ऊर्जा क्षेत्रमा पुनर्जागरण आवश्यक

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशअघि अर्थात् २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आउनुअघिसम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता १७६ मेगावाट मात्र थियो । विद्युत् ऐन, २०४९ ले ऊर्जा क्षेत्रका निजी क्षेत्रलाई प्रवेशको ढोका खुल्यो तर निजी क्षेत्र उत्साहित भएन । जब २०५५ साल असार १४ गते जब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली किन्ने ग्यारेन्टीसहित विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर तोक्यो, त्यसपछि निजी क्षेत्र आकर्षित भयो । २०५७ सालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नुपूर्वको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको ऊर्जा उत्पादन २५४ मेगावाट मात्र थियो । विद्युत् प्राधिकरणको भदौसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३७०६ मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ । जसमा ३०५० मेगावाट निजी क्षेत्रको र ६५६ मेगावाट सरकारी क्षेत्रको छ । पछिल्लो समयमा सरकार आफैँले शतप्रतिशत लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न छोडिसकेको छ भने स्पेसल पर्चेच भेइकल (एसपिभी) मोडेल अर्थात् कम्पनी मोडेलमा मात्र विद्युत्मा लगानी गरिरहेको छ । सरकारका अन्य दायित्व बढ्दै गएको तथा पिपिए दर अनुमतिपत्रको अवधिसम्म एउटै हुने र निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हुनाले यो मोडललाई उत्कृष्ट मोडेलका रूपमा हेरिन्छ, जहाँ सरकारको लगानी हुँदैन तर विद्युत् उत्पादन भने बढ्दै जान्छ । 

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अघि बढेका आयोजनालाई तथ्याङ्कका रूपमा हेर्ने हो भने निर्माणाधीन आयोजनाको ५४१६ मेगावाट बराबरका छन् भने २९९५ मेगावाटका आयोजना पिपिए गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने चरणमा छन् । अन्य २० हजारभन्दा बढी क्षमताका आयोजनालाई निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएर विकासका लागि अग्रसर भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता हेर्ने हो भने १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । २०७५ सालपछि हेर्ने हो भने नदी प्रवाहमा आधारित दुई हजार मेगावाटभन्दा कम छ भने अर्धजलाशय र अन्य गरी अर्को करिब तीन हजार मेगावाट मात्र छ । अधिकांश निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आरओआर आयोजनाको पिपिए रोकिएको छ । यसले गर्दा लगानीकर्तामा अन्योल बढाएको छ । 

खस्किँदै गएको निजी क्षेत्रको मनोबल

२०७५ सालपछि १५ सय मेगावाट र चालु वर्षको बजेट पारित हुनुअघिसम्म १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आरओआर आयोजनाको पिपिपी भएबाहेक १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना पिपिएका लागि कुरिरहेका छन् । यसमा पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुर्ने आयोजना पनि छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) समावेश गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा हतोत्साहित भयो । त्यसपछि यो हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) ले पटक पटक गुहा-यो पनि । प्रतिनिधि सभाको बजेट पारित हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्था जलविद्युत् विकासको विरुद्धमा हुने देखिएर फिर्ता गरिएको भनी सार्वजनिक वक्तव्य पनि दिनुभयो तर अहिलेसम्म बजेट तथा कार्यव्रmमबाट हटेन । त्यसपछि १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पिपिए पनि प्राधिकरणले रोकिदियो । विद्युत् खरिद गर्ने निकाय प्राधिकरण रहेकाले पिपिए रोक्नु भनेको उनीहरूले हालसम्म ती आयोजनामा गरेको लगानीमाथि ठुलो जोखिम हो । टेक एन्ड पे पिपिए लागु भएमा झन्डै १७११७ मेगावाटका आयोजनामा हालसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको करिब एक खर्ब नौ अर्ब गुम्ने अवस्थामा पुगेको इप्पानले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो । 

