दलदलमा रहेका दललाई मौका

भदौ २३ गतेको प्रदर्शन केका लागि थियो ? उक्त दिनको आन्दोलन कसका विरुद्धमा थियो ? प्रदर्शनमा सहभागी कुन उमेरका थिए ? प्रदर्शनमा कति जना सहभागी  थिए ? प्रदर्शनमा सडकमा सहभागी हुन नगएका तर घरैमा बसेर समर्थन कतिले जनाएका थिए ? यस्ता विषय राजनीतिक दलको नेतृत्व र तिनका नेताले जानकारीमा राखेका थिए होलान् । दुई दिनकै आन्दोलनबाट सत्ताच्यूत भएपछि र उक्त आन्दोलनको परिणाम भुक्तभोगी बन्न पुगेपछि दलका विशेष गरी आन्दोलनका तारो बनेका नेताले उपयुक्त मार्ग रोज्लान् भन्ने ठानिएको थियो तर आजका मितिसम्म फलदायी कुनै कदम चालेका छैनन् । 

भदौ २४ गतेको विध्वंसमा जेनजीबाहेक अरूको घुसपैठ भएको र त्यसका कारण अस्वाभाविक परिवर्तन गर्न बाध्य भएको विश्लेषण गर्दै दलीय सत्ताको बागडोर कालान्तरसम्म नछाड्ने मुडमा नेताहरू पुगेको अनुभव भएको छ । २४ गतेको ध्वंस बेग्लै कुरा हो र यसको विरोध सबैले गरेका छन् । विध्वंसमा सहभागी सबै कारबाहीको दायरमा आउनु पर्छ भन्ने माग र दबाब चौतर्फी छ । दलभित्र आन्दोलन आफ्नाविरुद्धको होइन भन्ने व्याख्या हुन थाल्यो भने त्यो देशकै लागि दुर्भाग्य हुने छ । २४ गतेको अराजक भिडलाई छाडेर आफ्नाविरुद्धमा २३ गते शान्तिपूर्वक सडकमा उत्रिएका हजारौँ युवाको उपस्थितिलाई बर्सौंदेखि देश चलाएर आएकाहरूले देखेकै थिए । सडकमा उत्रिएकाहरूमाथि घरमै बसेर टेलिभिजन हेर्ने लाखौँको पनि समर्थन थियो भनेर बुझाउनुपर्ने हो भने रामराम भन्नुसिबाय केही बाँकी रहँदैन ।

अबका दिनमा निष्कलङ्क नेताका काँधमा पार्टी सुम्पेर आफू अभिभावकको भूमिकामा बस्न रुचाउने हो भने मात्रै दशकौँ सङ्घर्ष गरेका दलहरूको अस्तित्व कायम रहिरहन्छ भन्ने बुझ्न ढिला गर्नु हुन्न । नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन जीवनभर सङ्घर्ष गरेका पूर्वजलाई चिरस्मरणीय बनाइरहन पनि नेताहरूले समयमै बुद्धि पु¥याउनु पर्छ । आफँैले गरेको योगदानमा जति घुनपुतली लाग्यो लाग्यो अरू बढ्न नदिन होसियार हुनुपर्ने हो तर आफ्नै इतिहासमा कालो पोत्दै दललाई समेत दलदलमा लैजाने काम गरे भने जनताले के नै पो गर्न सक्छन् र ? 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुँदै गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञप्ति र जेनजीका मागलगायतका कारणले गर्दा विसं २०८२ फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुने सुनिश्चित जस्तै छ । नियमित प्रव्रिmयामा गएको भए २०८४ मा हुने चुनाव विशेष परिस्थितिले गर्दा दुई वर्षअघि नै हुन लागेको छ । नेकपा (एमाले) ले भन्ने गरिरहेको थियो मिसन ८४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ८४ मा देखाइदिन्छौँ भनिरहेकै थियो र नेपाली कांग्रेस भने सदा झैँ मौन थियो । अन्य दल पनि ८४ मा केही न केही गरौँला नै भनिरहेका थिए भने माओवादी केन्द्रको आवाज त झन् बुलन्द थियो । देखाइदिन्छु भन्नेलाई युवापुस्ताको आन्दोलनले दुई वर्ष पर्खन नपर्ने अवस्था उत्पन्न गरिदिएको छ ।

