काठमाडौं, असार २४ गते । प्रतिनिधिसभामा नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
संसदमा चार वर्षदखि अड्किएको नागरिकता विधेयक शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
सदनमा २०७५ साल साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भएको हो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक फिर्ता लिने बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले फिर्ता नलिन आग्रह गर्दै छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
एमालेका सांसद डा. भीमबहादुर रावलले सबै नेपालीले सहजै नागरिकता पाऊन् र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता नपाऊन् भन्ने मान्यता राखेर संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै विधेयक फिर्ता प्रचलित कानुनी मान्यता विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले विधेयक फिर्ता लिइए पनि चाँडै अर्काे विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल–भारत सीमा नाकामा कडा सुरक्षा व्यवस्था गर्न र नागरिकता समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
जवाफमा गृहमन्त्री खाणले आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ विधेयक ल्याउने जानकारी दिनुहुँदै विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभामा अहिले भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यथास्थितिमा बसिरहँदा नागरिकता वितरणको काममा बाधा उत्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
नागरिकता वितरणमा भइरहेको बाधा पन्छाउनका लागि विधेयक फिर्ता लिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा पेस हुने विश्वास पनि दिलाउनुभयो ।
यसैगरी, सांसदहरु कृष्णप्रसाद दाहाल, विद्या भट्टराई, विमला विक, हृदयेश त्रिपाठी, बीना श्रेष्ठ, डा. वृन्दा पाण्डेलगायतले विधेयक फिर्ता नलिई पूर्ववत् विधेयकलाई पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
