राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको आह्वान

काठमाडौँ, भदौ २६ गते । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले देशमा हालै उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक समाधान र राष्ट्रिय मेलमिलापको लागि आह्वान गर्नुभएको छ । पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी युवा समूहले गरेको आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमले देशमा राजनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न, संविधान संशोधन गर्न र पार्टी नेतृत्वले राजीनामा दिई छ महिना भित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्न माग गर्नुभएको छ ।  

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा युवाहरूको निधन भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पौडेलले एक विज्ञप्तिमार्फत मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ ।

उहाँले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगको निन्दा गर्दै आन्दोलनको आडमा घुसपैठ गरी निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्ने समूहको कार्यको पनि भत्र्सना गर्नुभएको छ । पौडेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत राजनीतिक तथा राष्ट्रसेवक व्यक्तिहरूमाथि भएको हमलाको समेत निन्दा गर्दै सम्पूर्ण घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जोडदार माग गर्नुभएको छ ।

देशलाई राजनीतिक र संवैधानिक शून्यताबाट जोगाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले राष्ट्रपतिले थालेको संवादको पहललाई स्वागत गर्दै उहाँले  युवाले उठाएका भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धका आवाज जायज भएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।  यस सङ्कटलाई राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।  

मुलुकलाई तत्काल निकास दिन नेपाली कांग्रेसले बैठक आयोजना गरेर निकास खोज्न नेता पौडेलको माग छ । 

निकासका लागि पौडेलका प्रस्तावहरूः 
(क) तत्कालको निकासका लागि 
१. अन्तरिम सरकारको गठन
संविधानको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै तत्कालको राजनीतिक शून्यतालाई अन्त्य गर्न, स्थिरता पुनःस्थापना गर्न, विधिको शासन कायम राख्न र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट कार्यादेशका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि जेन जी आन्दोलनकारी तथा सबै राजनीतिक दलहरूसँग अविलम्ब संवाद प्रारम्भ गर्ने ।

प्रदर्शनका क्रममा भएको बल प्रयोग र मानवीय तथा भौतिक क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन एक उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ।

२. संविधान संशोधन
प्रणालीगत सुधारलाई सम्बोधन गर्न जेन जी आन्दोलनका युवा प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, संवैधानिक विषय विज्ञहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहितको समिति गठन गरी संविधानका प्रावधानहरूमाथि आवश्यक सुधारका लागि योजना तयार पार्ने ।

२०४६ सालपछि मुख्य पदमा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक र दलका मुख्य नेताहरूको भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ।

(ख) दीर्घकालीन समाधानका लागिः
संविधान संशोधन गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र अनावश्यक प्रावधानहरू खारेज गर्ने । (जस्तैः– प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १०५ जनाको संसद बनाउने । प्रदेशमा विद्यमान सांसद सङ्ख्या आधा कायम गर्ने । स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्ने। संघीय मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय र प्रदेशको बढीमा ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने ।)

राज्यका निकायहरुमा र विशेष गरी संवैधानिक नियुक्तिको विशिष्ट मापदण्ड तयार पार्ने र कसैले पनि कुनै पनि प्रकारको अनिमियततामा मुछिएको व्यक्ति नियुक्ति गर्न नसक्ने तथा नमिल्ने प्रबन्ध मिलाउने ।

नेपालको निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायमा आमूल सुधार तथा पुनःसंरचना गरी देश र जनताप्रति पूर्ण बफादार तथा सक्षम संस्था एवम् प्रणालीको निर्माण गर्ने ।

(ग) नेपाली कांग्रेसको सम्बन्धमा
पछिल्लो समय उत्पन्न भएको परिस्थितिबाट मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्ने सम्बन्धमा तत्काल भर्चुअल वा भौतिक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सरकार गठन तथा मुलुकको विद्यमान समस्या समाधानका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने ।

नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, नेतृत्व चयन र शासकीय दृष्टिकोणमा पुर्नविचार गरी नयाँ पुस्ता अटाउन र परिवर्तित समयसापेक्ष माग अनुरुप पार्टी सङ्गठन र संरचना पुनर्निर्माण गर्ने ।

हालको पार्टी नेतृत्वले तत्काल राजीनामा गर्ने तथा सोहि काम चलाउ कमिटीको संयोजनमा ६ महिनाभित्रमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।