गोरखापत्र अनलाइन
विराटनगर, असार १५ गते । प्रदेश १ का पूर्वमन्त्री तथा वर्तमान सांसद उषाकला राईले गरिब जनताका लागि निःशुल्क उपचार कोष गठन गर्नुपर्ने र बलात्कारजस्तो गम्भीर जघन्य अपराधको विषयलाई अन्त्य गर्न पाठ्यक्रममै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि बुधबार आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै सांसद राईले सो माग गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले सामाजिक न्याय, महिला हिंसाको अन्त्य र लैङ्गिक समानताको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
धनीको लागि स्वास्थ्य र गरिबका लागि स्वास्थ्यको विषय फरक देखिएको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “धनीहरु उपचार गराएर स्वस्थ हुन्छन्, गरिबहरु पैसाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्छन्, त्यसैले गरिबका लागि निःशुल्क उपचारकोष खडा गरिनुपर्छ ।” आफू सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि सो कोषको प्रस्ताव गरिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
गरिबका लागि शिक्षा र सामाजिक न्यायमा पहुँच बनाउन पनि आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । विद्यालय हिडेका छात्राहरु सुरक्षित फर्किन्छन् कि फर्किदैनन् अभिभावकलाई चिन्ता हुनेगरेकाले त्यसमा सरकारले विशेष नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । महिला हिंसा, लैङ्गिक समानताका विषयमा जानकारी दिन पाठ्यक्रममै व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपनि समतामूलक समाज निर्माण हुन नसकेको भन्नुहुँदै सांसद राईले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको विषयलाई समाजबाट अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम पाठ्यक्रममै राख्न आवश्यक रहेको उहाँले सुझाउनुभयो । बलात्कार गर्नेलाई हुने कडा सजायबारे पनि पाठ्यक्रममै राखेर शिक्षा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
