राममणि दाहाल
मकवानपुर, असोज ३ गते । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेटमाथि पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रम र बजेट अभाव हुने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकार चालु आवको बजेटमाथि पुनरावलोकन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय हेटौँडामा शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालु आवको बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले अहिलेको विषम परिस्थितिमा बजेट अभाव हुने देखिएकोले प्रदेश सरकार बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णयमा पुगेका जानकारी दिनुभयो । उहाँले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा चालु आवको बजेट पुनरावलोकनको अध्ययन गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
"साना योजना र नतिजा नदिने योजना कटौती गर्ने सहमति मन्त्रीपरिषद् बैठकमा बनेको छ," उहाँले भन्नुभयो, "अब दीर्घकालीन महत्वको विकास आयोजना ल्याइने छ र यसका लागि बजेट पुनरावलोकन गरेर पुनर्निर्माण गरिने छ ।"
बैठकले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय र मातहतका कार्यालयहरुको संरचनाहरु तुरुन्तै सञ्चालन गर्ने र प्रदेशको मन्त्रालय र कार्यालयहरुको सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचनाहरुको अध्ययन र तत्कालै पुनसर््थापना गर्न समिति गठन निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री तामाङले सुनाउनुभयो ।
यस्तै बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेको छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
जेएनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रदेशका मन्त्रालयहरु, कार्यालय र निकायमा भएको क्षति मूल्याङ्कन गरी पुननिर्माण गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रहनुभएको छ।
मन्त्री तामाङका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेनजीको अभियान र प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरुको प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालहरुका निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोडप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।
बैठकले जेनजीको अभियान र प्रदर्शनको क्रममा मृत्युभएका प्रति श्रद्धान्जली, मृतकका परिवारजनमा समवेदना र प्रदर्शनमा घाइते भएकाहरुको शिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।