रोपाइँका लागि नआउने भयो मल

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार २९ गते  । नेपाल–भारतबीच भएको जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौताका मल वर्षे धान रोपाइँका लागि नआउने भएको छ । सम्झौता भए पनि भारतबाट तोकिएको समयमा मल आउने नआउने निश्चित नभएको बताइएको छ । 

तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादव भारत गएर त्यहाँका सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेटेर मल नेपाल ल्याउने सुनिश्चित गर्नुभएको थियो । असारको दोस्रो हप्तासम्म मल नेपाल आइपुग्ने तत्कालीन मन्त्री यादवले भन्नुभएको थियो । तर असार सकिन लाग्दा पनि मल आउने निश्चित देखिएको छैन । तत्कालीन कृषि मन्त्री यादव भारतबाट फर्किसकेपछि मूल्य लगायत अन्य विषयमा सम्झौताका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अर्को टोली भारत गएर फर्केको छ । 

प्रमुख कार्कीले मल ल्याउने विषयमा भारतसँग कुराकानी भइरहेको बताउँदै मूल्यलगायत अन्य विषयमा कागजात अदान प्रदान भएको र त्यसका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मल आउँछ तर वर्षे धान रोपाइँका लागि प्रयोग हुने गरी आउँदैन ।” भारतबाट मल आउन सुरु भए पनि अब धान रोपाइँका लागि हुँदैन भन्दै उहाँले सो मल अन्य बालीका लागि प्रयोग हुने बताउनुभयो ।

भारतले खरिद गरेकै मूल्यमा नेपाललाई मल दिने तथा नेपालको गोदामसम्म भारतले नै मल ल्याइदिने गरी छलफल अगाडि बढेको बताउँदै उहाँले साउनदेखि मल आउन सुरु भए एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल आउने बताउनुभयो । पहिलो आर्थिक वर्षमा एक लाख ५० हजार मल दिने सम्झौता भएको थियो तर त्यस अवधिमा मल नआएको कारण अर्को आर्थिक वर्षमा दिइने एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल आउने उहाँले बताउनुभयो ।  नेपाल–भारतबीच २०७८ फागुन १६ गते जीटुजी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

भारत सरकारबाट पाँच वर्षसम्म युरिया र डीएपी मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो । मन्त्रालयले पाँच वर्षमा नौ लाख ३५ हजार मल खरिद गर्नेछ । जसमा पाँच लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र पहिलो वर्ष एक लाख मेट्रिकटन युरिया र ५० हजार मेट्रिकटन युरिया खरिद गरिनेछ भने दोस्रो वर्ष एक लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया, ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी, तेस्रो वर्ष एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया, ८० हजार मेट्रिक टन डीएपी, चौथो र पाँचौँ वर्ष दुई लाख ४० हजार युरिया मल खरिद गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो वर्षको एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आउन सकेको छैन । यो मल पाँच वर्षको अन्तिम समयमा दिइने सम्झौता भएको प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो ।