नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य

नेपाली राजनीति फेरि एक पटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ । राजधानीका सडकमा उत्रिएका ‘जेनजी आन्दोलन’ का युवाको बलिदान, त्यसपछिको दमन र उथलपुथलले देशको राजनीतिक नक्सा फेरिएको छ । सत्ता समीकरण मात्र होइन, पुराना नेताको दीर्घकालीन वर्चस्वमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीभित्रैबाट ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’ को आवाज चर्किंदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि आन्तरिक बैठकसम्म पुस्तान्तरणको बहसले गति लिन थालेको छ । 

कांग्रेसमा देउवाविरुद्ध दबाब

नेपाली कांग्रेसको स्थिति जटिल छ । सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारमा रहे पनि उनले पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठक आफ्नै अनुमतिमा गराइरहेका छन् । दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेता लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै आएका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व रूपान्तरणको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहनुभएको छ । आवश्यक परे ७७ जिल्लासम्म बहस सिर्जना गर्ने र कार्यकर्ताको मनोभावनाबमोजिम अगाडि बढ्ने उद्घोष उहाँहरूको छ । जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने दायित्व आफ्नो काँधमा आएको महामन्त्रीद्वयले पटक पटक दोहो¥याउनुभएको छ । राज्यले ठुलो जनधनको क्षति बेहोरिरहेको समयमा कांग्रेसको पार्टी जीवनमा पनि अपुरणीय क्षति पुगेकाले यसलाई पहिलकै अवस्थामा ल्याउने एक मात्र विकल्प नेतृत्वको रूपान्तरण भएको तर्क महामन्त्री गगन थापाको छ । 

महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा पार्टीभित्र एकमत छैन । महाधिवेशनमा नेतृत्वको विषय उठ्नुपर्ने भन्दै नेता मीन विश्वकर्माले विधिसम्मत नेतृत्व स्थापित र विस्थापित हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “महाधिवेशनबाट नेतृत्व, नीति र संरचना फेरिनै पर्छ ।” कांग्रेसको विधानले २०८२ मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सदस्यता विवाद, अधिवेशन ढिलाइ र आगजनीले नष्ट भएका अभिलेखका कारण सर्ने सम्भावना छ । कांग्रेसभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि देउवाको निरन्तर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । युवा पुस्ता सोध्छ, “के कांग्रेस सधैँ एउटै अनुहारमाथि टिकिरहने हो ?” देउवाले महाधिवेशनअघि पद छाड्ने सम्भावना देखिँदैन तर कांग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब संस्थागत रूपमै बढ्दै छ । यो दबाब केवल व्यक्तिको नभई, पुस्तान्तरणको विषय बनेको छ ।

ओलीविरुद्ध बढ्दै आलोचना

नेकपा (एमाले) मा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस आन्दोलनसँगै पुनः सतहमा आएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आन्दोलनकै बलमा प्रधानमन्त्री पद छाड्न बाध्य हुनुभयो । यही घटनालाई आधार बनाएर आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताले ओलीले तत्काल नेतृत्व छाड्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । नेतृत्वका विषयमा पार्टीभित्र तीन किसिमका बहस प्रारम्भ भएका छन् । केही नेताले महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा पार्टीलाई पुनर्संरचना गर्ने आवाज उठाइरहँदा केहीले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र केहीले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई नेतृत्वका रूपमा प्रस्ताव गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका छन् । यो बहस जिल्ला जिल्लासम्म फैलिएको छ । खास गरी युवा नेता नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको दाबी गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अध्यक्ष ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । 

पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न उद्घोष गर्नुभएको छ । अनेरास्ववियुका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष समिक बडालले खुलेरै युवा नेतृत्वको आह्वान गर्नुभयो । नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा उत्पन्न बहसलाई बल पुग्ने गरी सचिव गोकर्ण विष्ट बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा पार्टीभित्र एकमत भने छैन । पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई ‘नेतृत्वमाथि हमला’ को संज्ञा दिँदै अस्वीकार गर्नुहुन्छ । सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा गौतमले भन्नुभएको छ, “पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणबारे कुनै अजेन्डा प्रवेश गरेको छैन । पार्टी अहिले सङ्कटमा छ, हमला गर्ने बेला होइन ।” जेनजी आन्दोलनले दलको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको विषयमा भने उहाँ सहमत देखिनुहुन्छ । एमालेको विधान महाधिवेशनले ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउने बाटो खोलिसकेको छ तर घटनाक्रमले ‘ओली विकल्पहीन नेता’ भन्ने संस्थापनको तर्कलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

प्रचण्डको दीर्घ छायामाथि प्रश्न

विघटित प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अझै पनि पार्टीको निर्विवाद नेता देखिनुहुन्छ । आन्दोलनमा पार्टी कार्यालयमा भएको आगजनीपछि प्रचण्डले त्यहाँ पुगेर “नयाँ भव्य भवन उठाउने” उद्घोष गर्नुभयो । यही बिचमा आफ्नै सहकर्मी नेताले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य भएको मत प्रकट गर्न थालेका छन् । उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । अधिकांश नेता शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।