राष्ट्रपतिको अथक परिश्रम र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट यही संविधानबमोजिम निर्वाचन हुने लगभग निश्चित भएको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राखेर जेनजीको आन्दोलन आरम्भ गरिएको भए पनि समापनको समयमा आइपुग्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मागसमेत थपिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले त्यसलाई किनारा लगाइदिएको छ । यो आन्दोलन दलका विरुद्धमा थिएन,  रिले दौडमा जस्तै एकले अर्कोलाई खेलमा सहभागी हुने अवसर दिए जस्तै गरी तीन ठुला दलका तीन नेताका बिचमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बाँडफाँटको अन्त्य प्रदर्शनकारीको चाहना थियो । त्यसैलाई सुनिश्चित गर्न असमयमै संसद् भङ्ग हुन पुगेको छ । निर्वाचन हुँदै छ भन्ने पनि दलहरूले बुझ्न सक्नु पर्छ ।

संविधान संशोधन वैधानिक प्रव्रिmयाबाटै गर्नु पर्छ । जुन काम अब आउने नयाँ संसद्ले गर्छ भनेपछि विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा रगत पसिना बगाएकाको सम्मान जोगिएको छ, यद्यपि संविधानका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखेर निर्वाचनमा जाँदा भने जेनजी युवाले आशा गरेका कतिपय परिवर्तन प्राप्त हुन कठिन भने पर्छ । जेनजीले मात्रै होइन कि मुलुकमा राजनीतिक व्यक्तिले गरेको दोहनबाट आजित भएका अन्य पुस्ताका सर्वसाधारणले गरेको आशामा समेत तुषारापात हुन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा दलहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै आगामी निर्वाचन सफल बनाउन सहयोगको अपिल गरिएको छ । यसले के प्रस्ट पार्छ भने भोलिको नेपाल सञ्चालन गर्ने दलले नै हो र बहुदलीय व्यवस्था नेपालबाट हटाउने प्रयत्न यो सरकारले गर्दैन । परिवर्तनलाई दिगो र संस्थागत बनाउन परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेका दलका नेतासँग कुनै समन्वय गरेको त देखिएको छैन । मुलुकको भविष्य, लोकतन्त्रको प्रभाव र आमसर्वसाधारणको नियति भोलिका दिनमा पनि दलहरूकै काँधमा जानेमा शङ्का छैन । सबैले चाहेको यत्ति मात्र हो कि दलहरू स्वच्छ होऊन्, दलका नेता सदाचारी बनून् र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी होस् । दलमध्येका जतिले अबको गन्तव्य त्यतातिर केन्द्रित गर्न सक्छन्, तिनैको मात्रै अस्तित्व कायम रहने छ । 

जेनजीका पनि पक्कै दल खुल्छन् नै । सबै जेनजी पुस्ता एउटै साङ्लोमा बेरिएर एउटै राजनीतिक दल बन्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि विभिन्न कित्तामा बाँडिएका र फरक फरक धारणा प्रस्तुत भइरहेको हुँदा एउटै पार्टीमा आबद्ध भएर मुलुकको नेतृत्व युवाले नै लिने भन्ने हुन्छ कि हुँदैन हेर्न केही समय पर्खनै पर्छ । यद्यपि विभिन्न नाम दिएर दल खुल्ने सम्भावना भने प्रस्टै छ । भोलिको प्रतिस्पर्धा भनेको यिनै जेनजीले खोलेका दल र पुराना दलका बिचमा हुने पनि निश्चित छ । पर्खाइ यसैको मात्रै हो कि पुराना दलमा केही सुधार भएर प्रतिस्पर्धामा बराबरी हुने अवस्था आउँछ कि ब्राजिल र नेपालका राष्ट्रिय टिमका बिचमा फुटबल खेले जस्तो हुन्छ भन्ने मात्रै हो ।

दलहरूका सबै नेता भ्रष्टाचारी र जनताका नजरमा वाक्क लाग्ने भएका पनि छैनन् । मात्र नेतृत्व र नेतृत्वका नजिक रहेर राजस्वमा तर मार्न पल्केका राजनीतिकर्मीसँग जनता दिक्क भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वा दलको सत्तामाथिको एकल प्राथमिकताबाट जनतामा व्रmोध उत्पन्न गरेको हो । नेताहरूको सम्पत्तिमा भएको प्रगति, उनका सन्ततिको उन्माद, नेताहरूको रवाफ, नेता र नेता सन्ततिको खुलेयाम भ्रष्टाचार आदि जस्ता विषयले सबैलाई निराश बनाइसकेको थियो । यही बेलामा युवाले प्रदर्शन गर्दा भ्रष्टाचारले मक्किएको सत्ता सहजै ढलेको हो । अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि होलान् तर सर्वसाधारणका नजरले देख्ने भनेको यही नै हो ।

