गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको शुल्क स्वीकृत गराएर मात्र लागु गराउन इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले मनोमानी ढङ्गले शुल्क तोकेको गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को व्यवस्थाबमोजिम यस्तो शुल्क स्वीकृत गराउन सचेत गराएको हो ।
आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने सेवाका शुल्क/महसुल दर ऐनको दफा ४२ बमोजिम स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । त्यसरी स्वीकृत भएको मिति उल्लेख गरेर सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरेर मात्र लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना गर्न प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको हो । ग्राहकलाई पनि स्वीकृत भएको शुल्क हेरेर मात्र रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो प्रयोगकर्ताको छ ।