- तिर्नुपर्ने ऋण २७ खर्ब नाघ्यो
- चार महिनामा एक खर्ब ५० अर्ब भुक्तानी
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) मा थपिएको सार्वजनिक ऋणभन्दा सरकारले तिरेको साँवाब्याजको रकम धेरै हुन पुगेको छ । कात्तिकसम्म सरकारले एक खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण लिएकोमा एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपियाँ ऋणबापतको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
सरकारले लिने ऋणको हिसाबकिताब राख्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको कात्तिकसम्म सरकारले लिएको कुल ऋणमध्ये एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ । बाँकी १८ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
समीक्षा अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणबापतको एक खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये एक खर्ब १२ अर्ब २६ करोड साँवा र १९ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानी रहेको छ ।
त्यस्तै कात्तिकसम्म बाह्य ऋणबापत सरकारले १९ अर्ब २३ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कुल बाह्य ऋण भुक्तानीमध्ये १५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ साँवा र तीन अर्ब ८८ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानी छ । सरकारले गरेको यो भुक्तानी विगतका वर्षमा लिएको ऋणबापतको हो ।
चालु वर्षमा थपिएको समेत मुलुकले तिर्नुपर्ने कुल ऋणको दायित्व अहिलेसम्म २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जसमध्ये १२ अर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ ९६ करोड रुपियाँ आन्तरिक र १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण रहेको छ । नेपालले तिर्नुपर्ने कुल ऋणको दायित्व मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा ४४.६९ प्रतिशत पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
ऋण भुक्तानीपछि चालु वर्षको चार महिनामा सरकारले तिर्नुपर्ने खुद ऋण दायित्व भने गत आवभन्दा ५५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ थपिएको छ । यो साँवाब्याज भुक्तानीपछि कायम ऋण हो । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्वबाट नपुग रकम ऋणबाट बेहोर्ने गर्छ, जसलाई संसद्बाट पारित बजेटमार्फत कानुनी मान्यता प्रदान गरिन्छ । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले स्रोत नपुग हुने पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ ऋणमार्फत बेहोर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण र बाँकी दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण लिइने छ ।
यस वर्ष राखिएको कुल लक्ष्यको तुलनामा सरकारले कात्तिकसम्म २३.२९ प्रतिशत ऋण लिइसकेको छ, जसमध्ये ठुलो हिस्सा आन्तरिक ऋणको छ । बजेटमा वित्तीय खर्च शीर्षकमा सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा भुक्तानी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ब्याज भुक्तानी भने चालु खर्चबाटै गरिन्छ ।
सरकारले लिने ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण अल्पकालीन र बढी ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्वको हुन्छ । सरकारले नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरेर न्यूनतम तीन महिनादेखिका लागि ऋण उठाउने काम गर्छ । यसको ब्याजदर अहिले औसतमा छ प्रतिशतभन्दा माथि छ । सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यस्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्छ । बाह्य ऋण भने दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् जसको ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले लिएका बाह्य ऋण करिब ३० वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने किसिमका छन् । यस्तो ऋणको ब्याजदर अहिले ०.७५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म छ । बजेटमार्फत घोषणा गरिएका ठुला आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय निकायबाट यस्तो ऋण लिने गर्छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, एक्जिम बैङ्क जस्ता बहुपक्षीय र जापान, नर्वे जस्ता द्विपक्षीय साझेदारबाट नेपालले ऋण लिने गर्छ । यसरी ऋण लिनुपूर्व त्यसमा समझदारी जुटाउन मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।