निर्माणमा जान लागेका आयोजनामा मात्र समस्या छैन, निर्माणसम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनामा पनि समस्या छ । बाढीपहिरो, विस्फोटक पदार्थको अभाव, स्थानीयले गर्ने आन्दोलन, अवरोध र वित्तीय व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइका कारण भएको अवरोधलगायतका काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई पिपिए भइसकेका सबै जलविद्युत् आयोजना तोकिएको समयअवधिभित्र निर्माणसम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसबारे विद्युत् प्राधिकरण पनि जानकार छ । अन्तिम व्यापारिक उत्पादन मिति (आरसिओडी) दुई वर्ष अवधि थप्नका लागि निजी क्षेत्रका आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग माग गरेको दुई वर्ष नाघिसक्यो तर सम्बोधन भएको छैन । यो अवधि नथपिएका कारण आयोजना निर्माणसम्पन्न नभएर आम्दानी नै गर्न नसकेका आयोजनाले बैङ्कको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । अझ कतिपय आयोजनाले त प्रसारण लाइन नभएकै कारण निर्माणसम्पन्न भएको आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको छ भने प्रसारण लाइन भएका क्षेत्रमा पनि विद्युत् खपत नभएकै कारण देखाएर विद्युत् प्राधिकरणले आकस्मिकता (कन्टिजेन्सी) को नाममा बिजुली किनिरहेको छैन । यी समस्या भोगिरहेका बेला पछिल्लो समयमा स्थानीयवासीको नाममा १० प्रतिशत तोकेरै निःशुल्क सेयर माग्न थालिएको छ । 

यसै गरी धितोपत्र बोर्डबाट दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ नियमित निष्कासन भएको छैन भने थोरै कम्पनीको मात्र जारी भइरहेको छ । ९७५ मेगावाट बराबरका सेयर निष्कासन कुरिरहेका ४३ कम्पनीका आइपिओ र सात कम्पनीको राइट सेयर गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड आठ लाख बराबरको निष्कासन हुन सकेको छैन भने यसको कारणले ऊर्जा क्षेत्रले एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड रुपियाँ गुमाउनु परेको छ । जसमा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमेको इप्पानले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसका साथै कानुनमा समेत नभएको ९० भन्दा माथि नेटवर्थ हुनुपर्ने कारण देखाएर आधा दर्जन आयोजनालाई आइपिओ आवेदनबाटै हटाइएको छ । ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठुलो रकम लगानी चाहिन्छ । सरकारले ल्याएको कानुनले पनि स्थानीयलाई अनिवार्य रूपमा सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपिओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हुँदा प्रवर्धकले लागत कम गर्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपिओबाट आउने रकम घटाएर बैङ्क ऋण लिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्माणाधीन पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता बराबरका आयोजनाका प्रवर्धक कम्पनीले समयमै आइपिओ ल्याउन पाउने छैनन् । 

अहिले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका व्रmममा सबैभन्दा धेरै अवरोध वन मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिए पनि वन मन्त्रालयले रुख कटान, जग्गा सट्टा भर्नालगायतका कुरामा अनुमति नदिँदा दुई सयभन्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् । आयोजना निर्माणको अनुमति नै पाइसकेका तीन दर्जन आयोजना त रुख कटानको अनुमति मात्र नपाएका कारण लाइसेन्सको अवधि सकिएर बास्केटमा पुग्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न नदिने मनसायको सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले त करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको छ । सरकारले २०८२ साउन १४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वन नियमावली, २०७९ को नियम ८७ संशोधन गर्दै जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनी आयोजनापिच्छे नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले आयोजना निर्माणको व्रmममा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म निर्माण अवधि लम्बिने र आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदा निर्माण लागत अत्यधिक बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

पहिला ऊर्जा र प्रसारण लाइन आयोजनालाई स्वतः राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लिइने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सहज वातावरण बनाएको थियो तर यो व्यवस्थाले झन् समस्या देखिएको छ । अझ आयोजनालाई असर पर्ने गरी वन नियमावली, २०७९ को दोस्रो संशोधनमार्फत संशोधन गरी पूर्वाधार आयोजनाले वनक्षेत्र प्रयोग गरेबापत जग्गा सट्टापट्टा गर्ने विकल्प नदिएर प्रतिहेक्टर ८० लाख रुपियाँसम्म मूल्य पैसा मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत निकै नै बढी पर्ने निश्चित छ । 

