• १९ मङ्सिर २०८२, शुक्रबार

लाइसेन्समा नक्कली परीक्षार्थी रोक्न बायोमेट्रिक्स प्रणाली लागू

blog

यातायात व्यवस्था कार्यालयले लागू गरेको लाइसेन्स दिने परीक्षार्थीको बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली । तस्बिर : ललित बसेल

ललित बसेल
सुर्खेत, मङ्सिर १९ गते ।
सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीहरुको प्रवेश रोक्नका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले नयाँ जुक्ति अवलम्बन गरेको छ । परीक्षार्थीहरुको बायोमेट्रिक पहिचानमार्फत प्रवेश नियमन (टिबिएमएस) प्रणाली अवलम्बन गरी गैर परीक्षार्थी रोक्ने उपाय कार्यालयले अबलम्बन गरेको हो ।

यही प्रणाली लागू गरेपछि गत मङ्गलबारदेखि कार्यालयले मोटरसाइकल र स्कुटर वर्गको परीक्षा पनि सुरु गरेको छ । कार्यालयले करिव १९ महिनापछि लाइसेन्सको परीक्षा गरेको हो । कार्यालयले बिजनेस अनलाइन सर्भिससँगको सहकार्यमा सो प्रणाली लागू गरेको हो । अब प्रत्येक साता यही प्रणालीमार्फत परीक्षार्थीलाई लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी गराइने कार्यालयले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख मुकुन्दनाथ योगीले बिगतमा नक्कली परीक्षार्थीहरुको सहभागिता हुने, झन्झटन हुने जस्ता समस्या भएकाले त्यसलाई रोक्न बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यो प्रणालीले बायोमेट्रिक पहिचान भएका परीक्षार्थीहरुमात्र परीक्षामा सहभागी हुने र अनाधिकृत व्यक्तिहरु सहजै पत्ता लाग्ने जानकारी दिनुभयो । यसले गर्दा सक्कली परीक्षार्थीहरु मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन्, बेथितिहरु रोकिने उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयका अनुसार पहिलो पटक यस्तो प्रणाली लागू गरिएको हो । यस प्रणालीमा दुई सय जनाको मात्रै प्रवेश हुनेछ । यसपटक १३८ जना परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । अव साप्ताहिकरुपमा फरक फरक वर्गको बायोमेट्रिक पहिचानमार्फत परीक्षा हुनेछ ।

यसैगरी, कार्यालयले यसैवर्षदेखि कार्यालयभित्र बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गरेको छ । विगतमा बिचौलियाहरु कार्यालयभित्रै गइ फाइलहरु आफै झिक्ने, हेर्ने गरेको पाइएकाले यस वर्षदेखि विचौलियालाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको कार्यालय प्रमुख योगीले बताउनुभयो । यस्तै विगतमा छरिएर रहेका यातायातका विभिन्न फाँटलाई एकै भवनभित्र ल्याइ सोही ठाउँबाटै कार्यसम्पादन गरिएको उहाँले जनाउनुभयो । साथै २५ जना जनशक्ति हुनुपर्ने कार्यालयमा अहिले कार्यालय सहयोगीसहित १५ जनामात्रै भएकाले सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको छ । माथिल्लो निकायलाई कर्मचारी थप गर्न आग्रह गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।