बोदेबसाईन (सप्तरी), असार २६ गते । सप्तरीस्थित खाँडो नदीको तटबन्ध सबलीकरणका लागि भारत सरकारले झन्डै तीन अर्ब ७९ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ । असार २२ गते बिहारको पटनास्थित भारत सरकारको जल संसाधन विभागमा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच आयोजित बैठकबाट भारतीय पक्षद्वारा उक्त डीपीआर स्वीकृत गरिएको खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय सप्तरीका प्रमुख एकराज भट्टराईले बताउनुभयो ।
भारत सरकारका पक्षबाट जलस्रोत संसाधन विभागका प्रमुख तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग प्रमुखले डीपीआर स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । डीपीआर स्वीकृत भएको एक महिना पछाडि लगत्तै बोलाइने दुई पक्षीय बैठकबाट कुन–कुन परिस्थितिमा कसरी काम गराउने र भुक्तानीका चरणका बारेमा छलफल गरिनेछ ।
सप्तरीको हकमा खाँडो नदीको ५७ किलोमिटर लम्बाइ तटबन्ध सबलीकरण र वेल्ही भन्सारदेखि भारतको कुनौली बजारसँग जोड्ने दसगजामा पक्की पुल निर्माणको लागि भारत सरकारको गङ्गा फ्लटिङसँग सहमति भएको प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
खाँडो नदी सबलीकरण अन्तर्गत तटबन्ध, रिमेटमेन्ट, स्टड, मान्छे आवतजावत गर्न मिल्ने -याम्प, ग्राभलिङ, दायाँ बायाँबाट आउने बाढी नदीमा मिसाउने गरी बस्तीलाई डुबानबाट बचाउन सक्ने (एएफएस) कल्भर्टलगायत पाँच प्रकारका बाँध निर्माणका संरचनाका लागि नेपालको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा भारतको जल संशाधन विभागबीच दुई पक्षीय डीपीआर स्वीकृत भएको खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनाका इन्जिनियर महेशकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख भट्टराईका अनुसार डीपीआर कुनै पनि आयोजनाको सुरुवातको चरण हो र वर्षौंदेखिको परिश्रम पश्चात् सुरुवातको चरणमा सफलता प्राप्त भएको छ । डीपीआर स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनका अनेकौ चुनौती थपिएका छन् । “आगामी छ महिनाभित्रै आयोजना कार्यान्वयनको लागि दुई पक्षबीच लिखित सम्झौता भइसक्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
स्वीकृत डीपीआरको सम्पूर्ण स्वामित्व खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनाको रहे पनि सम्झौता पश्चात् आयोजना एक्लैले नभएर सरोकारवाला निकाय तथा सम्बन्धित पक्षसँग समेत सहकार्य गर्दै काम अघि बढाइने आयोजना प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो । खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनासँगै जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ पश्चिम राप्ती आयोजना र जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ५ रुपन्देही वाणगङ्गा आयोजनाको डीपीआर भारत सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
खाँडो तटबन्ध सबलीकरणको लागि भारत सरकारले अनुदानमा दिने भनिएको तीन अर्ब ७९ करोड रुपियाँको आयोजनाले सप्तरीवासीको हित र जिल्लाको विकासमा कायापलट हुने भएकोले कार्यान्वयनको लागि एउटा निगरानी समूह बनाएर निरन्तर खबरदारी र सहयोग गर्ने नेपाल सरकारका पूर्व सिँचाइमन्त्री उमेशकुमार यादवले भन्नुभयो ।