दलहरूभित्रका इमानदार र स्वच्छ भनिएका पनि भ्रष्टाचारबाट आत्तिएकै थिए । स्वच्छहरू सङ्गठित भएर दाग लागेकालाई हटाउन सकिरहेका थिएनन् । दललाई जनताकेन्द्रित बनाएर लोकप्रिय बनाउनुको साटो दलभित्रका कार्यकर्ताका बिचमा ‘डन र धन’ को बल प्रयोग गर्दै नेतृत्वमा रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने सामथ्र्य सादगी कार्यकर्ताको देखिन सकेको थिएन । यही मेसोमा जेनजीको प्रदर्शनले दललाई सच्चिने बाटो र अवसर दुवै प्रदान गरेको छ तर पनि सुधारतर्फ उन्मुख हुने लक्षण देखिन सकेको छैन । विशेषतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने हो । यी तीन वटै दलका आजसम्मका व्रिmयाकलापले आन्दोलनको मर्म बुझ्लान् जस्तो लागेको छैन ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइसक्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि केन्द्रीय समिति भङ्ग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिसक्नुभयो । दुई कम्युनिस्ट नेताबाट यो वा त्यो नाममा आफ्नै वरिपरि दललाई घुमाइरहने सन्देश प्रवाह भइसकेको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचाररत रहेका कारण हाल कुनै कदम नचालिएको भनिए पनि देउवाकै छत्रछायामा उदाइरहेका र सत्ताको स्वाद चाखिरहेकाले नियमित महाधिवेशन कुर्नैपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । यसले कांग्रेसमा पनि कुनै परिवर्तन नहुने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले समयको माग र राजनीतिक परिस्थिति एवं जनताको मनस्थितिलाई यसै गरी नबुझ्ने हो भने अब आउने निर्वाचनमा ठुलै झड्का बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । भदौ २३ को प्रदर्शन एउटा भेल मात्रै हो पार्टीमा तपाईं नै लोकप्रिय हुनुहुन्छ भनी चुनाव कहिल्यै नजितेका, जित्ने सम्भावना नभएका, समानुपातिक र मनोनीतको बिल्ला भिरेका आफ्ना आसेपासेले भनेका कुरा सुनेर त्यसैमा विश्वस्त रहे भने दलको अभिभावक भएर पाउने सम्मानसमेत हराउँदै जान्छ । भोलि पनि मुलुक सञ्चालन गर्न दलहरू नै चाहिन्छ भन्ने बुझ्न सकेनन् भने त्यसको मार देशले पनि भोग्नुपर्ने छ । 

दलहरूले जुन बाटो समाउलान्, त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो तर निर्वाचनअगाडि नै दलसमेतको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी संविधानका केही प्रावधानमा संशोधन गरी निर्वाचन गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो । २७५ सदस्यीय सङ्घीय संसद्लाई १२५ जतिको बनाउने, नेताका पत्नी र व्यापारीलाई बारम्बार ठाउँ दिने समानुपातिक पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने, बरु समानुपातिक सिट हटाई २० सिट महिलाका लागि, १५ सिट विभिन्न जातजातिका लागि, पाँच सिट कथित दलितका लागि भनेर मुलुकभरिका मतदाताले मत हाली प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाबाट संसद्लाई समावेशी बनाउन सके उपयुक्त हुने थियो । 

त्यस्तै प्रदेश संरचनाको अनावश्यक बोझलाई हल्का बनाउने र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ । हरेक नेपालीको धर्मनिरपेक्षताप्रतिको टिप्पणीलाई भोलिको संसद्ले जनमतसङ्ग्रह वा अन्य कुनै तरिकाबाट सम्बोधन गर्ला तर आजै चाहिएका विषयमा निर्वाचन अगाडि नै सम्बोधन हुन सके फलदायी हुने थियो । संविधानलाई अवैधानिक तबरले क्षतविक्षत बनाउन किमार्थ हुँदैन तर प्रत्येक नेपालीका मनले अनावश्यक र बोझ ठानेका विषयमा सरकार र दलका बिचमा सहमति कायम गरी संशोधन हुँदा त्यति धेरै अप्ठ्यारो मान्न पनि हुँदैन किनकि यो सङ्व्रmमणकाल हो र आन्दोलनपछिको शून्य समय पनि हो ।