काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन संवैधानिक रिक्तता टार्न राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार नागरिक अगुवा/प्रतिनिधिसँगको संवादमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छाशक्ति मात्रै नभएर संवैधानिक विषयसमेत भएकाले तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको विषयमा केही पक्षले सिर्जना गरेको अन्योललाई चिर्दै, नागरिक समाजलाई निर्वाचनको वैधानिक आधार स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दृढतापूर्वक उभिन अनुरोध गर्नुभयो ।
“प्रमुख दलको सहभागितामा निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मङ्सिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु हाम्रो पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । यो समयसीमा निर्वाचन सुनिश्चितताको प्रमुख सूचक हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकार ट्र्याक टु संवादमार्फत विभिन्न दलसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ । नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दललाई निर्वाचनको प्रव्रिmयामा फर्काउन सहयोग गर्नु पर्छ ।” उहाँले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता बढाउन आयोगको नेतृत्वसँग निरन्तर संवाद जारी राखेको जानकारी दिनुभयो ।
“हाम्रो प्राथमिकता सुरक्षा र सुशासन हो, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउनका लागि विगतका भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने र आसन्न निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने निर्णायक घडीमा भएको भेटघाट महìवपूर्ण र सकारात्मक कुरा हो ।” निर्वाचनको सफलतामा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र संवैधानिक यात्रा निर्भर हुने बताउँदै उहाँले असफल भए देश लामो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक सङ्कटमा धकेलिने टिप्पणी गर्नुभयो ।
“नागरिक समाजका नेताका रूपमा तपाईंहरूले सरकार र दलहरूबिच विश्वासको वातावरण बनाउन र आमजनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नका लागि तेस्रो शक्तिका रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्नुहुने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अहिले मुख्यतः तीन वटा मोर्चामा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास छ ।”
युवाको असन्तुष्टि निर्वाचनबाट
प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेको व्यवस्थाप्रति युवामा असन्तुष्टि बढ्दै गएकाले निर्वाचनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “जेनजी आन्दोलन केवल कानुन व्यवस्थाको विषय मात्र मानेका छैनौँ । यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । जसका कारण कतिपय युवापुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम देखेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “युवाको मन जित्न र निर्वाचनमा युवा सहभागिता बढाउन निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र अन्य उपायमार्फत संरचनात्मक सुधारका कदम चाल्दै छौँ ।”
छलफल सुशासन र निर्वाचनमा केन्द्रित
प्रधानमन्त्रीले राखेको संवादमा सहभागी राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले निर्वाचन तयारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा छलफलकेन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै लेखक एवं नागरिक समाजका अगुवा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राम्रै तयारी गरेको आभास भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समाजका विभिन्न पक्षसँग संवाद गर्नूस् । राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गर्नूस् । चुनाव लड्ने राजनीतिक दलले हो । राजनीतिक दलबिच सहमति नभएर निर्वाचन हुँदैन । राजनीतिक दलका नेतासँग केही असमझदारी भए हटाएर संवाद गरेर निर्वाचनको वातवारण बनाउनु पर्छ भन्ने सुझाव दियौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै विश्लेषक गेजा शर्माले तोकिएकै मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने वातावरण बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “पहिलो राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ ।
प्रमले बुधबार सबै दलसँग संवाद गर्ने : मन्त्री खरेल
बैठकमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिबाट अत्यन्तै राम्रा सुझाव ग्रहण भएकाले आगामी बुधबार सबै दलसँग संवाद गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पुराना/नयाँ सबै दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग निर्वाचन तयारीका विषयमा आगामी बुधबार प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
“प्रधानमन्त्रीले नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिसँग चुनावको तयारीको सवालमा के कति काम भएका छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन कायम गर्न कसरी काम गरेको छ भन्नेबारेमा जानकारी दिनुभयो,” मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “सरकारले गरेका कामकारबाहीका सवालमा नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीलगायत प्रबुद्ध व्यक्तिले प्रशंसा गर्नुभयो ।
“सुरक्षा निकाय निर्वाचनमा सुरक्षा दिन तयार छ । उहाँहरूले सुरक्षाको रोडम्याप नै बनाइसक्नुभएको छ । निर्वाचन सजिलै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने गरी तयारी देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको भिड लागेको छ । समय नपुगेपछि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आयो । टेलिफोनका घण्टी बज्दा निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको छ । दलले समानुपातिक सांसदको सूची तयार गर्न थालिसकेका छन् ।” अधिकांश दलले महाधिवेशन, आमसभा, भेला, सन्देश सभा जे जस्तो गतिविधि गरे पनि निर्वाचनकै तयारी भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन
यसैबिच प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक निकायबाट हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
सोमबार केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यसँग छलफल गर्दै जेनजी आन्दोलनको मूल माग नै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही भएकाले त्यसमा सतर्कता केन्द्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभएको हो ।
उहाँले भ्रष्टाचारपछिको दण्डात्मक उपायभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन र अनुगमनलाई बढावा दिन र केन्द्रका निर्देशन पालना भए/नभएको पनि अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तरीयता कायम गरी तोकिएको समय, लागत अनुसार गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने तथा प्राविधिक परीक्षणको जिम्मेवारीमा सतर्कता केन्द्रको ध्यान पुगेन । यसका लागि जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्नुहोस् ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी संस्थाको उपस्थिति र प्रभावकारिता देखाउन निर्देशन दिनुभयो । यससँगै सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्धको अभियानमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने भएको छ ।
पालिका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री
यसैबिच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ उपत्यकाका पालिका प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार उपत्यका मेयर्स फोरमको प्रतिनिधिमण्डलसँग उहाँले परामर्श गर्नुभएको हो । भेटमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहका प्रमुखले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले निर्वाचनमा सहयोग गर्न तयार रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
स्थानीय सरकार प्रमुखले पालिकाका समस्याका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँहरूले सरकारले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न डराउन नहुने धारणा राख्नुभयो । ललितपुर महागरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफू निर्वाचित भएर आउनुअघिको समेत बक्यौता रहेको जानकारी दिँदै उक्त रकम राफसाफ गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू अहिले निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । तपाईंहरूले अघि सार्नुभएका समस्यामा के कति गर्न सकिन्छ, हेरौँला । जेजति समस्या छन्, तिनको समाधान तपाईं–हामी मिलेर नै गर्नु पर्छ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले भावी पुस्ताका लागि यो देश बस्नलायक बनाउने जिम्मेवारी स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समाज भाँडियो, बिग्रियो भने पनि हामीले बनाउनै पर्छ । भागेर कहाँ जाने ? कोही आएर बनाइदेला, सपारिदेला भनेर हुँदैन । जेजस्ता राम्रा नराम्रा काम भए, ती हामीमध्येबाटै भए । अब यिनको समाधान पनि हामीले नै खोज्नु पर्छ ।”
पालिका प्रमुखले नेपाल ट्रस्टको जग्गामा सडक विस्तार गरिदिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा बसपार्क, अस्पताल र प्रशासकीय भवन सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले अनुमति दिन, सल्लाघारी–कमलविनायक–नगरकोट सडक चाँडो बनाइदिन तथा मितव्ययिता कायम गर्न सङ्घीय सरकारले तीन करोडभन्दा कम बजेटका योजना कटौती गरेको निर्णयका कारण विकास निर्माणका काम गर्न समस्या गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
