सकियो बयान अब प्रतिवेदन लेखन

काठमाडौँ, पुस २२ गते ।  गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बयान लिने काम पूरा गरेको छ ।  जेनजी आन्दोलनपछि गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य हुनुहुन्छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । 

आयोगलाई काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित झन्डै १६० जनासँग लिखित बयान लिएको छ ।

आयोगले तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिएको छ । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भदौ २३ र २४ को घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न झन्डै एक सय ६० जनासँग बयान तथा सोधपुछ भइसकेको बताउनुभयो ।

शर्माले भन्नुभयो, “घटनासँग सम्बन्धित अधिकांशसँग बयान लिने र सोधपुछ गर्ने काम सकिएको छ, अब हामी प्रतिवेदन लेखनको तयारीमा अघि बढ्छौँ ।” उहाँले हालसम्म प्राप्त प्रमाणहरूको पुनः प्रमाणीकरण गरी सोही अनुसार प्रतिवेदन लेखन सुरु गरिने बताउनुभयो ।  

आन्दोलनका क्रममा जेनजी युवासहित ७६ जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै दुई हजार ४२९ जना घाइते  भएका थिए ।  आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहबाट गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा झन्डै साढे ८४ अर्बको क्षति भएको छ । 

सरकार र जेनजीबिचको १० बुँदे सम्झौतामा जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गर्ने निर्णय भएको थियो । जस अनुसार आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण गैरन्यायिक हत्या तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन, घटनाको जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको अवधारणा अनुसार सङ्गठित रूपमा भएका हिंसात्मक गतिविधिसमेत छानबिन गर्ने छ ।

त्यसै गरी आयोगले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दामा पुगेको भए १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरी नियोजित नरहेको भेटिए हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ ।    

आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दा आन्दोलनका बेला गरिएको अत्यधिक बल प्रयोग र आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटना हुनुको कारण, आन्दोलनमा मुलुकले बेहोरेको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना तथा निवेदनको जाँचबुझ तथा विश्लेषण गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी सुझाव दिने छ । जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन भदौ २३ गते २२ जना किशोरको ज्यान जाने गरी गोली चलाउने काम कानुनसम्मत भए/नभएको बारे सोधपुछ गरी आदेश दिएको पाइए वा सुरक्षा कमजोरी भेटिए कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । 

बयान सकिएसँगै आयोगले तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिको स्थानहद पनि फुकुवा गरेको छ । आयोगले यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवरे खापुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, सहसचिव छविराज रिजालमाथि स्थानहद तोकेको थियो । बयान सकेपछि उहाँहरूको पनि स्थानहद फुकुवा गरिएको थियो ।