महासचिव देव गुरुङ भने नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रचण्डले अध्यक्ष पद छाड्ने वा कार्यवाहक दिने सम्भावना छैन ।” पार्टीभित्रको असन्तोष अझै दबिएको भए पनि, घटनाक्र मले प्रचण्डलाई अपरिहार्य नेता भनेर अघि बढाउने रणनीतिलाई चुनौती दिइसकेको छ । माओवादी आन्दोलनका क्रममा जन्मिएका नयाँ पुस्ताका नेताहरू आज प्रश्न गर्छन्, “पार्टीलाई पुस्तान्तरण गरेर अघि बढाउने बेला आएन र ?”

नयाँ यथार्थतर्फ राजनीति

‘जेनजी आन्दोलन’ लाई केवल आन्दोलनकै रूपमा बुझ्नु अधुरो हुन्छ । यो केवल सडकमा दमन, आगजनी र प्रतिरोधको दृश्य मात्र होइन, बरु नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना र असन्तोषको प्रतिविम्ब हो । यस आन्दोलनले देखाएको ऊर्जा र असन्तोषको तातो तरङ्ग अहिलेको नेतृत्वविरुद्धको अविश्वास मात्र होइन, भविष्यमा कोही पुरानो नेताले सहज रूपमा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व सुरक्षित गर्न नसक्ने सङ्केत पनि हो ।

नेपालका मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले एकसाथ पुस्तान्तरणको दबाबको घेरामा प्रवेश गरिरहेका छन् । कांग्रेसमा देउवाको लामो राजनीतिक यात्रा र उहाँको प्रभावलाई दोस्रो, तेस्रो पुस्ताले प्रत्यक्ष चुनौती दिइरहेका छन् । एमालेमा केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेसम्म ‘विकल्प नभएको नेता’ भनेर प्रस्तुत गरिँदै आएको थियो तर पछिल्ला घटनाक्रमले यो छविलाई कमजोर बनाइदिएको छ । माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको दीर्घ छायामाथि आफ्नै सहकर्मीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसले एउटा साझा तथ्यलाई प्रस्ट पारेको छ–नेपाली राजनीति अब केवल पुरानो पुस्ताको निरन्तरता र व्यक्तिगत करिश्माले अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन । नयाँ पुस्ताले आफ्नो स्थान खोज्न थालिसकेको छ र समाजले पनि यही अपेक्षा गर्न थालेको छ ।

अब वास्तविक प्रश्न यही हो–नेतृत्व हस्तान्तरण कसरी हुन्छ ? यसका उत्तर दुई वटा सम्भावित बाटोमा अडिएको छ । पहिलो, स्वेच्छिक बाटो, जहाँ पुराना नेताहरूले आफ्नै पहलमा अवकाश लिएर नयाँ पुस्तालाई बाटो खोलिदिन्छन् । यस अवस्थामा सङ्क्रमण सहज र संस्थागत हुने सम्भावना हुन्छ तर नेपालको विगतले यो सम्भावना प्रायः अस्वाभाविक देखाएको छ । प्रायः नेताहरू आफ्नो पद र प्रभावमा अन्तिम क्षणसम्म अडिग रहन्छन्, जसले पार्टीभित्रै असन्तोष र विभाजन बढाउँछ ।

दोस्रो बाटो हो–सडकको दबाब । नेपालले विगतमा देखेको अधिकांश पुस्तान्तरण यही बाटो भएर भएको छ । चाहे त्यो २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को आन्दोलन, नेताहरूलाई पद त्याग्न वा नयाँ पुस्तालाई स्थान दिन सडककै दबाब निर्णायक बनेको छ । अहिले पनि परिस्थिति त्यस्तै मोडतर्फ धकेलिँदै गएको छ । दलहरूले स्वेच्छिक रूपमा पुस्तान्तरणको ढोका खोल्दैनन् भने सडकले फेरि एक पटक पुराना नेतालाई विस्थापित गर्न बाध्य पार्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ ।

यसरी हेर्दा, ‘जेनजी आन्दोलन’ ले के देखाएको छ भने, नेपालमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अब अनिवार्य छ । प्रश्न केवल यो हो–यो सङ्क्रमण शान्तिपूर्ण दलभित्रको आत्मसुधारमार्फत हुन्छ कि पुनः सडकको अशान्त तर निर्णायक दबाबबाट ? इतिहासले पछिल्लो बाटोलाई नै पुष्टि गरिरहेको छ तर समाजले यसपटक अपेक्षा गरेको छ–राजनीतिक दलहरूले समयमै आत्मसुधार गरेर नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउन सकून्, ताकि लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत होस् र राजनीतिक प्रणाली अझ सबल बन्छ ।