जेनेभा, पुस ३ गते । सुडानको आन्तरिकरूपमा विस्थापित व्यक्ति(आइडिपी)को जामजाम विस्थापन शिविरमा अप्रिल महिनामा अर्धसैनिक द्रुत समर्थन बल (आरएसएफ)ले गरेको तीन दिनको आक्रमणका क्रममा एक हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस घटनालाई सम्भावित युद्ध अपराधका रूपमा लिँदै निष्पक्ष र गहन अनुसन्धानको माग गर्दै बिहीबार गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयका अनुसार सन् २०२३ देखि सुडानको नियमित सेनासँग लडाइँमा संलग्न आरएसएफले गरेको उक्त आक्रमण अत्यन्तै क्रूर र अमानवीय रहेको छ ।
कार्यालयले आक्रमणका क्रममा व्यापक हत्या, यौन हिंसा, यातना तथा अपहरणका घटना भएको विस्तृतरूपमा दस्तावेज गरेको जनाएको छ । अप्रिल ११ देखि १३ तारिखको बिचमा भएको उक्त आक्रमणमा ‘कम्तीमा एक हजार १३ जना सर्वसाधारणको हत्या भएको पुष्टि गरिएको’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका साथै ‘कम्तीमा ३१९ जनालाई संक्षिप्तरूपमा मृत्युदण्ड दिइएको’ तथ्यसमेत प्रमाणित भएको बताइएको छ ।
मानव अधिकार कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “केही व्यक्तिलाई आरएसएफले घर–घरमा खोजी गर्दै उनीहरूकै घरभित्र हत्या गरियो भने अरूलाई मुख्य बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र तथा मस्जिद जस्ता सार्वजनिक स्थलमा मारियो ।” यसले आक्रमणको भयावहता र योजनाबद्ध प्रकृतिलाई उजागर गरेको छ ।
आक्रमणका कारण जामजाम आइडिपी शिविरका चार लाखभन्दा बढी बासिन्दा पुनः विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् । पहिले नै द्वन्द्वका कारण विस्थापनको पीडा भोगिरहेका नागरिक फेरि घरबारविहीन बन्नुपरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । यो आक्रमण पश्चिमी डार्फर क्षेत्रमा रहेको सुडानी सेनाको अन्तिम गढ मानिने एल-फासेर सहर कब्जा गर्न अर्धसैनिक बलले बढाएको दबाबको एक अंश थियो ।
आरएसएफले उक्त सहर अक्टोबरको अन्त्यतिर नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसका क्रममा थप सामूहिक हत्या, यौन हिंसा, अपहरण र लुटपाटका घटना भएको रिपोर्ट गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “नागरिक वा लडाइँ बाहिर रहेका व्यक्तिको यसरी जानाजानी हत्या गर्नु हत्या सम्बन्धी युद्ध अपराध हुन सक्छ ।” उहाँले जामजाम आइडिपी शिविरमा भएको आक्रमणको निष्पक्ष, गहन र प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
टर्कले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाभित्र ल्याई जिम्मेवार ठहर गरिनुपर्छ र सजाय दिनुपर्छ ।” उहाँले पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यो प्रतिवेदन येल विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनको दुई दिनपछि आएको हो, जसमा आरएसएफले एल-फासेरमाथि नियन्त्रण लिएपछि उनीहरूले गरेको सामूहिक हत्याका प्रमाण नष्ट र लुकाउने प्रयास गरेको पाइएको थियो । उक्त अध्ययनले यौन हिंसाको सुनियोजित ढाँचासमेत उजागर गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयका अनुसार अप्रिल ११ देखि मे २० को बिचमा कम्तीमा १०४ जना पीडितमाथि यौन आक्रमण भएको पुष्टि गरिएको छ । तीमध्ये ७५ जना महिला, २६ जना किशोरी र तीन जना किशोर रहेका छन् । उनीहरू प्रायः जाघावा जातीय समुदायका थिए ।
कार्यालयका अनुसार ती पीडित बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तथा यौन दासत्व जस्ता भीषण यौन हिंसाको सिकार बनेका थिए । यी घटना शिविरमाथि आक्रमण भइरहँदा मात्र नभई, सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्ने क्रममा प्रयोग गरिएका बाहिरिने मार्गमा पनि भएका थिए ।
टर्कले भन्नुभयो, “यस प्रतिवेदनका निष्कर्षले सुडानमा चलिरहेको अत्याचार र हिंसाको चक्र अन्त्य गर्न द्रुत र निर्णायक कारबाही आवश्यक रहेको कुरा फेरि एक पटक स्पष्टरूपमा सम्झाएका छन् ।” उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उदासीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसारले पछाडि बसेर सुडानमा यस्ता क्रुरता दिन प्रति दिन सामान्य घटना जस्तै हुँदै गएको दृश्य हेरेर बस्न मिल्दैन ।”रासस/एएफपी
