, पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको भने हैन ।”

उहाँका अनुसार अब अमेरिकामा रहेका आफन्त भेट्न, व्यापारिक तथा पर्यटकीय प्रयोजनले जान ठुलो राशिको धरौटी बुझाउनु पर्नेगरी बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको हो । उहाँले थप्नुभयो, “अमेरिकामा दुःखसुखले छोराछोरी पढाएपछि दीक्षान्त समारोहका अवसरमा अभिभावक पर्यटक भिसामा सहज रूपमा जान पाउँथे, भर्खर जन्मेका नातिनातिना भेट्न जान पाउँथे, अब त्यसरी जानका लागि तोकिएको धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, नसके जान पाइँदैन ।”  

पर्यटक भित्र्याउन बाधक छैन 

यस नीतिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई भने अलिक बढी असर पर्न सक्ने अनुमान उहाँ गर्नुहुन्छ । पर्यटन बोर्डका निमित्त निर्देशक सुनील शर्मा भने अमेरिकाको उक्त नीतिका विषयमा अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा आफूहरू रहेको बताउनुुहुन्छ । 

उहाँका अनुसार नेपालले बढी गतिविधि नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक बाहिरबाट कसरी ल्याउने भन्नेमा गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो ‘टुरिस्ट इन बाउन्ड’ बलियो बनाउने नीति हो, ‘टुरिस्ट आउट बाउन्ड’ मा त्यति केन्द्रित छैनौँ, त्यसैले ठुलो हानि भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन ।” 

नेपालमा पर्यटक बढी भित्र्याएर बढी आम्दानी गर्न र नेपालीको आयस्तर बढाउन गरिने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा खासै असर नगर्ने उहाँको तर्क छ । तथापि पछिल्लो समय नेपालबाट विदेश घुम्न जाने नेपाली बढ्दै गएकाले त्यसमा के हुन्छ र प्रवर्धनात्मक कार्यमा विदेश जानुपर्दा कसो होला भनेर हेर्न कार्यान्वयनको केही दिन कुर्नै पर्ने उहाँ प्रस्ट्याउनुहुन्छ । 

राहदानी कारक हैन

राहदानी कमजोर रहेका कारण नेपाल उक्त सूचीमा नपरेको दाबी राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल प्रस्ट्याउनुहुन्छ । अमेरिकाको आफ्नो विदेश नीति बलियो बनाउन एउटा योजना भएको उहाँको प्रस्टोक्ति छ । उहाँले भन्नुभयो, “राहदानी, भिसा र लिएर जाने व्यक्ति सबै कुरा फरक फरक विषय हुन्, राहदानीबाहिर जानेको अभिलेखीकरण गर्ने पुस्तिका हो भने भिसा जाने व्यक्तिलाई दिइने कानुनी अधिकार हो ।” भिसा जाने व्यक्तिको आवश्यकता र पृष्ठभूमि हेरेर दिइन्छ । व्यक्तिले गलत काम ग¥यो भन्दैमा त्यो देशको राहदानी कमजोर छ भन्न नमिल्ने तर्क उहाँ गर्नुहुन्छ । 

नेपालको विद्युतीय राहदानी पछिल्लो समय सन्तुलित सुरक्षा कायम भएका नमुना राहदानीका रूपमा रहेको उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ । नेपालको राहदानी हेरेरै आफ्नो देशको विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने मुलुक छिमेकी भारत र अन्य मुलुक रहेका छन् । दक्षिण एसियामा विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने पहिलो मुलुक नै नेपाल रहेको अर्याल बताउनुहुन्छ । 

नीति पाइलट योजना 

जारी सूचीसहितको सूचना अनुसार यो नीति पाइलट योजनाका रूपमा अमेरिकी सरकारको गृहसुरक्षा मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार सञ्चालन गरिएको हो । जसले बि–वान र बि–टु भिसामा त्यहाँ पुगेकाहरू तोकिएकोभन्दा बढी समय बसेको पाइएको जनाइएको छ ।

भिसा आवेदनपछि योग्य ठहरिएकाहरूले तोकिएको धरौटी बुझाएपछि मात्र भिसा अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गरिने जनाइएको छ । त्यति मात्र हैन उसले गृह मन्त्रालयको आवेदन फाराम पनि भर्नुपर्ने हुन्छ । तिरेको धरौटी रकम ‘पे डट जिओभी’ मा जम्मा हुने छ । त्यसका लागि कन्सुलर अधिकृतको सिफारिसमा बुझाएको धरौटी मात्र पछि फिर्ता हुने छ तर भिसा पाउने सुनिश्चित भने त्यो रकमले गर्दैन । कति भिसा धरौटी बुझाउने भन्ने कुरा अन्तर्वार्ताका क्रममा तोकिने जनाइएको छ । 

तोकियो विमानस्थल

उक्त सूचीमा तोकिएका देशका नागरिकले भिसा पाएको खण्डमा तोकिएको विमानस्थल प्रयोग गरेर आवतजावत गर्नुपर्ने सर्त कायम गरिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, सबै भिसाधारकले तोकिएका प्रवेश विमानस्थलमार्फत संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्कने गर्नुपर्ने छ, यसो नगर्नेहरूका हकमा प्रवेश अस्वीकृत गर्दै डिपोर्ट हुन सक्छ, जस अनुसार बोस्टन लोगन, जोन एफ केनेडी, वासिङ्टन डल्लास, नेवार्क लिबर्टी, हार्टफिल्ड ज्यकसन एटलान्टा, सिकागो, लस एन्जलस, टोरन्टो पियरसन र मोन्ट्रियल पियरे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको मिति अनुसार भिसा वाहकले प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिएको छ ।