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले यस्ता धेरै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । स्वदेशमै बसेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने उद्देश्यसहित लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदै गएको छ । कुनै बेला पाँच मेगावाटको आयोजना बनाउनसमेत कठिन अनुभव गर्ने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता यस क्षेत्रमा निरन्तर लागेर अहिले ३४१ मेगावाटसम्म निर्माण गर्न सक्षम भइसकेको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन ढिलाइ भइसकेको छ । 

उच्च मनोबलको आवश्यकता

निर्माणसम्पन्नसहित नौ हजार मेगावाटका आयोजनामा १५ खर्ब बराबर लगानीको नेतृत्व गरिसकेका निजी क्षेत्र करिब ४० खर्ब बराबरका २० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि जुटेको छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी बढाएकै कारण २०६० देखि २०७२ सालसम्म मुलुकले भोगेको लोडसेडिङ इतिहास त बनेको छ नै, वर्षामा मात्र निर्यात गर्न पाउँदा पनि ऊर्जाको निर्यात हिस्सा कुल निर्यातको १० प्रतिशतको हाराहारी अर्थात् १७ अर्ब नाघेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र, ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीलगायतका पूर्वाधार तथा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा खेलेको भूमिका पनि महìवपूर्ण छ । 

सरकारले बिनालगानी निश्चित पिपिए दरमा निश्चित अवधिसम्म बिजुली दिने र निश्चित अवधिपछि सरकारलाई फिर्ता गर्ने आयोजनाले अन्तत्वोगत्वा सरकारको आर्थिक स्वास्थ्य बलियो बनाउने छ । सबैले चाहेको मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न योगदान दिने छ । पछिल्ला वर्षमा लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेभन्दा निरुत्साहित बनाउने काम धेरै भए । सरकारले लगानी गर्नेलाई स्वागत र सहजीकरण गर्नुपर्ने बेलामा नीतिदेखि कार्यान्वयनसम्म झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने काम भयो । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएको छ । विगतका सरकारमा स्वार्थ पूरा गर्ने समूहको हालीमुहाली भए पनि नयाँ आउने सरकारमा त्यो सम्भावना कम देखिएकाले यो सरकारले मुलुकको समृद्धि र आवश्यकतालाई हेरेर निर्णय गर्न सक्छ । नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी कार्य अघि बढाउने लक्षण देखाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निराश ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने गरी नीति र कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनुपर्ने छ । 

ऊर्जा सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी रोकिएको पिपिए तत्काल खुला गर्नु पर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्न जोखिम देखिएमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने व्यवस्था तत्काल गर्नु पर्छ । पछिल्लो प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी र निर्माण दुवैको समस्या देखिएकाले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ । यसै गरी नियमित हुनुपर्ने सेयर निष्कासन तुरुन्तै अघि बढाउनु, ऊर्जा आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको विगतमा जस्तै एकमुष्ट रूपमा निर्णय गरी कायम गरी कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनु, वनको स्वीकृतिलाई छोटो र सहज बनाउनु, जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नु, अधिकांश आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले त्यहाँ आयोजना निर्माणमा अवरोध नगर्ने गरी नीति बनाउनु आवश्यक छ । आइसिओडी म्याद थप, सरोकारवाला निकायबाट छोटो समयमा स्वीकृति दिने जस्ता काम तत्काल गर्नु आवश्यक छ । 

२०५५ सालमा पिपिए दर खोलिनु तथा लोडसेडिङ बढेपछि सरकारको सीमित लगानीको अवस्थालाई विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लगानीकर्तामैत्री नीतिकै कारण कुनै बेला वर्षभरिमा पाँच मेगावाट पनि उत्पादन गर्न नसक्ने नेपाल अहिले वार्षिक एक हजार मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थालाई सिंहावलोकन गरी अहिले निजी क्षेत्रको लगानीकर्तालाई निरन्तरता दिने गरी उच्च मनोबल बनाउन सकेमा यसले ऊर्जा सुरक्षाको मात्र ग्यारेन्टी गर्दैन, स्वदेशभित्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर हरेक क्षेत्रको विकाससँगसँगै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने निश्चित छ ।